कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना गेल्या दीड वर्षापासून शाळेचे तोंड बघता आले नाही, नंतर शाळेतून पाटीही गायब झाली. काळा फळा पांढरा शुभ— झाला. खडूच्या जागेवर रंगीबेरंगी पेन आले. अर्थात, ग्रामीण भागात आणि गरीब वस्तीतल्या शाळा अजूनही आहे तशाच आहेत.
लॉकडाऊनमुळे शाळांमध्ये खूप बदल झाला. शिक्षण पद्धत ऑनलाईन झाली. परीक्षा ऑनलाईन घ्यायचे ठरले. अनेक शाळांनी ऑनलाईन परीक्षा घेतल्याही. दहावी-बारावीच्या परीक्षा न घेताच निकाल देण्याचा निर्णय झाला. या सर्व घडामोडी घडताना शिक्षण क्षेत्रात जटिल प्रश्न तयार झाले. दुर्दैवाने त्यावर गंभीरपणे चर्चा झाली नाही, अजूनही होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यातून विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षण संस्थांचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. आजवर जे सुरळीत चालले होते, त्याला मोठा हादरा बसला. सततच्या लॉकडाऊनमुळे शाळा भरूच शकल्या नाहीत. शिक्षणाइतकेच आयुष्य महत्त्वाचे असते असा विचार मांडण्यात आला.
हा खूपच नाजूक मुद्दा होता, पण या वर्षभरात शाळा सुरू करण्याबाबत कोणताच पर्याय नव्हता काय? त्यावर काही अपवाद वगळता सर्वांनीच सोयीस्कर मौन पाळले. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाले. त्यामुळे अनेक पालकांना शालेय शुल्क अदा करता आले नाही. त्यातून शिक्षण संस्थांनी कठोर उपाय करत सक्तीने शुल्कवसुलीचे पाऊल उचलले.
राज्यातील काही शाळांना शिक्षण विभागाने या वसुलीच्या सक्तीमुळे नोटिसा बजावल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील वीस, मुंबईतील आठ, नाशिकमधील पाच, तर औरंगाबादमधील दोन शाळांचा यामध्ये समावेश आहे. शिक्षण विभागाने उचललेले पाऊल योग्यच आहे. कारण, शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक प्रश्नांबाबत पुढे-मागे निर्णय होऊ शकतो. त्यांना नुकसानभरपाईचे काही मार्ग असू शकतात. कालांतराने ते प्रश्न संपू शकतात. पण, केवळ शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे म्हणजे या नाजूक काळात बेजबाबदारपणाचे वर्तन ठरेल. नोकर्‍या गमावलेल्या पालकांना शाळांचे शुल्क भरता आले नाही. त्यामुळे शाळांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचे नाही, असा पवित्रा घेतला.
इतकेच नाही तर शाळा सोडल्याचा दाखलाही घरच्या पत्त्यावर पाठवून दिला. शिक्षण संस्थांचा हा पवित्रा अत्यंत चुकीचा आणि असंवेदनशीलपणा दाखवणारा आहे. एकीकडे इंग्रजी शाळांच्या मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन) ने सलग दोन वर्षे विद्यार्थ्यांना पंचवीस टक्के शुल्क कमी करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला. त्यासोबतच बस शुल्क आणि इतर अ‍ॅक्टिव्हिटीचे शुल्कही माफ केले. दुसरीकडे काही शाळा पालकांना वेठीस धरत आहेत. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना दुहेरी त्रास सहन करावा लागत आहे.
शाळेत न जाता शिक्षण घ्यायचे, त्यात पुन्हा अशा अडचणी आणि डोक्यावर निकालाची टांगती तलवार. यामुळे मुलांची मानसिक अवस्थाच बिघडत चालली आहे. परीक्षा न घेता उत्तीर्ण केल्यामुळे काही विद्यार्थी आधीच नाराज आहेत. अर्थात, हा विषय खूपच दुधारी आहे. त्यामुळे झालेला निर्णय हळूहळू विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक आणि एकूणच सर्व व्यवस्था स्वीकारत आहे.
त्यात शिक्षण संस्थांनी आता संयम ठेवण्याची गरज आहे. ऑफलाईन वर्ग घेतानाही अनेक अडचणी येत आहेत. काही वेळा नेटवर्कचा विषय येतो, काही वेळा फोन वापरण्याचे तंत्र माहीत नसल्याने व्यत्यय येतो. या परिस्थितीत शिक्षकांचाही कस लागत आहे. विद्यार्थी समोर नसताना त्यांना शिकवायचे हा अनुभव नवा आहे.
पण, हे नवे बदल स्वीकारावे लागतील. या पार्श्वभूमीवर सक्तीच्या शैक्षणिक शुल्क वसुलीच्या शिक्षण संस्थांच्या धोरणावर नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करीत लवकरच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहेच, त्याची अंमलबजावणी वेळेवर झाली पाहिजे.
गेले काही महिने ज्या स्थितीत शाळाच नव्हे तर सर्व शिक्षण संस्थांनी आलेल्या परिस्थितीला तोंड दिले, तोच संयम आणि चिकाटी ठेवण्याची ही वेळ आहे. विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही स्वरूपात नुकसान होणार नाही असेच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. राज्याच्या शिक्षण विभागालाही काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतील. विशेषत: दहावी-बारावीनंतर करिअरसाठी घेतल्या जाणार्‍या परीक्षांचा मुद्दा खूपच गंभीर आहे. गेली दोन वर्षे विद्यार्थी या परीक्षांबाबत चिंतीत आहेत.
अर्थात, ऑनलाईन परीक्षांनी काही मार्ग निघालेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लॉकडाऊनची स्थिती संपेल तेव्हा हे शैक्षणिक वर्षही संपलेले असेल का, यावरच सध्या चर्चा सुरू आहे. तसे झाल्यास या काळात दहावी-बारावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या शिक्षणाचा विषय येतो. ते विद्यार्थीही सध्या संभ—मात आहेत. सरकारी आणि खासगी शाळांची विभागणी न करता सरसकट निर्णय घ्यावे लागतात. त्यातही ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था बिकट आहे.
शिक्षण विभागाने निर्णय घेताना ग्रामीण भागाचा स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा. ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षण देण्याइतपत व्यवस्था आजघडीला तरी नाही. त्यामुळे या वर्षभरातील शैक्षणिक गोंधळापासून सरकार काय शिकले हा प्रश्न उरतोच. कोरोनास्थितीत पर्यायी शिक्षण व्यवस्था उभारण्यात आलेले अपयश, शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ आणि एका उमलत्या पिढीचे झालेले अपरिमित नुकसान हेच याचे उत्तर. नव्या शैक्षणिक हंगामाचे दोन महिने सरताना तरी केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रश्नाची किमान समाधानकारक सोडवणूक करावी.
