भारतीय अर्थव्यवस्थेची वर्तमान स्थिती, लोकांच्या जीवनमानावर त्याचे होणारे परिणाम, देशाच्या विकासाचा वेग, भविष्यातील आव्हाने यासंदर्भात चर्चा करताना अर्थतज्ज्ञांकडून फारसा समाधानकारक सूर निघत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर जागतिक नाणेनिधीने आपली आधीची चूक दुरुस्त करत केलेले पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न 2027 पर्यंत गाठण्याचे भाकीत भारतासाठी दिलासादायक आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एखाद्या संस्थेचा कारभार किती भोंगळ असतो आणि त्यातून होणार्‍या चुकांमुळे एखाद्या देशाच्या आर्थिक स्थितीसंदर्भात जागतिक पातळीवर विपर्यस्त चित्र कसे जाते, हेच यातून दिसून येते.
जागतिक नाणेनिधीच्या चुकीच्या अंदाजाचा भारताला फटका बसला; परंतु सुदैव एवढेच की, झालेली चूक लक्षात आली आणि त्यांनी ती दुरुस्त केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2019-20चा अर्थसंकल्प सादर करताना आगामी पाच वर्षांत देशाला 'फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी' म्हणजेच पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न दाखवले होते. या स्वप्नपूर्तीचे उद्दिष्ट 2027 पर्यंत भारत गाठू शकेल, असे जागतिक नाणेनिधीने स्पष्ट केलेे. भारताला हे स्वप्न गाठण्यासाठी 2029 पर्यंत वाट पाहावी लागेल, असे याआधी जागतिक नाणेनिधीने म्हटले होते; परंतु त्यांनी ती चूक दुरुस्त करून तो कालावधी दोन वर्षे अलीकडे आणला.
ही दुरुस्ती भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी शुभवर्तमान म्हणावे लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाची त्या काळात खूप चर्चा झाली होती. ती जशी सकारात्मक झाली, तशीच नकारात्मकही झाली. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या स्वप्नाचा पुनरूच्चार करताना देशाला फार मोठे उद्दिष्ट गाठायचे असल्याचे सांगितले होते. अमेरिका, चीनसह इतरही काही देशांनी हे उद्दिष्ट फार लवकर गाठले, तुलनेने भारताला त्यासाठी फार वेळ लागला. भारताच्या या पाच ट्रिलियन डॉलरच्या स्वप्नांची टिंगल करणारे लोक निराशावादी असल्याची टीकाही पंतप्रधानांनी केली होती. देशाला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायला 55 वर्षे लागली. 2014 नंतरच्या पाच वर्षांत तिने दोन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत झेप घेतली आणि आता ती तीन ट्रिलियन डॉलरच्या टप्प्याजवळ आहे.
भारतात 2021-2022 या आर्थिक वर्षांत 83.75 अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक झाली असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला. याचदरम्यान जागतिक नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचा अंदाज लावण्यात चूक झाल्याचे मान्य केले. कोरोना काळात संपूर्ण जगाच्या व्यवहारातच मोठे बदल झाले. अर्थव्यवस्था भरडली. व्यवसाय-उद्योगधंदे बंद झाले. त्यामुळे उत्पादने थांबली. रोजगारावर विपरीत परिणाम झाले. एकूणच कोरोनाने आर्थिक पातळीवर संपूर्ण जगाला खूप मागे नेले. भारताची परिस्थिती याहून वेगळी नव्हती. शेती आणि पूरक व्यवसायांनी देशाला सावरले. समाधानाची बाब म्हणजे कोरोना महामारीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत चांगली सुधारणा होत आहे.
मार्च 2022 मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी कोरोनाच्या आधीच्या जीडीपीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. कोरोना काळाच्या आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2025 हे वर्ष भारतासाठी पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी निश्‍चित केले होते; परंतु गेल्या दोन वर्षांत कोरोना लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. कोरोना सुरू होण्याच्या आधी देशाची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली होती असे नाही. कोरोनाच्या आधीच भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्तावली होती आणि कोरोना काळात तिला जबर फटका बसला. त्यानंतर मात्र त्यात लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. तरीसुद्धा इतर अनेक देशांना आर्थिक दुष्टचक्रातून जावे लागले, तेवढी बिकट अवस्था भारतावर ओढवली नाही.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक अनिश्‍चिततेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत राहिली. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले असले तरी अद्याप भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर आहे. कोरोना काळात जगातील सर्वच देशांना नुकसान सोसावे लागले. आता आर्थिक व्यवहारांमध्ये गतिमानता आली असून, त्यातूनच अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. जगातील इतर अनेक देशांना कोरोनानंतर पुन्हा उभारी घेण्यात तितकेसे यश आलेले नाही, त्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र जोमाने उभारी घेत आहे. अर्थमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात महसुलात विक्रमी 34 टक्के वाढ होऊन तो 27.07 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला.
कोरोनाच्या तीन लाटांनंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेल्या गतिमानतेचे हे निदर्शक मानले जाते. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार अंतर्गत उत्पादनांमध्ये वाढ होण्याबरोबरच रोजगारामध्येही वाढ होईल. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर कर जमा होईल. कंपन्यांसाठी कारभारातील सुलभता वाढल्यामुळे महसूलही वाढत आहे आणि अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळत आहे. आव्हानात्मक परिस्थितीवर मात करून पुढे आल्यानंतर अर्थव्यवस्थेचे हे चित्र निश्‍चितच आशादायक म्हणण्याजोगे आहे. एकदा सकारात्मक लय पकडल्यावर थोडे प्रयत्न करूनही ती तशीच पुढे नेता येते आणि सध्याची घडी तशीच आहे. याचाच अर्थ जागतिक नाणेनिधीने भाकीत केल्यानुसार, भारत 2027 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे लागेल.
पंतप्रधानांनी 2025 मध्ये ते उद्दिष्ट गाठण्याचे ध्येय ठेवले होते आणि नाणेनिधीच्या अहवालानुसार कोरोनाकाळ मध्ये आला नसता तर तेही गाठता आले असते, हे स्पष्ट होते. आता मुद्दा असा की, हा मोठा पल्ला गाठताना सरकारला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला लवकरच आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशातील जनतेने घडवून आणलेले सत्तांतर आणि या सरकारकडून व्यक्‍त केलेल्या अपेक्षा पाहता ते चुकीचे नाही. सरकारने त्या दिशेने पावले टाकली आहेत, हे मात्र महत्त्वाचे.
