सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेली नोकरभरती, संगणकीकरण, फर्निचर आदी मुद्यांबाबतचा कलम 83 अंतर्गत चौकशी समितीचा अहवाल सहकार विभागाकडे सादर झाला आहे. यापुढे आता कलम 88 अंतर्गत चौकशी होऊन दोषींवर रक्कम निश्चिती व फौजदारी गुन्हे दाखल होऊन वसुली लागण्याची शक्यता आहे. मात्र या अगोदर झालेल्या 261 कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आताच्या कारभाराची चौकशी होऊन दोषींकडून खरोखर वसुली होणार की, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ चौकशीचा फार्स ठरणार याबाबत लोकांमध्ये चर्चा आहे.
जिल्हा बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कारभारा विरोधात सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत बँकेची महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच चौकशी लावण्यात आली. मात्र नंतर ही चौकशी स्थगित झाली. सत्ताबदल होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर आ. गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा बँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठविण्याची मागणी केली. त्यानुसार विद्यमान सरकारने स्थगिती उठवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सदरचा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला.
अहवालात बांधकाम, एटीएम मशिन व नोटा मोजणी मशिन खरेदी, फर्निचर यामध्ये त्रुटी आढळलेल्या आहेत. या कामावर 4 कोटी 40 लाख 90 हजार 754 रुपये खर्च करण्यात आला असून, इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे बँकेसाठी निश्चितच योग्य नाही. बँकेच्या निधीची सरळसरळ उधळपट्टी असल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत.
केन अॅग्रो, वसंतदादा, महांकाली व स्वप्नपूर्ती साखर कारखान्याचा कर्जपुरवठा, 21 तांत्रिक पदांची भरती, 400 कनिष्ठ लिपिक पदाची भरती, यशवंत कारखाना विक्री व्यवहार, डिव्हाईन फूडला दिलेले कर्ज, सरफेसी अॅक्ट प्रमाणे 6 सहकारी संस्थांचा खरेदी व्यवहार, बाबासाहेब देशमुख सूतगिरणी विक्री, खानापूर तालुका सूतगिरणी विस्तारीकरण, गोपूज साखर कारखान्यास कर्जवाटप, एका संचालकाच्या पेट्रोलपंपास दिलेले कर्ज यासह तक्रारीत करण्यात आलेल्या अन्य मुद्यांची चौकशी अधिकार्यांनी सखोल चौकशी केली आहे. यात सर्वच प्रकारणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, नियमबाह्य – कमी तारण कर्जवाटप, चुकीची प्रक्रिया आदी दोष आढळले. त्यावर सहकार आयुक्तांनी कलम 83 अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशीचा अहवाल 5 मार्च 2024 रोजी विभागीय सहनिबंधकांकडे सादर झाला आहे.
या चौकशी अहवालात छत्रीकर समितीचे निष्कर्ष मान्य करण्यात आले असून, जिल्हा बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याने याची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन वसुलीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील संचालक मंडळातील सदस्य व तत्कालीन अधिकारी यांची कलम 88 अंतर्गत चौकशी होणार आहे. विभागीय सहनिबंधकांकडून 83 च्या अहवालाची छानणी सुरू आहे. ती पूर्ण होताच 88 अंतर्गत चौकशीची शक्यता आहे. मात्र या प्रकरणाची राजकीय मुद्यांसाठी वापर होण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. लवकरच विधानसभा निवडणूक येणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर या मुचा निवडणुकीसाठी वापर केला जाणार अशी चर्चा आहे. त्यासाठीचा हा चौकशीचा फार्स असावा, असे बोलले जात आहे.
यापुर्वीच 257 कोटी व 4.16 कोटींच्या गैर कारभाराचीही चौकशी लागली आहे. कलम 88 अंतर्गत जवळपास 100 माजी संचालक, अधिकार्यांवर आरोपपत्रही दाखल झाले आहे. यावर चौकशी अधिकार्यांसमोर सुनावणी सुरू असतानाच माजी संचालकांनी न्यायालयात धाव घेऊन या चौकशीला स्थगिती आणली. जवळपास पाच वर्षे झाले ही स्थगिती कायम आहे. त्यामुळे चौकशी प्रलंबीत आहे. आता नवीन चौकशीत तरी दोषींवर जबाबदारी निश्चित करून वसुली लागणार की, केवळ चौकशीचा फार्स ठरणार अशी चर्चा आहे.
जिल्हा बँकेतील मागील संचालक मंडळामध्ये अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे, तर उपाध्यक्षपद भाजपकडे होते. त्याचबरोबर संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक 9, काँग्रेसचे 6, तर भाजपचे 5 आणि शिवसेना एक असे सर्वपक्षीय संचालक मंडळ होते. या सर्वच संचालकाची आता 88 अंतर्गत चौकशी होणार आहे. यातील काही संचालक पुन्हा विद्यमान संचालक मंडळात निवडून आले आहेत.
