पावसाने ओढ दिल्यामुळे महाराष्ट्रापुढे दुष्काळाचे गंभीर संकट उभे राहिले आहे. एकीकडे राजकारणाचे रण तापत असताना आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्राला अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जावे लागते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी पिके धोक्यात आलीच आहेत; परंतु पिण्याच्या पाण्याचे संकटही तीव्रतेने समोर येत आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील धरणांमध्ये याच काळात 83 टक्के पाणीसाठा होता, तो यंदा केवळ 63 टक्के आहे. ऑगस्ट संपत आला असतानाची ही स्थिती निश्चितच काळजी वाढवणारी आहे. त्यातच राज्याच्या विविध भागांमधील स्थिती चिंतेमध्ये अधिक भर टाकणारी आहे. फक्त नागपूर विभागात गतवर्षीच्या तुलनेत फारसा फरक दिसत नाही. गेल्या वर्षीच्या 81 टक्क्यांच्या तुलनेत यंदाचा पाणीसाठा 77 टक्के आहे. अमरावती विभागात गतवर्षी पाणीसाठा 86 टक्के होता, तो 69 पर्यंत; नाशिक विभागात 77 वरून 58, पुणे विभागात 87 वरून 69 वर आला आहे. फक्त कोकण विभागात परिस्थिती गेल्यावर्षीसारखीच, म्हणजे 87 टक्के पाणीसाठा आहे.
सर्वात गंभीर परिस्थिती मराठवाड्यात असून, औरंगाबाद विभागातील धरणांमध्ये गेल्यावर्षी याच काळात 75 टक्के पाणीसाठा होता, तो यावर्षी फक्त 32 टक्के आहे. यावरून टंचाईच्या तीव्रतेची कल्पना येऊ शकेल. सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, परभणी, अकोला, अमरावती या अकरा जिल्ह्यांकडे पावसाने पाठ फिरवली असून, तेथील पिकेही धोक्यात आली आहेत. सांगली, सातारा जिल्ह्यांच्या पूर्व भागात पाऊस तुलनेने कमी असतो; परंतु यंदा तो अगदीच कमी पडला आहे. पडलेल्या थोड्याफार पावसाने रानोमाळ हिरवाई दिसत असते; परंतु सध्या भकास माळराने भीषण दुष्काळाची चाहूल देत आहेत. माळराने हिरवीगार झाल्यावर किमान जनावरांच्या चार्याचा प्रश्न मिटत असतो; परंतु त्याबाबतीतही चिंताजनक स्थिती आहे. दरवर्षी राज्याच्या अनेक भागांमध्ये जुलैच्या अखेरीस किंवा ऑगस्टमध्ये महापूर येत असतो. यंदा तसा पावसाचा कहर कुठे आढळून आला नाही.
महापुराच्या काळात लोकांना काही प्रमाणात त्रास होत असला तरी जमिनीखालील पाण्याचे स्रोत भरून जात असतात, विहिरी तुडुंब भरतात. त्यातून अनेक घटकांचा पाण्याचा प्रश्न मिटत असतो. यंदा तसे काहीही घडले नाही. मोजक्या ठिकाणी ओढ्यांना, काही नद्यांना आलेले पूर एवढेच पावसाचे चित्र दिसले. धरणे भरण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून पंधरा ऑक्टोबरपर्यंतची वाट पाहिली जाते. त्यासाठी अद्याप दीड महिना बाकी आहे, त्यामुळे आशावाद असला तरी परिस्थिती चिंता वाढवणारी आहे, एवढे नक्की. पुढचा महिनाभर पावसाची वाट बघता येते. त्या काळात दिलासा मिळाला तर बरे, नाहीतर आगामी वर्षात महाराष्ट्राला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल.
दरवर्षी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला जातो, त्यानुसार यंदा सरासरीइतका पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता; परंतु पावसाळ्याचा पाऊण कालावधी उलटून गेल्यानंतर परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. पावसाचा अंदाज अनेकदा बरोबर ठरतो; परंतु विशिष्ट कालावधीमध्ये भरपूर पाऊस पडून तूट भरून काढतो. अशा पावसाचा पिकांना फायदा होत नसला तरी धरणे भरण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याची चिंता दूर होण्यासाठी उपयोग होत असतो. त्यामुळे नजीकच्या काळात असा मोठा पाऊस पडण्याची आशा आहे. मात्र सध्या परिस्थिती चिंताजनक आहे.
या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक परिस्थितीनुसार धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करण्याचे, तसेच जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत दिले. वन विभागाने गवताचा लिलाव न करता, ते राखीव ठेवून त्याच्या पेंढ्या करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकार्यांनी चार्याच्या उत्पादनवाढीसाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून शेतकर्यांना बियाण्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. कमी पावसामुळे उद्भवणार्या परिस्थितीसाठी तातडीने निधी खर्च करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्यात कोकण व नागपूर विभागात हलका पाऊस झाला आहे. मात्र नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती या विभागांत पाऊस झालेला नाही. खरीप हंगामात 138.4 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. राज्यात 350 गावे, 1319 वाड्यांना 369 टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांची तहान भागविणार्या जायकवाडी धरणातील पाणीसाठा 33 टक्के आहे. तर मांजरा, दुधना, तेरणा धरणांतील साठाही जेमतेम 30 टक्क्यांवरच आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव तसेच सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ, जत, तासगाव आणि आटपाडी या तालुक्यांना दुष्काळ नवा नाही. तरीसुद्धा यंदाची परिस्थिती दरवर्षीपेक्षा भीषण असल्याचे चित्र दिसते, त्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत.
जून आणि जुलै महिन्यांतील अत्यल्प पावसामुळे निर्माण झालेल्या ओलाव्यावर पिकांची उगवण झाली होती; परंतु आता पिकांची वाढ खुंटली आहे. ऊन आणि वार्याच्या साथीने डोलणार्या पिकांचे चित्र ऑगस्टच्या अखेरीस दिसत असते; परंतु आता पिकांनी माना टाकल्या आहेत. कोरडवाहू भागात डाळिंब, द्राक्ष ही पिके काही शेतकर्यांना आर्थिक आधार देतात; परंतु यंदा पावसाअभावी त्यांचीही स्थिती चिंताजनक आहे. कूपनलिका आणि विहिरींची पाणीपातळी कमी झाल्यामुळे फळबागांना टँकरचा आधार घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी टँकर उपलब्ध होतील; परंतु पाणी कोठून आणायचे? हा प्रश्न आहेच. जनावरांसाठी विकतही चारा मिळणे दुरापास्त झाल्यामुळे चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. गंभीर बनत चाललेल्या दुष्काळाच्या संकटासमोर ट्रिपल इंजिन सरकारची खरीखुरी परीक्षा होणार आहे.
