बालकुपोषण : एक गंभीर समस्या

भारताने 2000 नंतर जागतिक उपासमारीच्या संदर्भात पुरेशी प्रगती केली आहे. परंतु अजूनही बालकुपोषण हे चिंतेचे प्रमुख क्षेत्र आहे. मागील वर्षीच्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या चार घटकांपैकी कुपोषण व बालमृत्यूदर या दोन घटकांमध्ये भारताची स्थिती सुधारत आहे. मात्र कुपोषित बालके व अपुर्‍या वाढीची बालके या घटकांबाबत भारताची कामगिरी आज निराशाजनक आहे. भारतामधील कुपोषित बालकांचे 17.4 टक्के प्रमाण हे जगातील सर्वाधिक आहे.

भारत हा सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. नुकतीच भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली. साडेसात दशकांचा प्रदीर्घ प्रवास करूनही जगाच्या तुलनेत आपण विकसित राष्ट्र म्हणून मान मिळवू शकलो नाही. आपण अजूनच विकसनशीलच आहोत. याचे कारण सामान्य जनतेच्या विकासाचा किंवा देशाच्या उन्नतीचा समर्पक द़ृष्टिकोन ठेवून त्यानुसार काटेकोरपणे कार्य करण्यात आपल्याला अपयश आले. आज देशातील निरक्षरता आणि गरिबीचा विचार करता दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या 40 ते 42 टक्क्यांहून अधिक आहे. निरक्षर लोकांची संख्याही तितकीच मोठी आहे. अनेक खेड्यांमध्ये किमान सोयी-सुविधाही पोहोचलेल्या नाहीत. शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, आरोग्य यंत्रणा यांची मोठी कमतरता जाणवते.

अलीकडेच जगातील 121 देशांचा भुकेचा निर्देशांक जाहीर झाला. त्यात भारताचा क्रमांक 107 आहे. या निर्देशांकाचा गांभीर्याने विचार करता जगातील आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहात असलेल्या भारतासाठी ही बाब निश्चतच भूषणावह नाही. आज देशासमोर गरिबी आणि भुकेचे आणि युवकांची संख्या मोठी असूनही बेरोजगारीचे मोठे ग्रहण ही मोठी आव्हाने आहेत. मागील दोन वर्षांत कोरोना महामारी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये देशातील 75 ते 85 कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवावे लागले, इतके या समस्येचे स्वरूप मोठे आहे. भुकेचा प्रश्न महामारीच्या काळातच उद्भवला नसून विविध प्रकारच्या संकटावर मात केल्यानंतरही भूक हा देशापुढील गंभीर प्रश्न राहिला आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक 2006 पासून 'वेल्ट हंगर हिल्फी' आणि 'कन्सर्न वर्ल्डवाईड' संघटना संयुक्तरीत्या जाहीर करत आहेत. जागतिक भूक निर्देशांक हे एखाद्या देशातील उपासमारी, कुपोषण यासंंबंधीचे मापन करण्याचे एक साधन आहे. तो चार घटकांच्या मापनाद्वारे काढला जातो.

1. कुपोषण : देशाच्या एकूण लोकसंख्येमधील अपुरे कॅलरी सेवन करणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण.
2. कुपोषित बालके : देशातील पाच वर्षांखालील एकूण बालकांमधील उंचीच्या मानाने कमी वजन असलेल्या बालकांचे प्रमाण.
3. अपुर्‍या वाढीची बालके देशातील 5 वर्षांखालील एकूण बालकांपैकी वयाच्या मानाने कमी उंची असलेल्या बालकांचे प्रमाण.
4. बालमृत्यू दर : देशातील पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर

या चार घटकांच्या आकडेवारीवर आधारित शंभर बिंदूंच्या फूटपट्टीवर 'जागतिक भूक निर्देशांक' काढला जातो. या फूटपट्टीवरील शून्य हा सर्वांत चांगली म्हणजे उपासमारी शून्य असलेली परिस्थिती दर्शवतो; तर शंभर बिंदू सर्वांत वाईट परिस्थिती दर्शवतो. चीन, ब—ाझील आणि कुवेत यांच्यासह 18 ते 20 देश या निर्देशांक फूटपट्टीवर अग्र क्रमांकावर आहेत. या देशांचा निर्देशांक पाचपेक्षा कमी आहे; तर सोमालिया, चाड कांगो डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक, मादागास्कर आणि येमेन हे या यादीतील सर्वांत तळाचे देश आहेत. अशा 31 ते 35 देशांत उपासमारीच्या संदर्भात गंभीर परिस्थिती आहे.

वरील चार घटकांच्या संदर्भातील अधिकृत माहितीचे संकलन विश्वसनीय स्रोतांकडून होणे ही याठिकाणी महत्त्वाची बाब असते. 'जागतिक भूक' निर्देशांकाच्या क्रमवारीतील भारताचा इतका खालचा क्रमांक वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे भारत सरकारचे मागील वर्षापासून म्हणणे आहे. निर्देशांकाच्या अहवालात 'पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना' आणि 'आत्मनिर्भर भारत योजना' यांसारख्या कोव्हिड महामारीच्या दरम्यान खाद्यसुरक्षा निश्चित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या क्रमवारीतील घसरण ही निश्चितच धक्कादायक आणि चिंतेची बाब आहे. पण क्रमवारीसाठी वापरली जाणारी पद्धती अशास्त्रीय असल्यामुळे हा अहवाल वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे मागील वर्षी भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.

भारताने 2000 नंतर जागतिक उपासमारीच्या संदर्भात पुरेशी प्रगती केली आहे. परंतु अजूनही बालपोषण हे चिंतेचे प्रमुख क्षेत्र आहे. मागील वर्षीच्या 2020च्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या चार घटकांपैकी कुपोषण व बाल मृत्यूदर या दोन घटकांमध्ये भारताची स्थिती सुधारत आहे. मात्र कुपोषित बालके व अपुर्‍या वाढीची बालके या घटकांबाबत भारताची कामगिरी आज निराशाजनक आहे. भारतामधील कुपोषित बालकांचे प्रमाण (17.4 टक्के) हे जगातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. त्यामानाने अपुर्‍या वाढीच्या बालकांचे प्रमाण कमी निराशाजनक सुधारते आहे. भारतातील अपुर्‍या वाढीच्या बालकांचे प्रमाण 1998-2000 मध्ये 54.25 टक्के इतके होते. ते 2016 ते 2020 या कालावधीत कमी होऊन ते 30 टक्के झाले आहे.

कुपोषित बालकांचे प्रमाण मात्र 20 वर्षांत म्हणावे तसे सुधारले नाही. क्रमवारीतील खालच्या क्रमांकाचा अर्थ भारताची कामगिरी सर्वच बाबतीत निकृष्ट झाली आहे असा नव्हे. परंतु या निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी आपली काही बाबतीत कदाचित निराशाजनक कामगिरी झाली असेल हे लक्षात घेऊन त्यात पारदर्शकपणे गांभीर्याने प्रामाणिक सुधारणा करणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करत असताना आदिवासी जिल्हे, तेथील कुपोषणामुळे होणारे बालकांचे मृत्यू याचा विचार गांभीर्याने होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

राज्यातील अमरावतीमध्ये मेळघाट, नंदूरबार जिल्हा, मुंबईजवळील काही आदिवासी पाडे, ठाणे जिल्ह्यातील काही तालुके, पालघर जिल्हा व तेथील बहुतांश आदिवासी विभाग येथील प्रमाण अधिक आहे. वर्षानुवर्षे होत असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील कुटुंब सर्वेक्षणांचा विचार सर्व राज्यांनी गांभीर्याने घेऊन तशा स्वरूपाच्या उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. बालकांची वाढ खुंटल्याच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित होणे गरजेचे असून कमी वजनाची बालके, त्यांचे एकूण प्रमाण आणि बालमृत्यूचा दर याचा राज्यस्तरावर विचार होणे, कुपोषितांची काळजी प्राधान्याने घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. जगातील सर्वाधिक कुपोषित भारत असल्याचा संस्थांचा आणि तज्ज्ञांचा दावा याबाबत सर्वच स्तरावर विचार होणे अधिक आवश्यक आहे.

– मोहन मते