मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात समावेश झालेल्या राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत 10 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. (Maratha Reservation)
विधी आणि न्याय विभागाने याबाबत 26 फेब्रुवारीला शासन राजपत्र प्रकाशित केले आहे. तर सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत मंगळवारी जीआर (शासनादेश) जारी केला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजासाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार यापुढील नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन झाल्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून आयोगामार्फत खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण केले. या आयोगाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार 20 फेब्रुवारीला झालेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी यापुढे होणार्या नोकर भरतीप्रक्रियेत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये 26 फेब्रुवारी 2024 पासून 10 टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. यासाठी 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्यात आली आहे. शंभर पदांसाठी नोकरभरती असल्यास बिंदूनामावलीनुसार एसईबीसीचा क्रमांक 6, 13, 24, 36, 42, 54, 66, 74, 84, 84 आणि 96 वा असेल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आल्याची माहितीही सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.
