महाराष्ट्र राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असले, तरी आज अजूनही शेती आणि पूरक उद्योग सुमारे पन्नास टक्के लोकांना रोजगार देतो, हे लक्षात घेता राज्याच्या सर्वांगीण विकासात शेतीचे स्थान महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा एकूण भूभाग आहे 370.58 लाख हेक्टर. त्यातील शेतजमीन आहे 232.12 लाख हेक्टर. त्यातील 168.15 लाख हेक्टर जमिनीवर पीक घेतले जाते. 2015-16 च्या आकडेवारीनुसार यातील 79.53 टक्के शेतकरी छोटे आणि सीमांत आहेत म्हणजे दरडोई दोन एकरपेक्षा कमी जमीन असलेले, तर 15.22 टक्के शेतकरी अर्ध-मध्यम म्हणजे दोन ते चार एकर जमीन असलेले आणि मध्यम आणि मोठे शेतकरी आहेत 5.25 टक्के. याचाच अर्थ बहुसंख्य शेतकरी छोटे आणि सीमांत श्रेणीत मोडतात, जे मान्सूनवर आधारित शेती करतात. यांच्याकडे सिंचन व्यवस्था मर्यादित आहे.
महाराष्ट्रात बँकांच्या एकूण शाखा आहेत 16,684. यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक शाखा आहेत 7,817 (46.85 टक्के), ग्रामीण बँका 733 (4.39 टक्के) म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रात एकूण शाखा आहेत 8550 (51.25 टक्के), तर खासगी क्षेत्रात 4,478 (26.85 टक्के), तर सहकारी बँका 3654 (21.90 टक्के). महाराष्ट्र राज्यातील बँकांतील ठेवी 28,15,157 कोटी, तर कर्ज 23,37,726 कोटी म्हणजे एकूण व्यवसाय आहे 51,52,183 कोटी रुपये. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ठेवी आहेत 15,43,750 कोटी, कर्ज 13,35,482 कोटी. एकूण व्यवसाय आहे 28,79,132 कोटी रुपये.
खासगी क्षेत्रातील बँकांत ठेवी आहेत 11,59,100 कोटी रुपये म्हणजे 41.17 टक्के, तर कर्जे 9,30,186 कोटी. एकूण व्यवसाय 20,89,286 कोटी रुपये, तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांतून ठेवी आहेत 18,387 कोटी रुपये. कर्ज 9972 कोटी रुपये म्हणजे 0.42 टक्के, तर व्यवसाय 28,359 कोटी रुपये. सहकारी बँकांत ठेवी आहेत 94021 कोटी रुपये. कर्ज 62086 कोटी रुपये. एकूण व्यवसाय 1,56,157 कोटी रुपये.
मुंबई शहर आणि उपनगर, ठाणे आणि पुणे या चार जिल्ह्यांत मिळून शाखा आहेत 5,504 (32.98 टक्के), ठेवी 21,84,004 कोटी रुपये 77.58 टक्के, तर कर्ज 19,54,376 कोटी रुपये. एकूण व्यवसाय 41,38,460 कोटी रुपये. याचाच या चार जिल्ह्यांत 80 टक्के बँकिंग एकवटले आहे, तर उर्वरित 32 जिल्ह्यांत अवघे 20 टक्के बँकिंग आहे. बँकिंग मधील हा असमतोल विकास हे महाराष्ट्र राज्यातील विकासाच्या असमतोलाचे प्रतिबिंब आहे. मुंबई महानगर वगळले आणि पुणे जिल्ह्याशी जर तुलना केली तर विकासाचा असमतोल ठळकपणे दिसतो.
महाराष्ट्र राज्याचा वर्ष 2021-22 साठीचा पतपुरवठा नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे त्यानुसार एकूण कर्ज वाटप प्रस्तावित आहे 18,10,979 कोटी रुपये. ज्यातील कृषी कर्ज प्रस्तावित आहेत 1,16,720 कोटी रुपये. म्हणजे 6.44 टक्के. ज्या कृषी कर्जातील पीक कर्जाचे वाटप प्रस्तावित आहे 60,860 कोटी रुपये. म्हणजे एकूण प्रस्तावित कर्जाच्या तुलनेत 3.36 टक्के तर कृषी कर्जाच्या तुलनेत 52.14 टक्के.
या तुलनेत एकट्या पुणे जिल्ह्यात कर्जवाटप प्रस्तावित आहे 83,297 कोटी. म्हणजे 4.59 टक्के, तर शेती कर्ज 8,699 कोटी रुपये म्हणजे 7.32 टक्के. पीक कर्ज 3,882 कोटी म्हणजे 6.37 टक्के. याचा अर्थ मराठवाडा आणि विदर्भ मिळून 19 जिल्ह्यांतून जो कर्जपुरवठा आहे तो 4.66 टक्के. त्या तुलनेत एकट्या पुण्यात कर्ज पुरवठा तेवढाच म्हणजे 4.59 टक्के आहे. मुंबई, उपनगर, ठाणे आणि पुणे या चार जिल्ह्यांत मिळून कर्जवाटप प्रस्तावित आहे. 16,23,276 कोटी रुपये म्हणजे 89.63 टक्के. शेती कर्जात महाराष्ट्रात पहिला क्रमांक आहे मुंबईचा. 22,140 कोटी रुपये कर्जासह. विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांतून शेती कर्जे प्रस्तावित आहेत 17,199 कोटी रुपये, तर मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून शेती कर्जे प्रस्तावित आहेत 19,686 कोटी रुपये.
राज्यात शेती कर्जात दुसरा क्रमांक पुणे जिल्ह्याचा- 8,697 कोटी रुपये. तिसरा क्रमांक अहमदनगर 7831 कोटी, त्यानंतर मुंबई उपनगर 7594 कोटी, सोलापूर 6138, नाशिक 6040 कोटी, कोल्हापूर 4450 कोटी, सांगली 4659 कोटी, सातारा 4290 कोटी, दहावा क्रमांक जळगाव 4000 कोटी रुपये. या पहिल्या दहा क्रमांकात विदर्भ, मराठवाड्यातील एकही जिल्हा नाही.
31 मार्च 2021 ची आकडेवारी असे दाखवते की, 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते 6,2459.83 कोटी रुपये; पण प्रत्यक्ष वाटप झाले 47,972.12 कोटी रुपये. म्हणजे उद्दिष्टाच्या तुलनेत 77 टक्के. यात व्यापारी बँकांनी 65 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 94 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, तर सहकारी बँकांनी 97 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. 2018-19, 2019-20, आणि 2020-21 ची आकडेवारी तपासून पाहिली, तर असे दिसते की, 2018-19 मध्ये बँकांनी शेती कर्ज उद्दिष्ट 77.77 टक्के पूर्ण केले होते, तर पीक कर्जाचे 53.55 टक्के. 2019-20 मध्ये शेती कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते 72.18 टक्के, तर 2020-21 मध्ये शेती कर्ज उद्दिष्ट पूर्ण केले होते 98 टक्के, तर पीक कर्ज 77 टक्के. या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट व्यापारी बँकांनी 2018-19 मध्ये 47 टक्के, 2019-20 मध्ये 43 टक्के, तर 2020-21 मध्ये 66 टक्के पूर्ण केले, तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 50, 39 आणि 94 टक्के पूर्ण केले. सहकारी बँकांनी अनुक्रमे 68, 60 आणि 97 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले.
अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत मराठवाडा व विदर्भाच्या तुलनेत बँकिंग प्रगत आहे. म्हणजेच कर्ज वाटप लक्षणीय आहे.राज्याच्या मागास भागातून बँकिंगचा अधिक विस्तार व्हायला हवा. एकूण कर्ज वाटप वाढायला हवे. त्यात शेती कर्ज रक्कम वाढायला हवी आणि त्यात पुन्हा पीक कर्ज रक्कम वाढायला हवी ती विशेषत्वाने छोटे, सीमांत आणि मध्यम शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या कर्ज रकमेत.
बँकांच्या ग्रामीण शाखेतून पुरेसे मनुष्यबळ देणे आवश्यक आहे. बँक अधिकार्यांच्या बदल्यांचा मौसम आणि पीक कर्जाचा मौसम एकच येतो. त्यावर पर्याय शोधला पाहिजे. मराठी अभाषिक मोठ्या प्रमाणावर खेडे विभागात काम करतात. यात बदल झाला गेला पाहिजे. राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय बँकिंग समितीवर शेतकर्यांचे प्रतिनिधी नेमले पाहिजेत. कर्ज मंजुरी कालावधी निश्चित केला पाहिजे. या आणि अशा अनेक बदलांमुळे कर्ज वितरण सुलभ होईल. यामुळे शेतीचा विकास, उत्पादन, उत्पन्नात वाढ, समतोल विकास अशा अनेक उपलब्धी शक्य आहेत.
