कोल्हापूर : दिवाळीपासून राज्यभर खाद्यान्नातील भेसळीने भयावह रूप धारण केले आहे. मात्र, भेसळीचा भस्मासुर थैमान घालत असतानाही राज्यात अन्न व औषध प्रशासन अस्तित्वात आहे की नाही, असे चित्र आहे. त्यामुळे या खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांचे खिसे भरण्याची सोय करण्यासाठीच हे खाते ठेवल्याची टीका जनतेतून होऊ लागली आहे.
ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण-संवर्धन करणे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीला आळा घालणे, खाद्यान्ने-औषधे, बी-बियाणे यांच्यातील भेसळीला अटकाव करणे, खाद्यान्ने आणि औषधांच्या खरेदी-विक्रीसाठी परवाने देणे, त्यातील भेसळीबद्दल संबंधितांवर कारवाया करणे ही अन्न व औषध प्रशासन या खात्याची कर्तव्ये आहेत. मात्र, या विभागाने चोख कारभार केला असता तर भेसळीचा भस्मासुर उभाच राहिला नसता.
धान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळे, मटण, चिकन, अंडी, तेल, तूप, साखर, दूध, दही, लोणी, ताक, आईस्क्रिम, डालडा, चहा पावडर, मिरची पावडर, वेगवेगळे मसाले, चटणी, फरसाणा, चिवडा, चकली, लाडू, मिठाई, बिस्किटे, चॉकलेट, गोळ्या यासह जे जे काही म्हणून लोकांच्या दैनंदिन आहारात येते, त्या सगळ्या पदार्थांना भेसळीने ग्रासले आहे. त्याचप्रमाणे ही भेसळ साधीसुधी नाही तर लोकांच्या आरोग्याचा पार कचरा करून त्यांना वेगवेगळ्या जीवघेण्या आजारांच्या खाईत लोटत आहे.
भेसळीला आळा घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अनेक कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. अन्न पदार्थांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 1954 पासून ते 2011 पर्यंत अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात होता. त्यानंतर अन्नसुरक्षा व मानदे कायदा 2006 लागू आहे. मात्र, या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना कधीही दिसली नाही. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचा वरवंटा फिरताना दिसायला पाहिजे होता. मात्र, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.
पूर्वीच्या भेसळविरोधी कायद्यानुसार अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणार्याला 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि कारावासाची तरतूद करण्यात आली होती. पण या कायद्यानुसार भेसळ प्रकरणी कुणाला दहा लाखांचा दंड आणि कारावास झाल्याचे एकही उदाहरण राज्यात आढळलेले नाही. दुधामध्ये भेसळ करणार्यांना मोका लावण्याची कायदेशीर तरतूद आघाडी सरकारच्या कालावधीत करण्यात आली होती. मात्र, राज्यात भेसळीच्या दुधाचा महापूर वाहत असताना एकाही संबंधिताला कधी मोका लागल्याचे दिसत नाही.
