पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयात विचाराधीन असणार्या प्रकरणांबद्दल चुकीची आणि निराधार विधाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली जातात, अशी टिपण्णी करत खटल्याचा निकाल प्रलंबित असताना याबाबत फेसबुक पोस्टवर आपले मत व्यक्त केल्या प्रकरणी आसामचे आमदार करीम उद्दीन बरभुईया यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने( Supreme Court on social media comments ) दिले.
आसामचे आमदार करीम उद्दीन बरभुईया यांनी २० मार्च रोजी एक फेसबुक पोस्ट केली. ही पोस्ट न्यायालयाच्या प्रकरणाविषयी होती. तया प्रकरणाचा निकाल २० मार्च रोजी लागणार होता. याच दिवशी निकालापूर्वी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. ( Supreme Court on social media comments )
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या अखंडतेला कलंकित करण्यासाठी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या नावाखाली जनतेला चुकीची माहिती देण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे. आजकाल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांबाबत संदेश, टिप्पण्या, लेख इत्यादी पोस्ट केले जात आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सोशल मीडियाच्या माध्यमातून न्यायालयांचे अधिकार कमी करणे किंवा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे हे गांभीर्याने विचार करण्यासारखे आहे. ( Supreme Court on social media comments )
अवमान याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी युक्तीवाद केला की, प्रकाशित पोस्ट न्यायालयीन कार्यवाही आणि न्याय प्रशासनाच्या पावित्र्यामध्ये हस्तक्षेप करते. त्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास पात्र आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी यांनी बाजू मांडली.
