महिला दिन साजरा करताना

जागतिकीकरणानंतर सुरू झालेली माणसाच्या वस्तुकरणाची प्रक्रिया, कोरोनासारख्या महामारीनंतर माणसाच्या जगण्यामध्ये झालेले आमूलाग्र परिवर्तन, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक पातळीवरील संबंधांचे बदललेले संदर्भ अशा अनेक गोष्टींच्या भवतालात उद्याच्या जगाचे चित्र रेखाटावे लागते. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पाश्वर्र्भूमीवर लोकसंख्येने निम्म्या असलेल्या स्त्रियांच्या प्रश्नांचा विचार करतानाही या सगळ्या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात.

स्त्रियांच्या जगण्यापुढील प्रश्नांकडे बघण्याचा पारंपरिक द़ृष्टिकोनही याच पार्श्वभूमीवर तपासावा लागतो आणि त्यामध्ये काय बदल करायला हवेत याचे आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता निर्माण होते. स्त्रीच्या जगण्यापुढील जे प्रश्न आहेत ते रुढार्थाने स्त्रियांचे असले तरी एकूण समाजाच्या जगण्यावर त्याचे भलेबुरे परिणाम होत असतात, याची जाणीव निर्माण करण्याची गरज त्यातूनच अधोरेखित होते. महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रियांना शिक्षणाचे दरवाजे खुले केले आणि त्याच दरवाजातून बाहेर पडलेली स्त्री अवकाशाला गवसणी घालायला झेपावू लागली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना समान अधिकार दिले. एकीकडे स्त्रियांच्या प्रगतीचे आश्वासक चित्र दिसत असताना दुसरीकडे स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, त्यांना दिली जाणारी दुय्यम वागणूकही अनेक पातळ्यांवर नजरेत भरतेे. समाजाच्या याच मानसिकतेत बदल घडवून आणून स्त्रीला माणूस म्हणून समान पातळीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आजच्या काळातले प्रमुख आव्हान आजच्या दिवशी लक्षात घ्यावे लागते.

त्यासाठी स्त्री सक्षमीकरणाच्या मोहिमेला गती देण्याची आवश्यकता आहे. स्त्रियांच्या विविध पातळ्यांवर होणार्‍या शोषणाला विरोध करण्यासाठी तसेच त्यांना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक हक्क मिळवून देण्यासाठी स्त्रीवादी चळवळ उभी राहिली. या चळवळीने त्यासाठी लढा दिला, त्याचमुळे आज स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रांत वहिवाट निर्माण केली आहे. तीन दशकांपूर्वी चळवळ प्राथमिक अवस्थेत असताना अनेक आव्हाने होती. स्त्रियांचे प्रश्न व्यक्तिगत पातळीवरील तरी व्यापक सामाजिक आशय असलेले होते. रात्री-अपरात्री घरातून बाहेर काढल्या गेलेल्या, शोषित, अत्याचारग्रस्त, घटस्फोटित स्त्रियांचे प्रश्न होते. हुंड्यासाठी छळवणुकीचे प्रश्न होते. त्यासाठी कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन, आर्थिक-मानसिक आधार, रोजगाराची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता होती.

व्यवस्थेविरुद्ध लढणार्‍या स्त्रियांबाबत समाजामध्ये पुरेशी सहानुभूती नसल्याच्या काळात अनेक अडचणींवर मात करून वाट काढायची होती. सामान्यातल्या सामान्य स्त्रियांनी अशा काळात संघर्ष करून स्त्री चळवळीला बळ दिले. घरकाम करणार्‍या स्त्रियांनी संप केला आणि त्यातून मोलकरीण संघटना तयार झाली. अंगणवाडी योजनेमुळे लाखांवर स्त्रियांना रोजगार मिळाला. परिचारिकांच्या संघटनाही वेळोवेळी जागरूकतेने संघर्ष करतात. आशा वर्कर्सनी कोरोनाकाळात केलेले काम अन्य कोणत्याही घटकापेक्षा महत्त्वाचे होते. जेव्हा सामान्य माणूस घराबाहेर पडायला धजावत नव्हता, काही डॉक्टरांनी दवाखान्यात जाणे बंद केले होते तेव्हा आशा वर्कर्स कोणत्याही संरक्षणाशिवाय घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करण्याबरोबरच े प्रबोधनाचेे काम करताना दिसल्या.

अनेक क्षेत्रांत स्त्रियांचा संघर्ष, त्यांची भरारी दिसत असतानाही सत्तेत मात्र स्त्रियांचे प्रश्न प्राधान्य यादीवर कधीच नव्हते. ते येण्यासाठी स्त्रियांना सत्तेचे दरवाजे खुले व्हावे लागले, ते खुले झाले 73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीमुळे. स्थानिक सत्तेतले हे 33 टक्केआरक्षण 50 टक्के करण्याचा निर्णय डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात झाला. पाणी, स्वच्छतागृहेे यांसारखे स्त्रियांच्या गैरसोयींशी संबंधित विषय स्थानिक संस्थांच्या विषयपत्रिकेवर आले आणि त्यामुळे स्त्रियांचे जगणे सुलभ बनले. आरक्षणामुळे नेमके काय परिवर्तन झाले, असा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा त्याचे हे उत्तर देता येते. आजघडीला देशात पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये सुमारे पंधरा लाख स्त्रिया सत्तेत काम करीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी घराच्या उंबर्‍याबाहेर पाऊल टाकण्यासाठी कचरणारी स्त्री आज राजकारणात हिरिरीने भाग घेताना दिसतेे.

अर्थात, स्थानिक सत्तेत आरक्षणामुळे स्त्रियांना स्थान मिळाले असले तरी जागतिक पातळीवर अशा कोणत्याही आरक्षणाशिवाय स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाचे झेंडे फडकावले असल्याचे आढळून येते. 1950 पासून आतापर्यंत 75 देशांमध्ये स्त्रियांनी देशाचे नेतृत्व केले आहे. इंदिरा गांधी हे त्याचे आपल्यासमोरील ठळक उदाहरण आहे. ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर, इस्रायलच्या गोल्डा मेयर, म्यानमारच्या आँग सान स्यू क्यी, बांगला देशाच्या शेख हसीना आणि खालिदा झिया, श्रीलंकेच्या सिरिमाओ भंडारनायके, पाकिस्तानच्या बेनझीर भुट्टो अशा नेत्या खंबीर नेतृत्वासाठी ओळखल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्त्रियांच्या भूमिकेवर असणारी राजकीय व सामाजिक बंधने झुगारून या स्त्रियांनी जागतिक पातळीवर नेतृत्व केले.

आज स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करताना भूतकाळातील ही प्रेरणास्थाने विसरता येत नाहीत. संरक्षण दलातही अनेक पातळ्यांवर स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने दिसत आहेत. असे असले तरी अजूनही काही क्षेत्रे आहेत, जिथे स्त्रियांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. न्यायव्यवस्था हे त्यापैकीच एक असून दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीच काही महिन्यांपूर्वी त्याला वाचा फोडली होती. न्यायव्यवस्थेत कनिष्ठ स्तरावर स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व तीस टक्के आहे, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर ते फक्त अकरा-बारा टक्के आहे. या वास्तवाकडे लक्ष वेधून रमणा यांनी न्यायव्यवस्थेत स्त्रियांचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांवर गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यासाठी त्यांनी कार्ल मार्क्सच्या विधानाचा संदर्भ देऊन 'जगातल्या स्त्रियांनो एक व्हा, तुमच्याकडे गमावण्यासाठी तुमच्या पायातील बेड्यांशिवाय काही नाही,' असे आवाहन केले होते. आजच्या घडीला सर्वच क्षेत्रांतील स्त्रियांसाठी हे आवाहन दिशादर्शक ठरू शकते.