पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: 'पोलिस पाटील, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, सरपंच यांनी रोखलेल्या बालविवाहांची संख्या ही खूपच कमी आहे. याउलट सामाजिक संस्थांनी बालविवाह रोखल्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी सरपंच बालविवाह रोखत नाहीत,' अशी खंत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजने अंतर्गत बाल लिंग गुणोत्तर कमी असलेल्या गावातील पदाधिकार्यांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी चाकणकर बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, अप्पर पोलिस आयुक्त नामदेव चव्हाण, अप्पर पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मितेश घट्टे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिराशे, पोलिस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे आदी उपस्थित होते.
चाकणकर म्हणाल्या, 'समाजातील वाढती बालविवाहाची कुप्रथा रोखणे हे सर्वांचे कर्तव्य असून, सदृढ महाराष्ट्र घडविण्यासाठी बालविवाह रोखण्याची मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. बालविवाह झाल्यास कायद्यानुसार मुलाचे आणि मुलीचे आई-वडील, मंगल कार्यालयाचे मालक, भटजी आणि छायाचित्रकार यांच्यावर गुन्हा दाखल होत आहे. आता तशाच प्रकारचा गुन्हा, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील आणि नोंदणी अधिकारी यांच्यावर दाखल होऊ शकतो. '
आईला भेटायला आला आणि जाळ्यात सापडला
चव्हाण म्हणाले, 'सर्वांनी मिळून संकल्प केला तर या प्रश्नावर निश्चित मात करता येईल. आपल्या परिसरात होणार्या गर्भलिंग निदान चाचण्या, स्त्रीभ्रूणहत्या, बालविवाह याबाबत पोलिस प्रशासनाला माहिती दिल्यास निश्चितपणे अशा घटनेस जबाबदार असणार्यांवर कारवाई करण्यात येईल. समाजातील कुप्रथेस प्रतिबंध घालणार्या मोहिमेस पोलिसांचे नेहमीच सहकार्य राहील.'
https://youtu.be/IYYU1mogoqk
