महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार तब्बल चाळीस दिवसांनी झाला असून, अठरा मंत्र्यांनी मंगळवारी शपथ घेतली. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह वीस जणांचे मंत्रिमंडळ महाराष्ट्राला मिळाले असून, आगामी काळात महाराष्ट्रापुढील आव्हानांना सामोरे जाण्याबरोबरच राज्यकारभाराला गती देण्याचे आव्हान नव्या मंत्रिमंडळासमोर असेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाळीस दिवस कार्यक्षमतेने काम करून राज्यकारभारात काही अडचण येणार नाही, याची काळजी घेतली असली तरीसुद्धा महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याला पूर्ण क्षमतेने मंत्रिमंडळ असणे आवश्यक होते. केंद्रीय पातळीवरील अडचणींबरोबरच न्यायालयीन पातळीवर काही बाबी प्रलंबित असल्यामुळे विस्ताराला विलंब होत होता; परंतु न्यायालयीन पातळीवरील सुनावणी सतत पुढे ढकलत गेल्यामुळे अखेर विस्ताराचा निर्णय घ्यावा लागला. पावसाळी अधिवेशन घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार आवश्यक होता आणि मंत्रिमंडळ विस्तार खोळंबल्यामुळे अधिवेशन बोलावता येत नव्हते. त्यावरून सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत होते, त्याचमुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय होताच तातडीने पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखाही निश्चित करण्यात आल्या. मंत्रिमंडळ विस्तार आणखी एका महत्त्वाच्या कारणासाठी आवश्यक होता, ते म्हणजे येणारा स्वातंत्र्य दिन. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजवंदन होणे आवश्यक होते. मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे ध्वजवंदन शासकीय अधिकार्‍यांच्या हस्ते करण्याची वेळ आली असती आणि त्यावरूनही सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले असते. मंत्रिमंडळ विस्तारामागचे तेही एक कारण सांगितले जाते. नाहीतर आतापर्यंतची दिशा पाहता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेल्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत विस्तार पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न दिसत होता; परंतु ही सुनावणी पुढे पुढे जात राहिली आहे आणि त्यासंदर्भात कोणताही अंदाज बांधता येत नसल्यामुळे त्यावर अवलंबून न राहता मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय घेतलेला दिसतो. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग अशा दोन ठिकाणी सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी खरी शिवसेना कोणाची, या एकाच मुद्द्यापुरती मर्यादित असून, एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला तिथे थेट आव्हान दिले आहे. शिवसेनेने म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागून घेतल्यामुळे ही सुनावणीही पुढे गेली आहे. अर्थात, या सुनावणीचा निकाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवरच बरेच काही अवलंबून असेल. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सध्याच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे होणार की, पाच न्यायालयांच्या घटनापीठापुढे जाणार, हेही येत्या तीन-चार दिवसांत निश्चित होईल. यासंदर्भातील निकाल लागेपर्यंत सरकारचे भवितव्य टांगणीला लागलेले असेल. असे असले तरीही या काळात राज्याचा कारभार सुरू राहण्यासाठी मंत्रिमंडळाने झटून काम करण्याची आवश्यकता आहे.
शपथविधी झालेल्या अठरा जणांमध्ये भाजपच्या नऊ आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या नऊ जणांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाला तातडीने अधिवेशनाला सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे प्राधान्याने अनुभवी चेहर्‍यांचा समावेश केलेला दिसतो. भाजप अनेकदा धक्कातंत्राचा अवलंब करतो. पण पहिल्या विस्तारात तसे काही धक्कातंत्र अवलंबले नसल्याचे स्पष्ट झाले. सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांतदादा पाटील, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील, विजयकुमार गावित यांसारख्या अनुभवी चेहर्‍यांचा समावेश पाहता भाजपने सावधगिरीने पावले टाकलेली दिसतात. सांगली जिल्ह्यातील सुरेश खाडे तसेच मुंबईतील मंगलप्रभात लोढा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून नव्या चेहर्‍यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोढा यांना संधी दिलेली दिसते; परंतु त्याचवेळी भाजपचे मुंबईचे नेते आशिष शेलार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्ती प्रवीण दरेकर यांचा समावेश नसणे आश्चर्यकारक मानले जाते. चंद्रकांत पाटील यांच्या जागी भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदावर आशिष शेलार यांच्या नियुक्तीची चर्चा आहे. तसे घडल्यास मुंबईच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण केलेल्या शेलार यांना राज्याच्या पातळीवर संघटनकौशल्य दाखविण्याची संधी मिळणार आहे. एकनाथ शिंदे गटाकडूनही आधीच्या उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्यांना प्राधान्य दिले असून, त्यामध्ये दादा भुसे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटील, संदीपान भुमरे, शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार यांचा समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेनेच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या तानाजी सावंत, दीपक केसरकर यांनाही संधी मिळाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या; परंतु पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणानंतर भाजपच्या दबावामुळे राजीनामा द्यावा लागलेल्या संजय राठोड यांचा समावेश आश्चर्यकारक मानला जात आहे. एकनाथ शिंदे यांचे ते निकटवर्ती असल्यामुळे भाजपचा विरोध असतानाही त्यांनी आग्रहपूर्वक त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केलेला दिसतो. त्याचप्रमाणे दोन दिवसांपूर्वीपासून टीईटी परीक्षा घोटाळ्याची चर्चा सुरू झाली असतानाही अब्दुल सत्तार यांचा समावेश केला आहे. त्यामागेही शिंदे यांचाच आग्रह दिसून येतो. या दोन्ही नावांच्या समावेशावरून सरकारवर चहुबाजूंनी टीका होत आहे; परंतु राजकीय तडजोडीसाठी सत्ताधार्‍यांना अनेक निर्णय घ्यावे लागतात. प्रादेशिक समतोलाचा विचार करता औरंगाबाद जिल्ह्यातील तिघांसह मराठवाड्यातील एकूण पाचजणांना संधी मिळाली. पश्चिम महाराष्ट्रातील चार, कोकणातील दोन, उत्तर महाराष्ट्रातील तीन, मुंबई-ठाणे परिसरातील दोन, विदर्भातील दोन अशा संख्येने प्रतिनिधित्व मिळाले. लोकसंख्येने निम्म्या असलेल्या महिलांच्या एकाही प्रतिनिधीचा मंत्रिमंडळात समावेश नसणे योग्य नाही. अधिवेशनानंतरच्या विस्तारात ही चूक सुधारून महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडळात मिळेल ही अपेक्षा!
