महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना पावणे दोनशे वर्षांपूर्वी स्त्री शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागला. तत्कालीन सनातनी समाजाच्या विरोधाचा सामना करून स्त्रियांच्या शिक्षणासाठीचे दरवाजे उघडावे लागले. आजची शिक्षणातील महिलांनी गाठलेली नवी क्षितिजे ही फुले दाम्पत्याच्या संघर्षाला आलेली गोड फळेच. त्याचमुळे सर्व क्षेत्रांत स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून, किंबहुना अनेक क्षेत्रांत त्यांच्या एक पाऊल पुढे टाकून काम करताना दिसतात. काबीज केले नाही, असे एकही क्षेत्र त्यांच्यासाठी राहिलेले नाही. काळ बदलला, प्रगती झाली, भौतिक सुधारणा झाल्या; परंतु समाजाची मानसिकता मात्र बदलली नाही. ज्यांनी आधुनिक समाजाची उभारणी केली, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता उरली नाही. कृतज्ञतेपेक्षा व्यापारी वृत्ती आणि स्वार्थ वरचढ ठरू लागला. त्याचमुळे पुण्यातील भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आले. जे अडथळे फुले दाम्पत्याला स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या मार्गात आले, तसेच त्यांच्या पहिल्या शाळेचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याच्या मार्गात आले. परंतु भिडे वाड्याच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या बाबतीत अनेक अडथळ्यांनंतर अखेर मार्ग निघाला. महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात जिथे देशातली मुलींची पहिली शाळा सुरू केली, त्या भिडे वाड्याच्या जागेवर राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा मार्ग न्यायालयाच्या निकालाने मोकळा झाला.
भिडे वाड्यासंदर्भातला न्यायालयात सुरू असलेला खटला पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारने जिंकल्यामुळे, राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता मार्गी लागेल. याठिकाणी स्मारकाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल, अशी घोषणा राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. आता त्यामध्ये दफ्तर दिरंगाई होऊ नये, अशी तमाम महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. भिडे वाड्याच्या ठिकाणी होणारे राष्ट्रीय स्मारक केवळ स्मारक किंवा नवे पर्यटन स्थळ असणार नाही. तमाम महाराष्ट्राचे आणि देशवासीयांचे ते प्रेरणास्थान बनेल! जगभरातील पर्यटक जेव्हा भारतात येतील तेव्हा त्यांची पावले भिडे वाड्याच्या स्मारकाकडे वळतील. त्यांच्यापुढे महाराष्ट्रातील आणि भारतातील स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी कराव्या लागलेल्या अथक संघर्षाची गाथा उलघडली जाईल. राजकीय हेतूने अनेक सुमारांचे उदात्तीकरण केले जाण्याच्या काळात, ज्या फुले दाम्पत्याने महाराष्ट्राला आणि देशाला पुरोगामी विचारांची दिशा दिली, त्यांचे कर्तृत्व तिथे उलघडले जाईल. त्या द़ृष्टिकोनातून या स्मारकाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेल. राज्य सरकारने याठिकाणी स्मारक बनवताना अशा गोष्टींचा विचार करायला हवा, जेणेकरून ते स्त्रीशक्तीचे प्रेरणास्थळ बनेलच! प्रत्येक देशी-विदेशी पर्यटकांसह समाज-इतिहासाच्या अभ्यासाची आस असलेल्या प्रत्येकाची पावले भिडेवाडा स्मारकाकडे वळतील.
महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी 1 जानेवारी 1848 रोजी पुण्यामध्ये बुधवार पेठ परिसरातील भिडे वाड्यात मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा सुरू केली. ज्या काळात स्त्रियांना शिकण्यास विरोध होता, त्या काळात स्त्री शिक्षणाचे पाऊल उचण्यात आले. स्त्री शिक्षणाच्या विरोधात असलेल्या कर्मठ समाजाने या दाम्पत्याला त्रास दिला. शाळेत जाणार्या सावित्रीबाईंच्या अंगावर शेण आणि दगड भिरकावले. सावित्रीबाईंनी त्याच दगडांनी मुलींच्या शिक्षणाची वाट निर्माण केली आणि शेणातून त्या वाटेवर ज्ञानाची फुले अंथरली. सामाजिक सुधारणा चळवळीच्याद़ृष्टीने ही ऐतिहासिक घटना. परंतु या ऐतिहासिक घटनेचे स्मारक उभारण्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले. भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी 'मुलींची पहिली शाळा सार्वजनिक स्मारक समिती'च्या वतीने करण्यात आली. त्यासाठी पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारनेही अनुकूलता दर्शवली. परंतु हे प्रकरण न्यायालयात अडकले. पुणे महापालिकेने यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया सुरू करून 327 चौरस मीटर जागेसाठी 1 कोटी 30 लाख रुपये मोबदला देण्यासाठी ही रक्कम भूसंपादन विभागाकडे भरली. ही जागा पूना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेची असून, तिथे 24 भाडेकरू होते. त्यांच्याकडून पुणे महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये भिडे वाड्यामध्ये मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली असल्याबाबत कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने, स्थायी समिती व मुख्य सभेचा ठराव रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली. महापालिकेने जादा 'एफएसआय' मान्य करावा, जेणेकरून टेरेसवर एक सभागृह बांधता येईल, अशीही मागणी करण्यात आली.
महापालिकेसह राज्य सरकारने भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली, हे पुराव्यानिशी मांडले आणि हा निकाल महापालिकेच्या बाजूने देण्याची विनंती केली. वाद लवकर निकाली निघावा यासाठी त्या जागेचे मूळ मालक असलेल्या पूना मर्चंट बँकेचे अध्यक्ष विजय ढेरे यांच्याशी अलीकडेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चा केली. वाड्याचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, तेथे राष्ट्रीय स्मारक होणे महत्त्वाचे असून ते राज्यातील नव्हे, तर देशातील महिलांचे प्रेरणास्थान ठरणार असल्याने पूना मर्चंट बँकेने सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले होते. त्यास ढेरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, बँकेचे सर्व सभासद आणि भाडेकरू यांच्याशी चर्चा करून सहकार्याची भूमिका घेण्याबाबत आश्वस्त केले.
न्यायालयीन लढाईबरोबरच समांतरपणे केलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आणि वाड्याची जागा पुणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या निर्णयासाठी संघर्ष करताना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढलेल्यांनी व्यापक समाजभानाचा दाखला तर दिला आहेच, आजच्या सामाजिक प्रदूषणाच्या काळात हा वैचारिक वारसा जपण्यासाठी समाजही त्यामागे ठामपणे उभा राहिला, हेही खूपच आश्वासक. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत करतानाच, आपला समृद्ध वारसा जतन करण्याचे आव्हान आहेच, त्यासाठी भिडे वाड्यासाठी केल्या गेलेल्या संघर्षाने नवे बळ दिले. राज्यात धोरण आणि जाणिवांअभावी रखडलेल्या-लटकलेल्या अन्य स्मारकांचेही भाग्य उजाडेल, ही आशा.
