केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणाचा संक्षिप्त घोषवारा…
आदरणीय सभापती,
मी 2023-24 साठी अर्थसंकल्प सादर करत आहे. अमृत काळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. मागील अर्थसंकल्पात घालून दिलेल्या पायावर हा अर्थसंकल्प उभा असेल आणि शतकमहोत्सवी भारतासाठी एक रूपरेषा असेल. आम्ही समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताचे स्वप्न पाहत आहोत; ज्यात विकासाची फळे सर्व प्रदेश आणि नागरिकांपर्यंत, विशेषत: आपले तरुण, महिला, शेतकरी, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि जमातींपर्यंत पोहोचतील.
स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात, संपूर्ण जग भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे 'चमकता तारा' म्हणून पाहत आहे. आपली चालू वर्षातील आर्थिक वाढ ही 7 टक्के असेल, असा अंदाज आहे. इथे विशेष उल्लेख करावासा वाटतो की, ही सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वाढ आहे. विशेष म्हणजे कोव्हिड-19 आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जगात मोठी मंदी आली असतानाही हे घडत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था म्हणून योग्य मार्गावर आहे, आणि आव्हानांचा काळ असूनही तेजस्वी भविष्याकडे वाटचाल करत आहे.
अमृत काळाचे जे स्वप्न आम्ही पाहिले, त्यात तंत्रज्ञानावर चालणारी आणि ज्ञानावर आधारित समर्थ सार्वजनिक अर्थपुरवठा आणि बळकट आर्थिक क्षेत्राची साथ असलेली अर्थव्यवस्था आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी जो आर्थिक कार्यक्रम आपण राबवत आहोत, त्याचे लक्ष तीन गोष्टींवर केंद्रित आहे: पहिली, नागरिकांसाठी, विशेषत: तरुणांसाठी, त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी विपुल प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देणे, दुसरी, वृद्धी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी भरपूर उत्तेजन देणे आणि तिसरी, स्थूल आर्थिक स्थैर्य मजबूत करणे. भारताच्या शतक महोत्सवाकडे वाटचाल करताना ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आम्हाला वाटते की, अमृत काळादरम्यान चार संधी या स्थित्यंतर घडवणार्या ठरतील. 1. महिलांचे आर्थिक सबलीकरण 2. पीएम विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान 3. पर्यटन 4. हरित वृद्धी.
या अर्थसंकल्पात खालील सात प्राधान्यक्रम स्वीकारले गेले आहेत. ते एकमेकांना पूरक आहेत आणि अमृत काळादरम्यान ते 'सप्तर्षीं'प्रमाणे मार्गदर्शन करतील.
प्राधान्यक्रम 1 : सर्वसमावेशक विकास
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ही खुला स्रोत, खुले मानांकन आणि सार्वजनिक हितासाठी परस्पर देवाणघेवाण आणि वापर करण्यास सक्षम ठरेल या तर्हेने उभी केली जाईल. यातून पीक नियोजन आणि आरोग्य, शेती साधनांची, कर्ज आणि विमा यांची अधिक सहजतेने उपलब्धता, पीक अंदाजासाठी मदत, बाजारपेठेचा आढावा आणि शेती-तंत्रज्ञान-उद्योग आणि स्टार्ट-अप्सना समर्थन यासाठी संबंधित माहिती सेवांद्वारे कृषिप्रधान तोडगे काढणे शक्य होणार आहे. ग्रामीण भागातील तरुण व्यावसायिकांनी सुरू केलेल्या कृषिप्रधान स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी चालना निधी स्थापित केला जाणार आहे. शेतकर्यांना भेडसावणार्या समस्यांना नवोन्मेषी आणि परवडतील असे तोडगे काढण्यावर या निधीचा भर असेल.
माननीय पंतप्रधानांनी म्हटले होते, 'भारताने तृणधान्ये लोकप्रिय करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तृणधान्यांच्या सेवनाने पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकर्यांचे कल्याण साधता येते.' आपण 'श्री अन्नाचे' सर्वाधिक उत्पादक आणि दुसर्या क्रमांकाचे निर्यातदार आहोत. आपण म्हणजे ज्वारी, नाचणी, बाजरी, कुट्टी, रामदाणा, कणगी, कुटकी, कोडो, चिना आणि सामा अशा अनेक प्रकारचे 'श्री अन्न' उत्पादन करतो. यात आरोग्याला लाभकारक असे अनेक गुण आहेत आणि अनेक शतकांपासून ते आपल्या आहाराचा अविभाज्य भाग आहेत. या 'श्री अन्ना'चे पीक घेऊन छोट्या शेतकर्यांनी आपल्या देशबांधवांच्या आरोग्यासाठी दिलेल्या प्रचंड सेवेची मी अभिमानाने नोंंद घेते.
आता भारत 'श्री अन्ना'चे जागतिक केंद्र बनण्यासाठी भारतीय तृणधान्ये संशोधन संस्था, हैदराबाद यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्कृष्ट पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान हे इतरांना देण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून समर्थन देण्यात येणार आहे.
शेतकर्यांना विशेषत: लहान आणि अतिलहान शेतकर्यांना आणि इतर दुर्बल घटकांसाठी सरकार सहकार तत्त्वावर आर्थिक विकासाचे मॉडेल तयार करत आहे. 'सहकार से समृद्धी' या संकल्पनेवर आधारित नवे सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे.
157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये ही 2014 पासून देशात स्थापन झालेल्या 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ठिकाणी स्थापित केली जातील. त्याचबरोबर सिकल सेल अॅनेमियाचे 2047 पर्यंत उच्चाटन करण्यासाठी जनजागृती, तपासणी यांसारखे कार्यक्रम आखले जातील.
विकसनशील जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशानंतर सरकारने आता विकसनशील ब्लॉक्स कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यात 500 ब्लॉक्समध्ये आरोग्य, पोषण, शिक्षण, शेती, जलस्रोत, आर्थिक समावेशकता आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत आवश्यक सरकारी सेवा पुरवल्या जातील. त्याचबरोबर विशेष दुर्बल आदिवासी समूहांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास मोहीम सुरू करण्यात येईल. देशातील 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये पुढील तीन वर्षांत 38 हजार 800 शिक्षक आणि इतर कर्मचार्यांची भरती होईल.
सलग तिसर्या वर्षी भांडवली गुंतवणूक 33 टक्क्यांनी वाढली असून 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या 3.3 टक्के आहे. 2019-20 च्या तुलनेने ही आकडेवारी तिप्पट आहे. राज्य सरकारांना 50 वर्षे व्याजमुक्त कर्ज देण्याचे चालू ठेवण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शंभर अतिमहत्त्वाचे वाहतूक प्रकल्प ओळखून त्यात प्राधान्यक्रमाने 75,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
मिशन कर्मयोगीअंतर्गत केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हे सरकारी नोकरदारांसाठी क्षमता-उभारणी योजना तयार करत आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करत आहेत. व्यवसाय करणे सोपे होण्यासाठी 39,000 पेक्षा अधिक अटी रद्द केल्या आहेत आणि 3400 पेक्षा अधिक कायदेशीर तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
स्टार्ट-अप्स आणि बुद्धिवंतांचे नवोन्मेष आणि संशोधन समोर आणण्यासाठी राष्ट्रीय डेटा प्रशासन धोरण आखले जाणार आहे. तसेच केवायसी प्रक्रिया अधिक सोपी केली जाणार आहे. लघू आणि सूक्ष्म व्यवसायांसाठी 'विवाद से विश्वास 1' आणि 'विवाद से विश्वास 2' हे कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत. याचबरोबर नीती आयोगाचे राज्य सहाय्यता मिशन हे पुढील तीन वर्षांसाठी चालू राहणार आहे. न्यायदानाचे काम अधिक जलद आणि क्षमतेने व्हावे यासाठी ई-न्यायालये प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा लवकरच सुरू होईल त्यासाठी 7,000 कोटी रुपयांची तरतूद असेल. एमएसएमईच्या वापरासाठी एटीटी डीजीलॉकर स्थापित केला जाणार आहे. तसेच 5जी सेवा वापरणारी अॅप्लिकेशन्स विकसित करण्यासाठी देशभरात शंभर प्रयोगशाळा स्थापित करण्यात येणार आहेत.
माननीय पंतप्रधानांनी 'लाईफ' किंवा पर्यावरणासाठी जीवनशैलीची दृष्टी दिली आहे. पर्यावरणाची जाणीव ठेवणारी जीवनशैली आत्मसात चळवळ या दृष्टिकोनातून उभी राहील. हरित उद्योग आणि आर्थिक स्थित्यंतरातून 2070 पर्यंत भारत 'पंचामृत' आणि शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठेल.
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहीम अलीकडेच सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी 19,700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ऊर्जा स्थित्यंतरासाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नवे 'कचर्यातून संपत्ती' प्रकल्प स्थापित करण्यात येतील. यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आमच्या युवकांना सक्षम आणि सबळ करण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार केले आहे. ज्यात कौशल्यावर भर देण्यात आला आहे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल यादृष्टीने आर्थिक धोरणे अवलंबली आहेत. येत्या तीन वर्षांत लाखो युवकांचा कौशल्य विकास व्हावा यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 सुरू करण्यात येईल. कौशल्य भारत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विस्तार केला जाणार आहे. राष्ट्रीय अॅप्रेंटीसशिप प्रोमोशन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील तीन वर्षांत 47 लाख युवकांना स्टायपेंड या योजनेतून मिळेल.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आव्हानात्मक अशा 50 ठिकाणांची निवड केली जाणार आहे. पर्यटनाचा अनुभव वाढवण्यासाठी अॅप तयार करून त्यावर तेथे प्रत्यक्ष जाण्याचा मार्ग, व्हर्च्युअल कनेक्टिव्हीटी, टुरिस्ट गाईड, उच्चप्रतीचे खाद्य, रस्ते आणि पर्यटकांची सुरक्षा हे सर्व उपलब्ध करून दिले जाईल. 'देखो अपना देश' ही मोहीम सुरू करून त्याद्वारे क्षेत्रनिहाय कौशल्य आणि व्यावसायिकता विकास ही उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत.
आर्थिक क्षेत्रातील आमच्या सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाचा नावीन्यपूर्ण उपयोग यामुळे आर्थिक समावेशकता मोठ्या प्रमाणावर, अधिक चांगली आणि जलद सेवा, सोपी कर्जसुविधा आणि आर्थिक बाजारपेठांत सहभाग या गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात पुढील उपाययोजना मांडल्या आहेत. गेल्या वर्षी एमएसएमईंसाठी कर्ज हमी योजना सुधारण्याबाबत मी प्रस्ताव मांडला होता. आता सुधारित योजना 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू होईल. त्यात 9,000 कोटी रुपयांचा निधी असेल. राष्ट्रीय आर्थिक माहिती रजिस्ट्री स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर डिजिटल कंटीन्युटी तोडगे ज्या देशांना हवे आहेत, त्यांच्यासाठी गिफ्ट आयएफएससीमध्ये डेटा एम्बसीज स्थापित केल्या जाणार आहेत. तसेच बँकिंग नियमन कायदा, कंपनी कायदा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा यात सुधारणा करण्यात येतील.
आता मी प्रत्येकाला ज्याची प्रतीक्षा आहे त्याकडे येते- वैयक्तिक आयकर. यासंदर्भात मला पाच महत्त्वाच्या घोषणा करायच्या आहेत. त्या प्रामुख्याने आपल्या कष्टाळू मध्यमवर्गीयांसाठी आहेत. सध्या ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत आहेत. ते जुन्या आणि नव्या दोन्ही करप्रणालींत कर भरत नाहीत. मी रिबेटची मर्यादा नव्या कर प्रणालीत 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवत आहे. नव्या कर प्रणालीत ज्या व्यक्तींचे आर्थिक उत्पन्न 7 लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
