कर्नाटकातील शिक्षण संस्थांमधील हिजाबबंदी वैध असल्याचा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे खरे तर तूर्तास हा वाद थांबायला हवा; परंतु तो थांबण्याची चिन्हे नाहीत. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या भूमिकेमुळे तेथील निकाल येईपर्यंत हा वाद सुरू राहील. अर्थात, ही न्यायालयीन प्रक्रिया असल्यामुळे त्यासंदर्भात आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.
मुद्दा एवढाच आहे की, उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्यासंदर्भात जाहीरपणे वादविवाद करून वातावरण तापवण्याचे आणि बिघडवण्याचे जे प्रयत्न सुरू होते, ते थांबायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत तरी या विषयावरून पुन्हा शैक्षणिक आणि सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये. कर्नाटक सरकारने शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत गणवेशाची सक्ती केल्यानंतर हिजाब परिधान करून मुलींना शाळेत जाता येत नव्हते.
सुरुवातीला हे प्रकरण एका महाविद्यालयापुरते मर्यादित होते आणि त्यावेळी तो विषय महाविद्यालयाच्या कँपसमध्येच सामोपचाराने मिटायला हवा होता. परंतु, समाजमाध्यमांच्या प्रभावाच्या काळात आपल्याकडे अत्यंत छोटा वादही सार्वजनिक बनतो आणि तो कुठून कुठे पोहोचेल याचा नेम नसतो. मग, बाहेरच्या देशातील एखादा फोटोही इथले वातावरण बिघडवण्यास कारणीभूत ठरतो. हिजाबच्या प्रश्नाचे तसेच झाले. एका महाविद्यालयातला वाद चव्हाट्यावर आला आणि तो धार्मिक प्रथांशी संबंधित असल्यामुळे त्याला राजकीय शक्तींनी हवा दिली.
उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आगीत तेल ओतून राजकारणाला बळ दिले गेले. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतरही त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहिले. यावरून आपले सार्वजनिक जीवन किती असहिष्णू बनले आहे, हे लक्षात येऊ शकते. विषय गंभीर असल्यामुळे तो फार काळ प्रलंबित ठेवणे इष्ट नव्हते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेऊन निकाल दिला. इस्लाममध्ये हिजाब परिधान करणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असे स्पष्ट करीत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळांमधील हिजाबबंदी वैध असल्याचा निकाल दिला, तसेच न्यायालयाने हिजाबबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
'हिजाब परिधान करणे ही इस्लाममध्ये अत्यावश्यक प्रथा असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही दस्तावेज सादर करण्यात आलेले नाहीत़ त्यामुळे मुस्लिम महिलेने हिजाब परिधान करणे हे इस्लाम धर्माच्या अत्यावश्यक प्रथेचा भाग नाही, असे आमचे विचारपूर्वक मत आहे,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालाच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाने शाळेसाठीच्या गणवेशाची अत्यावश्यकता प्रतिपादित केली असून 'शाळा-महाविद्यालयांतील गणवेशाचा नियम हे घटनात्मक परवानगी असलेले वाजवी, मर्यादित बंधन आहे. त्यास विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत,' असे स्पष्ट केले आहे.
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समानता, एकात्मता आणि सुव्यवस्थेला प्रतिकूल ठरणारा पेहराव करण्यास मनाई करण्याचा अधिकार कर्नाटक सरकारला असल्याचेही निकालात स्पष्ट केले असल्यामुळे सरकारच्या आणि शिक्षण संस्थांच्या अधिकारांसंदर्भात जे प्रश्न उपस्थित केले जात होते, ते आता गैरवाजवी ठरले आहेत. हिजाब परिधान करणार्‍या मुलींच्या वतीने पेहरावाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला जात होता. त्याचेही स्पष्ट शब्दांत उत्तर उच्च न्यायालयाने दिले.
या निकालानंतरही राजकीय, तसेच सामाजिक क्षेत्रातून अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. न्यायालयाचा निकाल ज्या घटकांच्या विरोधात जातो, त्यांची नाराजी स्वाभाविक असते; परंतु न्यायालय सगळ्यांचेच समाधान करू शकत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. न्यायालयाचे कामकाज भावनांवर आधारित चालत नाही, तर ते संविधानानुसार चालते आणि संविधान हाच न्यायालयासाठी धर्मग्रंथ असल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते. एवढी स्पष्ट भूमिका घेऊन निकाल दिल्यानंतर त्याचा आदर करायला हवा.
निकालासंदर्भातील असहमती जाहीरपणे नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन व्यक्त करायला हवी. आपल्यावर अन्याय झाला, असे वाटत असेल, तर न्याय मागण्याचा सर्वोच्च दरवाजा अद्याप खुला आहे. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असेल, तर या प्रक्रियेचे पालन करावयास हवे. एकीकडे न्यायालयांकडे न्याय मागायचा आणि निकाल विरोधात गेल्यावर न्यायालयांच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित करायची असा दुटप्पी व्यवहार सामाजिकद़ृष्ट्या घातक आहे. आपण म्हणतो तेच खरे आणि आमच्या विरुद्ध जाणारा निकाल आम्ही मानणार नाही, अशी प्रवृत्ती वाढीस लागली, तर ते अराजकाला निमंत्रण देणारे ठरेल.
हिजाबच्या वादाने राजकीय वळण घेतल्यानंतर हा मूळ मुद्दा शिक्षणासंदर्भातील आहे, हेच जणू सगळे विसरून गेले. त्यातही मुलींच्या शिक्षणासंदर्भातील. परंतु, शिक्षणाचा मुद्दा दुय्यम ठरवून राजकारणच अधिक केले जात आहे. त्यामुळे आधीच शिक्षणाचे प्रमाण कमी असलेल्या मुस्लिम मुलींचा शिक्षणप्रवाह खंडित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मुलींनी आणि त्यांच्या पालकांनीही बाह्य राजकीय दबावांच्या पलीकडे जाऊन शिक्षणाला प्राधान्य द्यायला हवे. सरकारने, शिक्षण संस्थांनी जे नियम घालून दिले आहेत, त्यांचे पालन करावयास हवे. न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करावयास हवा.
हिजाब महत्त्वाचा वाटत असला, तरी भविष्यासाठी किताब महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. केवळ हिजाबसाठी मुलींच्या शिक्षणावर गंडांतर येणार असेल, तर ते केवळ संबंधित मुलींसाठीच नव्हे, तर एकूण समाजाच्याही प्रगतीमध्ये अडथळा आणणारे ठरेल. धार्मिक प्रथा, परंपरा व्यक्तिगत, कौटुंबिक पातळीवर ठेवायला हव्यात. सार्वजनिक पातळीवर त्यांचा आग्रह धरणे म्हणजे सामाजिक अस्वास्थ्याला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. शिवाय अशा घटनांचे भांडवल करून सामाजिक वातावरण बिघडवण्याबरोबरच राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी टपून बसलेल्या घटकांना संधी देण्यासारखेच आहे. शिक्षणातच सगळे हित सामावले आहे, मग ते हिजाबसह असो किंवा हिजाबशिवाय!
