भविष्यातील चौफेर विकासाची पायाभरणी

भारताला जी-20 समूहाचे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर पहिल्या बैठकीचे आयोजन 16 आणि 17 जानेवारी रोजी पुणे शहरात होत आहे. 40 देशांची प्रतिनिधी मंडळे यात भाग घेणार आहेत. त्यानिमित्ताने या समूहाच्या कामकाजाचा आढावा आणि भारताची भूमिका याविषयी.

कुठल्याही प्रदेशाच्या आर्थिक स्थितीची ओळख, त्या प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेनुसार पटकन लक्षात येते. पायाभूत सुविधा म्हणजे आर्थिक वृद्धीचे सुकाणू मानून जगभरातील सरकारे रोजगार निर्मिती आणि व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करताना हात आखडता घेत नाहीत. पायाभूत सुविधांवर केला जाणारा खर्च म्हणजे विकासाची जणू पायाभरणीच! जागतिक बँक सांगते की, पायाभूत सुविधांच्या खर्चात 10 टक्क्यांनी केलेली वाढ जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात कालांतराने 1 टक्के वाढ घडवून आणू शकते.

आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक मुद्द्यांवर विचारमंथन करण्यासाठी 1999 मध्ये जी-20 या राष्ट्र समूहाची स्थापना करण्यात आली. 2012 च्या लॉस कॅबोस परिषदेत पायाभूत सुविधा म्हणजे विकासाचा डोलारा पेलणारा एक भक्कम स्तंभ हा विचार सर्व सदस्य राष्ट्रांनी स्वीकारला. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, उत्पादकता आणि नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा यांच्यातील परस्परपूरक द़ृढ संबंधांवर जोर देत या विचाराने या परिषदेत चांगलेच मूळ धरले. तेव्हापासून, या विषयाबाबत जगभरात स्वारस्य तर वाढलेच, सोबत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेषत: त्या अनुषंगाने वित्तपुरवठा, गुंतवणूक आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीचा एक महत्त्वपूर्ण शिरस्ता तयार झाला. जागतिक बँकेने 2014 मध्ये ऑस्ट्रेलियातील ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब आणि जागतिक ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून, पायाभूत सुविधांसाठी संस्थात्मक पाठबळ पुरवायला सुरुवात केली.

जी-20 समूहाच्या पायाभूत सुविधांवर कार्यरत गटाने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पीपीपी म्हणजेच सार्वजनिक खासगी सहभाग आणि भागीदारीचा अवलंब करायला, त्यावर भर द्यायला सुरुवात केली. यासाठी आर्थिक स्रोतांचे मार्ग वैविध्यपूर्ण असावेत आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी वातावरण सबळ आणि अनुकूल असायला हवे. ही बाब जी-20 समूहाचे अध्यक्षपद तुर्कस्तान, चीन आणि जर्मनीकडे असताना सलग तीन वर्षे चांगलीच विचारात घेतली गेली. 2018 च्या अर्जेंटिनाच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत पायाभूत सुविधा हा स्वतंत्र मालमत्तेचा एक प्रकार म्हणून स्वीकारण्याची गरज विचारात घेण्यात आली. तेव्हापासून जी-20 ने गुणवत्ता निर्देशक, महितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरणे आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे या माध्यमातून पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ टिकवण्यावर जोर दिला आहे.

जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाची धुरा 2022 मध्ये भारताकडे आल्यावर पायाभूत सुविधांकडे आता 'वसुधैवकुटुंबक' किंवा 'एक जग, एक भविष्य' या चष्म्यातून पाहिले जात आहे. अध्यक्षपदामुळे जी-20 समूहाअंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी स्थापन केलेल्या कार्यकारी गटात भारताला विशेष योगदान द्यावे लागेल. उद्याच्या फायनान्सिंग सिटीज म्हणजेच शहराच्या विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्याचे किंवा शहरे आर्थिक केंद्र म्हणून घडविण्याचे धोरण भारत सध्या देशात राबवत आहे. याच धोरणाला प्रामुख्याने प्राधान्य देणे हे भारताचे विशेष योगदान असेल. फायनान्सिंग सिटीज घडवण्याला प्राधान्य हा मुद्दा जी-20 मध्ये यापूर्वी कधीही पुढे आलेला नसल्यामुळे तो नवीन किंवा विशेष म्हणावा लागेल.

2050 पर्यंत जगाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे दोन तृतीयांश लोक शहरी भागात राहत असतील. त्यामुळे पुढील पिढीतील शहरीकरणाची लाट सगळ्याच खंडांतील विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये पसरेल. या लाटेत शहरीकरण आणि जीडीपी यांच्यातील द़ृढ परस्पर संबंधामुळे जागतिक वाढ (विकास) लक्षणीयरीत्या एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याची क्षमता आहे. शहरामध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जीडीपी निर्मिती होत असल्यामुळे योग्य व्यवस्थापन केल्यास आणि पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ टिकवण्याच्या द़ृष्टीने नियोजन केल्यास शहरीकरण हा विकासातील आशेचा तेजस्वी किरण ठरू शकतो.

गेल्या काही वर्षांत भारताने महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणातील आधुनिक विकासकामांना चांगली गती दिली आहे. शहरी सुविधा आणि मूलभूत गरजांची संपूर्ण पूर्तता करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. गरिबांसाठी परवडणार्‍या दरात घरे उपलब्ध करून देणारी प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे स्वच्छता, हर घर जल योजनेद्वारे पिण्याचे पाणी, शहरी पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन मेट्रो-बीआरटीएस सारख्या वेगवान सार्वजनिक वाहतुकीच्या पर्यायांचा वापर आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शहर विकास (स्मार्ट सिटी) ही या धोरणाची प्रमुख उदाहरणे आहेत.

याच अनुषंगाने विविध देशांकडून कार्बन उत्सर्जनासाठी व्यक्त होणारी निव्वळ शून्य वचनबद्धता आणि शहरी नागरी व्यवस्था, तसेच आर्थिक स्थितीच्या स्थिती स्थापकत्वावर आणि भविष्यातील शहरांमध्ये राहणार्‍या लोकांवर होणारा हवामानबदलाचा विध्वंसक परिणाम लक्षात घेता उद्याची शहरे टिकाऊ, आपत्ती झेलू शकणारी आणि सर्वसमावेशक बनवली पाहिजेत. या आठवड्यात जी-20 समूहाच्या भारताच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतील पहिल्या बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी पुणे सज्ज होत आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शहरांनी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास आणि आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षमतेचा नवा अवतार धारण केला पाहिजे, याची आठवण करून देण्याची ही योग्य वेळ आहे.

महानगरपालिका प्रशासनांनी शहरांसाठी धोरणे आखण्यासोबतच संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी योग्य ती साधनसंपत्ती आणि स्रोतदेखील शोधले पाहिजेत. या पहिल्या बैठकीसोबत महापालिका आयुक्तांसाठी पुणे विद्यापीठात शहरी राज्यकारभारावर बेतलेले मानद चर्चासत्र होणार आहे. भविष्यातील शहरांना वित्तपुरवठा करण्यापुढील आव्हाने आणि धोरणे याबाबत ऊहापोह करणारा आणखी एक कार्यक्रम आशियाई विकास बँकेने आयोजित केला आहे. लोकसंख्येच्या विविध घटकांच्या गरजांची पूर्तता करताना जगातील सर्व देश शाश्वत शहरी विकास कसा साध्य करू शकतात, याविषयी उपस्थित वक्ते आपले अमूल्य विचार या कार्यक्रमात मांडतील, अशी अपेक्षा आहे.
– व्ही. अनंत नागेश्वरन,
– अपराजिता त्रिपाठी
(व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि अपराजिता त्रिपाठी, भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयात अनुक्रमे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि सल्लागार आहेत. या लेखातील त्यांची मते वैयक्तिक आहेत.)