छत्तीसगड सरकारचा ५८ टक्के आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैध
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : छत्तीसगडमधील ५८ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने याला मंजुरी दिल्याने राज्यातील नोकरी आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
छत्तीसगड सरकारने २०१२ साली आरक्षण मर्यादा ५८ टक्क्यांवर नेली जात असल्याचे सांगत त्यानुसार अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर लोकसंख्येनुसार आरक्षणाचे रोस्टर जारी करण्यात आले होते. याअंतर्गत अनुसूचित जमातींची आरक्षण मर्यादा २० वरुन ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली होती. तर अनुसूचित जातींना १६ ऐवजी १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. दुसरीकडे ओबीसी प्रवर्गासाठी १४ टक्के आरक्षण मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. या रोस्टरमुळे राज्यातले आरक्षणाचे प्रमाण ५० वरुन ५८ टक्क्यांवर गेले होते.
बिलासपूर उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या आदेशाला असंवैधानिक असल्याचे सांगत स्थगिती दिली होती. यावर छत्तीसगड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ५८ आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला. तसेच त्याआधारे भरती आणि पदोन्नती करण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे छत्तीसगड सरकारने याआधीच आरक्षण मर्यादा ७६ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिलेली आहे. मात्र याला राज्यपालांनी अद्यापपर्यंत मंजुरी दिलेली नाही.
हेही वाचा :
- The Kerala Story मुस्लिमांविरोधात नव्हे तर दहशतवादाविरोधात : दिग्दर्शक, निर्मात्यांनी केले चित्रपटाचे समर्थन
- WEF Report 2023 | पुढच्या ५ वर्षांत जागतिक 'रोजगार' मार्केट संकटात; भारतात मात्र दिलासादायक स्थिती-WEF रिपोर्टमधील माहिती
- राजस्थानमध्येही होणार 'जातनिहाय जनगणना'! केंद्रावर दबावासाठी गेहलोत सरकारची रणनीती
