पुढारी ऑनलाईन: उत्तर प्रदेश पोलिसांनी युएपीए कायद्यानुसार अटक केलेले केरळचे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना सुप्रीम कोर्टाने आज जामीन मंजूर केला आहे. पत्रकार सिद्दीकी कप्पन हे हाथरसमधील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेच्या वार्तांकनासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये गेले होते. त्यावेळी युपी पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. त्यांची तुरुंगातून जवळपास 23 महिन्यानंतर सुटका होणार आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या खंडपीठासमोर आज सिद्दीकी कप्पन यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केला. जामिनाच्या बाबतीत अटी काय असू शकतात, यावर उत्तर प्रदेश सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे देखील आदेश दिले.
हाथरस येथील बलात्काराच्या घटनेनंतर नागरिकांना भडकवण्यासह इतर आरोपांखाली कप्पन सिद्दीकी यांना पोलिसांकडून अटक करण्यात आली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून सिद्दीकींकडून जामिनासाठी प्रयत्न सुरू होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर कप्पन यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आज त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली आणि त्यांना जमीन मंजूर झाला.
सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी पत्रकार कप्पन यांच्याकडे कोणती स्फोटके आढळली असा प्रश्न केला. याशिवाय ते हे कट आखत आहेत, हे सिद्ध करणारे कोणते साहित्य आणि पुरावे आढळले अशी विचारणा उत्तर प्रदेश सरकारकडे केली. सध्या हे प्रकरण अद्याप आरोप निश्चितीपर्यंतदेखील पोहचले नसल्याचे दिसत असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी केली.
उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने जेष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, कप्पन यांच्याकडे कोणतेही स्फोटक आढळले नाही. मात्र, त्यांच्या गाडीमध्ये काही आक्षेपार्ह साहित्य आढळले. या साहित्यानुसार आरोपी हा पीएफआय या संघटेनेशी संबंधित असल्याचे समोर आले. यानंतर सरन्यायाधीशांनी त्या साहित्यात धोकादायक काय होतं? असा सवाल केला.
यावर पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांची बाजू मांडणारे जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हाथरस पीडितेला न्याय मिळाला पाहिजे असे लिहिले असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. कप्पन हे ऑक्टोबर 2020 पासून तुरुंगात असल्याचेही कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
