सालागणिक भारतातून विदेशात शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. देशातून जेवढ्या संख्येने विद्यार्थी परदेशात जात आहेत, त्यापैकी बहुतांश जणांना आपल्याच देशात अत्याधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊन रोखू शकलो, तर देशाला त्यांच्या बौद्धिकतेचा लाभ मिळेल आणि परकीय चलन वाचेल. परकीय विद्यार्थ्यांना भारतातील शिक्षण संस्थांंना प्रवेश घेण्यासाठी आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवायला हवेत. या बळावरच एक ना एक दिवस भारत परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा हब होईल. यासाठी आपल्या प्रयत्नांत आणखी सुधारणा करावी लागेल, जेणेकरून त्यात कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत.
केंद्र सरकारने 2020 मध्ये जारी केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाचा मुद्दा मांडला आहे. त्यानुसार भारतीय उच्च शिक्षण संस्था या शिक्षणाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा विचार यामध्ये मांडला आहे. परदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांची कवाडे अधिक खुले करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. परिणामी, देशाच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि सांस्कृतिक आदानप्रदानही वाढेल. आणखी एक मुद्दा चिंतनशील असून; तो म्हणजे, भारतातून बाहेर जाणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत भारतात येणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी का आहे, याचे अवलोकन करणे. याबाबत सर्वंकष मंथन व्हायला हवे, ही मागणी नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. अर्थात, याचे कारण स्पष्टच आहे आणि ते म्हणजे आयआयटी, आयआयएम आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्ससारख्या संस्था सोडल्या तर अन्य उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांची कामगिरी जागतिक शिक्षण संस्थांच्या तुलनेने फारशी प्रभावी नसणे. त्यामुळे त्यांची नावे फारशी पुढे येत नाहीत. याशिवाय नामांकित संस्थांत प्रवेश घेण्याचा मार्गदेखील अडचणीचा असतो.
नोकरशाहीचा दबदबा हा उच्च शिक्षण क्षेत्रातही आहे. काही खासगी विद्यापीठे सहजपणे प्रवेश देत असतील; मात्र त्यापैकी बहुतांश संस्थांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न येतो. एका उदाहरणावरून मुद्दा स्पष्ट करता येईल. देशात बहुतांश विद्यार्थी एमबीबीएसला प्रवेश घेऊ इच्छितात. त्यापैकी अनेकांत तेवढी प्रतिभाही असते. परंतु जागा कमी असल्याने यापैकी काही विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळतो आणि अन्य विद्यार्थी आपला मार्ग बदलतात किंवा ते चीन, युक्रेन, रशियासारख्या देशांची वाट धरतात. त्या ठिकाणी फारसा खर्च नाही अणि प्रवेशही सहजपणे मिळतो. आयआयटी आणि आयआयएममध्ये अर्ज करणार्‍या विद्यार्थ्यांपैकी फार कमी जणांना प्रवेश मिळतो. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत या संस्थांची अन्य केंद्रेदेखील सुरू करण्यात आली आहेत.
एकूणच, भारतात गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण घेण्याचा मार्ग वाटतो तेवढा सोपा नाही. काही सरकारी संस्था सोडल्यास उच्च शिक्षण आता पूर्वीच्या तुलनेत महाग होत आहे. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि नंतरच्या दशकांत परदेशात शिकण्यासाठी भारतातून अनेक विद्यार्थी जात होते. तेव्हा ही संख्या खूपच कमी होती. आजची स्थिती मात्र खूपच भिन्न आहे. सर्व मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील मुले परदेशात शिकण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. अर्थात, याठिकाणी सर्वांचा द़ृष्टिकोन एकसारखा असतोच असे नाही. काही कुटुंबे किंवा विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात जाण्याची बाब प्रस्थ, सामाजिक प्रतिष्ठा यांच्याशी जोडलेली असते. तर काही विद्यार्थी उच्च दर्जाचे शिक्षण घेण्याच्या हेतूनेच जातात. या बळावर चांगले करिअर करण्याबाबत प्रयत्नशील असतात.
काही विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात जाण्याचा हेतू परदेशात राहणे, कमाई करण्याचा असतो. मात्र हा वेगळा वर्ग आहे. भारतातून विकसित देशांत जाणार्‍या विद्यार्थ्यांपैकी फार कमी विद्यार्थी मायदेशी परत येतात. अनिवासी कर्मचार्‍यांबाबत काही देशांचे धोरण कडक आहे आणि काहींचे मवाळ आहे. तरीही रोजगाराच्या संधीसाठी या देशातील स्थिती ही भारतापेक्षा अधिक पटीने चांगली आहे. सध्या भारतात अभ्यासासाठी बाहेरून येणार्‍यांत आफ्रिकी, अरबी देशांतल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असून, त्या देशात उच्च शिक्षणावर फारसा खर्च केला जात नाही किंवा व्यवस्था सक्षम नाही. आशियाई देश नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, बांगला देशचे विद्यार्थी हे भारतात शिकण्यासाठी नेहमीच प्राधान्य देतात. परंतु हे सर्व देश आणि अन्य देशांना एकत्र केले, तर भारतात परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या कमीच आहे. अशा रितीने परदेशातील विद्यार्थ्यांचे भारतातील प्रमाण नगण्य आहे. उच्च शिक्षणासाठी देश आणि संस्थांची निवड करताना साधारणपणे राहणीमानाची गुणवत्ता, अभ्यासक्रम, राहण्याचा खर्च, शिक्षणाचा दर्जा तसेच संबंधित संस्थेत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मतांवर अवलंबून असतो. राहणीमान आणि जीवनमानाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत भारताची विकसित देशांशी तुलना होऊ शकत नाही, असे आपण म्हणण्यास थोडाही विचार करत नाही. या आधारावर जे विद्यार्थी अमेरिकेसारख्या देशात शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची क्षमता राखून असतात, ते उच्च शिक्षण घेण्यासाठी भारताला क्वचितच प्राधान्य देतात.
गर्भश्रीमंत, उच्चशिक्षित कुटुंबातील मंडळी पाल्यांना लहानपणापासूनच परदेशात शिकण्याचे बाळकडू पाजत असतात. परिणामी, दहावी-बारावीनंतर काही मुले परदेशात निघून जातात. दुसरीकडे, परदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी 2016 मध्ये सरकारने 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रमाची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणी 2018 पासून केली गेली. मात्र या कार्यक्रमातून अपेक्षित परिणाम साध्य झाला नाही. केवळ काही अतिरिक्त क्षमता, सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने परदेशी विद्यार्थी भारतात येतील, असे गृहीत धरणे चुकीचे राहू शकते. अधिकाधिक संख्येने परदेशातील विद्यार्थी भारतात यावेत यासाठी रणनीती आखावी लागेल आणि यासाठी जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या आपल्याकडील नामांकित संस्थांची निवड करावी लागेल. जसे की मुंबईचे जे. जे. कॉलेज ऑफ आर्टस्, पुण्याचे फर्ग्युसन कॉलेज, बनारस हिंंदू विद्यापीठ, जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठ, हैदराबादचे उस्मानिया विद्यापीठ आदी. आणखी एक बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांना देशातच उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी व्यवस्थेत बदल करायला हवा. जेणेकरून ब्रेन ड्रेन थांबेल. देशात उच्च शिक्षणाचा बाजार मोठा असला तरी त्यात परकीय विद्यार्थ्यांचे योगदान असून नसल्यासारखे आहे.
