महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या शक्‍ती कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यामुळे महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कठोर कारवाईसाठी कायद्याला नवी शक्‍ती प्रदान झाली आहे. महिलांवरील अत्याचार वाढत असताना आणि बदलत्या काळात अत्याचारांचे स्वरूपही विस्तारत असताना त्याप्रकरणी कारवाईसाठी विद्यमान कायद्यांचे तोकडेपण वारंवार समोर येत होते. कोणताही कायदा करताना त्या काळातील समाज, त्या समाजाचे व्यवहार आणि त्या अनुषंगाने येणार्‍या बाबींचा विचार केला जात असतो. त्या अर्थाने विचार केला, तर अनेकदा आजचे कायदे कालबाह्य झाल्यासारखे वाटतात किंवा त्यातील त्रुटी समोर येतात.
पुन्हा त्या कायद्याचा अन्वयार्थ लावणार्‍यांच्या आकलनाचाही मुद्दा येतो. कायद्यातील संदिग्धतेमुळे अनेकदा संबंधित न्यायाधीशांच्या आकलनानुसार त्याचा अन्वयार्थ लावून त्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे स्त्रियांवरील अत्याचारांसंदर्भातील विविध प्रकरणांमध्ये अनेक न्यायालयांनी दिलेले परस्परविरोधी निकालही पाहावयास मिळतात.
खरे तर, कायद्यांमधील ही संदिग्धता वेळोवेळी दूर करून त्यात स्पष्टता आणावयास हवी आणि व्यक्‍तीनुसार कायद्याचे अन्वयार्थ बदलणार नाहीत आणि चुकीच्या अन्वयार्थामुळे निकालांची दिशा चुकणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात नव्या सुस्पष्ट कायद्याची आवश्यकता होतीच. त्यामुळेच आंध्र प्रदेशातील 'दिशा' कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्राने नवा कायदा तयार केला.
काळाबरोबर समाज बदलत आहे आणि स्त्रियाही समाजाचाच घटक असल्यामुळे त्यांच्यातील बदल स्वाभाविक आहे. परंतु, पूर्वापार स्त्रियांना दुय्यम लेखणार्‍या आपल्या रुढीग्रस्त समाजाला स्त्रियांमधील बदल स्वीकारताना जड जाते. बाकी सगळे परिवर्तन व्हावे; परंतु स्त्रियांनी मात्र चूल आणि मूल सांभाळत चार भिंतीच्या आतलाच संसार करावा, अशी अपेक्षा बाळगणारा समाज आजही मोठा आहे.
पुरुषांनी पादाक्रांत केलेले एकही क्षेत्र स्त्रियांनी मागे ठेवलेले नाही, हे वास्तव असतानासुद्धा स्त्रियांना पारंपरिक चौकटीत बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यांचे मुक्‍त जगणे अनेकांच्या अहंकाराला टाचणी लावत असते. जागतिकीकरणानंतरच्या वाढत्या बाजारीकरणाच्या रेट्यात स्त्रियांचे वस्तूकरणही वेगाने होऊ लागले. या सगळ्याचा परिपाक स्त्रियांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होण्यात झाला. अशा स्थितीत नवा शक्‍ती कायदा अधिक प्रभावी ठरू शकतो.
भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (1973) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो-2012) यांमध्ये बदल सुचवणार्‍या 'शक्‍ती गुन्हेगारी कायदा (2020)' या विधेयकाला दहा डिसेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. हे विधेयक गतवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा मानस होता; मात्र विरोधकांच्या आक्षेपांनंतर हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्‍त समितीकडे पाठवण्यात आले.
समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांची मते जाणून घेऊन कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्यानंतर तो राज्यपाल व राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. या कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीची वाट मोकळी झाली आहे. महिलांवरील अत्याचारप्रकरणी शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथीयांनाही आणण्यात आल्यामुळे अत्याचारांकडे बघण्याची कालानुरूप नवी द‍ृष्टी देणारा कायदा म्हणून याचा उल्लेख करावा लागेल.
शारीरिक अत्याचारांमुळे स्त्रियांचे जगणे असुरक्षित झाल्याचे चित्र वाडी-वस्तीपासून महानगरांपर्यंत सर्वत्र पाहायला मिळते. परंतु, त्याचबरोबर इंटरनेटच्या युगात समाजमाध्यमांमधून स्त्रियांवर होणारे हल्ले, दिल्या जाणार्‍या धमक्या, जाहीरपणे चारित्र्यहनन करून काढले जाणारे धिंडवडे या नव्याच समस्या गेल्या काही वर्षांमध्ये गंभीर बनल्या होत्या.
त्यासंदर्भातील विद्यमान कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी होत्या आणि गुन्हेगारांना पळवाटाही होत्या. परिणामी, समाजमाध्यमांवरून स्त्रियांवर हल्ले करणार्‍यांना धाक उरला नव्हता. शक्‍ती कायद्याने त्याचा गांभीर्याने विचार करून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना कठोर शिक्षेच्या कक्षेत आणले आहे. इलेक्ट्रॉनिक वा डिजिटल अशा कोणत्याही माध्यमांद्वारे मानसिक त्रास देणारे संभाषण केल्यास किंवा धमकी दिल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
समाजमाध्यमांवर बदनामीकारक पोस्ट करणार्‍यांबरोबरच त्यावर कमेंट करणार्‍यालाही शिक्षेची तरतूद असून पुरुष, स्त्री आणि ट्रान्सजेंडर या तिन्ही घटकांचा त्यात समावेश आहे. म्हणजे, स्त्रियांनी या माध्यमांचा गैरवापर केल्यास त्याही शिक्षेस पात्र ठरू शकतील, हे लक्षात घ्यावयास हवे. पोलिस तपासासाठी माहिती देण्यात चालढकल केल्यास इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोनिक डेटा पुरवठादारांना तीन महिन्यांचा कारावास आणि 5 लाखांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
स्त्रियांवर अत्याचार होत असतात. त्याचप्रमाणे अनेकदा कायद्यांतील आपल्या बाजूच्या तरतुदींचा गैरफायदा घेत स्त्रियांकडूनही खोट्या तक्रारी करून बदनामीचा प्रयत्न केला जात असतो. खोट्या तक्रारींमुळे अनेक लोकांचे सार्वजनिक जीवन उद्ध्वस्त होत असते, याचा विचार करून लैंगिक गुन्ह्यांबद्दल खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदाराला एक ते तीन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाखाच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे खोट्या तक्रारींचे प्रमाण कमी होण्याबरोबरच निरपराधांची अनावश्यक मानहानी टळण्यास मदत होऊ शकेल.
महिलांवरील अ‍ॅसिड हल्ल्याचे क्रौर्य अनेकदा हादरवून टाकत असते. अशा गुन्ह्यांतील गुन्हेगारास किमान पंधरा वर्षे ते आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे. पीडित महिलेला वैद्यकीय उपचार आणि शस्त्रक्रियेसाठीचा खर्च दंडातून करण्याची मुभा आहे. कठोर शिक्षेमुळे असे गुन्हे करण्यास धजावणार्‍यांना नक्‍कीच आळा बसू शकेल.
तक्रार नोंदवल्यापासून तीस दिवसांच्या आत लैंगिक गुन्ह्यांबाबतचा पोलिस तपास पूर्ण करण्याच्या तरतुदीमुळे अशा गुन्ह्यांचे निकाल तातडीने लागून गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावली जाईल. यामुळे महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्यास आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेपर्यंत नेण्यास नक्‍कीच मदत होणार आहे. शक्‍ती कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तपास यंत्रणेचे प्रबोधन करण्याचीही आवश्यकता यानिमित्ताने लक्षात घ्यायला हवी.
