भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत नवनवे नीचांक गाठत असून या घसरणीचा अर्थ व अन्वयार्थ केवळ सैद्धांतिक व राष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे, तर व्यावहारिक व वैयक्‍तिक पातळीवरही महत्त्वाचा ठरतो. रुपया घसरला म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पत व प्रतिष्ठा घसरली, असे समीकरण गृहीत असते. चलनमूल्य का घसरते, हे समजून घेतल्यास सध्याची रुपयाची घसरण नेमके काय परिणाम करते, हे समजेल.
प्रत्येक देशाच्या चलनाचे मूल्य हे त्या चलनाच्या क्रयशक्‍तीवर म्हणजे वस्तू व सेवा घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. उदा. भारतात कॉफी 50 रुपये कप आहे व अमेरिकेत 1 डॉलर प्रतिकप असेल, तर 1 डॉलर बरोबर 50 रुपये असा दर स्थापित होतो. समजा आपल्याकडे कॉफी 60 रुपये झाली, तर डॉलरला 60 रुपये द्यावे लागतील. म्हणजे रुपया 20 टक्के घसरला असे होते. आपल्या चलनाचा पुरवठा व मागणी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किती आहे, हे आपल्या आयात- निर्यातीवर ठरते. आयात वाढली, तर चलन पुरवठा वाढतो व चलनमूल्य घसरते. यासाठी आपली आयात कमी व निर्यात जास्त असेल, तर रुपया बळकट होईल. उलट परिस्थितीत तो दुबळा होईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरत गेला. 1947 मध्ये 3 रुपये 30 पैसे असा प्रतिडॉलर दर होता. तो 1966 मध्ये 8 रुपये, 1990 मध्ये 17 रु., 2000 मध्ये 43.5 रु., 2014 मध्ये 60 रु., तर 2022 मध्ये आता 79.38 असा झाला आहे. गोल्डमन सॅक संस्थेने पुढील तीन महिन्यांत रुपयाचा प्रतिडॉलर दर 81 ते 82 होईल, असा अंदाज व्यक्‍त केला आहे.
रुपयाच्या घसरणीला अंतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय घटक जबाबदार आहेत. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रतिबॅरलपेक्षा अधिक राहिल्या असून 140 डॉलरचा टप्पा गाठला होता. ही किमतवाढ 300 डॉलरच्या पुढेही जाऊ शकते, असा (भयप्रद) अंदाज तज्ज्ञ व्यक्‍त करतात. आपण आपली 80 टक्के तेल गरज आयातीतून भागवतो. एकूण आयात बिलात केवळ तेलाचा वाटा 27 टक्के इतका आहे. तेलाच्या किमतीतील वाढ अंतर्गत भाववाढीस कारणीभूत ठरते. महागाईचा दर गेल्या 9 वर्षांतील सर्वाधिक म्हणजे 7 टक्के झाला असून घाऊक किंमतवाढीने 15 टक्क्यांपर्यंत मजल मारली होती. परिणामी, वाहतूक, खाद्यवस्तू, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांत महागाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. सध्याची महागाई ही 'आयात' केलेली असून ती आपल्या नियंत्रणात नाही, तर आपण त्याच्या नियंत्रणात आहोत. गॅस दरात 50 रुपये वाढीने कुटुंबाचे बजेट कोलमडले आहे. पेट्रोल, डिझेल यांनी शतकाचा टप्पा गाठला. ही सर्व महागाई तेलाच्या किंमतवाढीचे परिणाम असून त्यातून पुन्हा रुपयाचे मूल्य घसरते. हे दुष्टचक्र आहे.
रुपयाच्या घसरणीला आयात-निर्यात यातील तूटदेखील कारणीभूत आहे. विकास प्रकल्पासाठी केली जाणारी भांडवली वस्तूंची आयात, सोने व इतर ग्राहक वापर वस्तूंची आयात ही मोठी असून त्यापैकी बरीच आयात न टाळता येण्यासारखी आहे. यातून आपली आयात किंमत लवचिकता 0.8 इतकी आहे. म्हणजे किंमत वाढली, तरी आयात घटत नाही. उलट निर्यातीबाबत चित्र आहे. निर्यात किंमत वाढवल्यास अधिक घटते. कारण, इतर स्पर्धक किंमत वाढवत नाहीत. दुसरे म्हणजे आपली निर्यात उत्पन्‍न लवचिकता 4 आहे. परंतु जागतिक स्तरावर मंदीने उत्पन्‍न घटल्याने आपल्या निर्यातीत मर्यादा येत आहेत. या सर्व घटकाने आपली चालू खात्यावरील तूट (उअऊ – र्उीीीशपीं अलर्लेीपीं ऊशषळशळी) 26 बिलियन डॉलर्स किंवा आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्‍नाच्या 3.2 टक्के झाली आहे. गतवर्षी हे प्रमाण 1.2 टक्के होते.
जागतिक स्तरावर युद्ध, मंदी यासोबत अमेरिकेने स्वीकारलेले चलन धोरण रुपयाच्या घसरणीत मोठी भर घालत आहे. कोरोना काळात अमेरिकेने त्यांच्या नागरिकांना मोठी मदत केली. ही खर्चवाढ डॉलरचा पुरवठा वाढवणारी ठरली. यातले बरेच डॉलर गुंतवणूकरूपाने भारतात आले व शेअर बाजारात तेजी आली. परंतु, आता अमेरिकेने व्याज दर वाढवण्यास सुरुवात केल्याने डॉलर ठेवी वाढत जाऊन विदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात 'भारत छोडो' धोरण राबवत आहेत. केवळ 2022 मध्ये 3 लाख कोटी एवढी गुंतवणूक काढून घेण्यात आली. ही गुंतवणुकीची उलटी गंगा आपल्या चलनास कमकुवत करीत आहे. रुपयाच्या घसरणीने भारताचे तसेच भारतीय कंपन्यांचा विदेशी कर्जभार वाढतो. आता डॉलरचे तेवढेच कर्ज परत करण्यासाठी, तसेच व्याज देण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक रुपये द्यावे लागतील. विदेशी शिक्षण, प्रवास यासाठी अधिक रुपये द्यावे लागतील. एकूण विदेशी कर्ज तुलनेने कमी असले, तरी त्याचा भार वाढतो हे नक्‍कीच!
घसरता रुपया हा निर्यातदारांना मात्र फायदेशीर असतो. भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्या, अन्‍नधान्य, औषधे यांची निर्यात करणार्‍या कंपन्यांना रुपयाची घसरण लाभदायी ठरते. भारतातून बाहेर गेलेले कुशल कामगार मोठ्या प्रमाणात कमाई भारतात पाठवतात. त्यांनाही याचा फायदा होतो. अशी उत्पन्‍न कमाई करणारा भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. नंतर चीनचा क्रमांक लागतो.
सावरण्याचे प्रयत्न
भारतीय रुपया वेगाने घसरू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तातडीची उपाययोजना केली असून यासाठी 40 बिलियन डॉलर्स गंगाजळी वापरून रुपया सावरण्याचा प्रयत्न केला. याचबरोबर विदेशी गुंतवणूक व डॉलरचा प्रवाह येण्यासाठी विदेशी व्यापारी ऋण (ECB) प्रमाण 750 दशलक्ष डॉलर्सवरून 1.5 बिलियन डॉलर केले. विदेशी ठेवीवर (FNCR) आता बँकांना रोखता प्रमाण नियमात सूट दिली असून व्याज बंधने शिथिल केली आहेत. विदेशी गुंतवणूकदारांना (FPI) भारतीय ऋणपत्रात गुंतवणूक सवलत दिली आहे. भारतीय रुपयाचे काटेकोर व्यवस्थापन रिझर्व्ह बँक करीत असल्यानेच आपले चलन जगातील 19 चलनांत 7 व्या क्रमांकाचे उत्तम चलन ठरले. अशा जागतिक वावटळीत भारतीय रुपयाचे हे यश निश्‍चितच चांगले आहे.
– प्राचार्य डाॅ विजय काकडे
