केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या लढ्याला अकरा महिने होत आहेत. शेतकरी आजही रस्त्यावर असून या प्रश्नाची कोंडी फुटायला तयार नाही. आंदोलन भरकटत चालले असताना सरकारही नमायला तयार नाही, आंदोलक शेतकरीही मागे यायला तयार नाहीत, अशा नामुष्कीजनक वळणावरच्या आंदोलनाचे आणि त्यावरील तोडग्याचे भवितव्य अनिश्चित आहे. आंदोलन अनेक वळणांवरून गेले. कधी त्याला हिंसाचाराचे, कार्यकर्त्यांच्या हत्येचे आणि बदनामीचेे लेबलही लागले. सुरुवातीला पंजाबमधून दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार्‍या या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. ट्रॅक्टरसह निघालेल्या शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यात आले. आंदोलनाच्या अनेक गोष्टी सुरुवातीला रंजक आणि आकर्षकही वाटल्या. भारतीय किसान युनियनच्या पंजाब, हरियाणा या राज्यांमधील संघटनांपुरते मर्यादित वाटणार्‍या या आंदोलनात देशभरातील शेतकरी संघटनांनी सहभाग घेऊन संयुक्तकिसान मोर्चा स्थापन केला. तात्त्विक अथवा इतर कारणांनी या आंदोलनात सहभागी न होऊ शकणार्‍या शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनातील शेतकर्‍यांना पाठिंबा जाहीर केला. यामुळे या आंदोलनाला देशभरातील शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा मिळाला. यामुळे सुरुवातीला या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या सरकारने चर्चेचा प्रस्ताव दिला. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समिती व आंदोलकांच्या प्रतिनिधींच्या चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. आंदोलकांनी कृषी सुधारणा कायद्यांतील तरतुदींना असणार्‍या आक्षेपांबाबत मुद्देसूद चर्चा करावी, चर्चेत आक्षेपार्ह वाटलेल्या मुद्द्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे सरकारच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे होते, तर आंदोलकांनी कायदेच रद्द करावेत, अशी भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे चर्चेच्या 11 फेर्‍या होऊनही तोडगा निघू शकला नाही. सरकार आणि आंदोलक आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यामुळे तोडगा निघण्याचा मार्ग बंद झाला. त्यातच 26 जानेवारीला आंदोलकांना दिल्लीच्या हद्दीवर ट्रॅक्टर रॅली काढण्यास परवानगी दिली असताना त्यांनी लाल किल्ल्यावर जाऊन घातलेला धुडगूस संपूर्ण जगाने बघितला. संयुक्त किसान मोर्चाने या हिंसाचारापासून स्वत: दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. धुडगूस घालणारा गट आमच्या मोर्चाच्या मुख्य प्रवाहातील नसल्याचेही शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले खरे; पण त्यानंतर आंदोलनाची धार बोथट झाली. अनेक शेतकरी संघटनांनी या आंदोलनापासून स्वत:ला दूर ठेवले. त्यामुळे हे आंदोलन देशव्यापी होऊ शकले नाही, ते केवळ पंजाब व हरियाणातील शीख व जाट शेतकर्‍यांपुरते प्रभावशाली राहिले आहे, हे कटू वास्तव आहे.
आंदोलन चिघळल्याने त्याला सरकार आणि भाजपविरोधातील आंदोलन असे स्वरूप आले. यामुळे भाजपने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत टिकैत यांनी उडी घेऊन भाजपला विरोध केला. आता सहा महिन्यांवर आलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीतही टिकैत यांनी भाजपविरोधातील आपले मनसुबे व्यक्त केले आहेत. केंद्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेल्या अजय मिश्रा यांनी आंदोलकांना आव्हान देणारे वक्तव्य केले. त्यांचे चिरंजीव आशिष मिश्रांवर आंदोलक शेतकर्‍यांना वाहनाखाली चिरडल्याचा आरोप आहे. या घटनेने गंभीर वळण घेतले. हिंसाचारात आठ जणांचा मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेश सरकारने या हिंसाचाराचे लोण पसरू नये म्हणून तातडीने पावले उचलली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणून केंद्रीय राज्यमंत्र्याच्या मुलाला आठ दिवसांनी का होईना, पण अटक केली. यानंतर सिंघू बॉर्डरवर निहंग गटाकडून एका शीख युवकाची हत्या झाल्यानंतर हे आंदोलन पुन्हा बचावात्मक भूमिकेत गेले. या निहंग गटाशी आंदोलनाचा संबंध नसल्याने टिकैत यांनी तातडीने जाहीर केले. यापूर्वीही एका बंगाली युवतीवर बलात्कार व हत्या केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. प्रत्येकवेळी नेतृत्वाने अशा घटनांपासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी आंदोलनाची बदनामी ते टाळू शकले नाही. परिणामी, सुरुवातीला असलेली सहानुभूती आता आंदोलनास उरलेली नाही. सरकारने मागील हंगामात शेतकर्‍यांच्या खात्यांवर हमीभावाने गहू विक्रीची रक्कम थेट खात्यांत जमा केल्याने पंजाबमध्ये आतापर्यंत अडत्यांच्या हातात असलेली किमान आधारभूत दराने गहू खरेदीची पोलादी व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यासाठी पुकारण्यात आलेला रेल रोको यशस्वी झाला असला, तरी त्यासाठी झालेल्या आंदोलनातील उपस्थिती रोडावल्याचे लक्षात येत आहे. परिणामी, सरकार व सरकार समर्थक घटकांकडून आंदोलनाची बदनामी सुरू असल्याचा आंदोलक समर्थकांचा सुरुवातीपासूनचा आरोप नव्याने होऊ लागला आहे. या परिस्थितीत संयुक्तकिसान मोर्चानेही चर्चेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. कारण, पंजाबसारख्या सीमेवरील राज्यात दीर्घकाळ अशांततेची परिस्थिती योग्य नाही. शिवाय आंदोलन परस्पर निकाली निघाल्यास त्यातून येणारे नैराश्य देशविरोधी ताकदींना बळ देणारे ठरू शकते. याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. दोन्ही बाजूंनी संवाद आणि समन्वयाचा अभाव हेच आंदोलन दीर्घकाळ चालण्याचे आणि कोणत्याही निर्णयाविना लटकण्याचे मुख्य कारण आहे. आता दोन्ही बाजूंनी एक पाऊल मागे येण्याची ही वेळ आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनीही या संघटनांकडून चर्चेसाठी नवीन प्रस्तावाची वाट पाहण्यासाठी मोठ्या मनाने चर्चेचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. या संघटनांचा सुरुवातीला असलेला ताठरपणा आता राहणार नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या कृषी कायद्यांची तूर्त अंमलबजावणी थांबवल्याचे सांगणार्‍या केंद्र सरकारने चर्चेतून तोडगा काढण्याची भूमिका जाहीर केली पाहिजे. आंदोलक व माझ्यामध्ये एका फोन कॉलचे अंतर असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य आले होते. ते अंतर कधी संपणार, याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.
