भाजप किंवा केंद्र सरकारविरोधात असलेल्यांना नामोहरम करण्यासाठी किंवा बदला घेण्यासाठी सीबीआय, आयकर खाते, सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) या तपास संस्थांचा वापर होत आहे, असा आरोप विविध राजकीय पक्ष करत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे की, केंद्र सरकारविरोधात नुसतीच राळ उडवणे आहे, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षांच्या आरोपांत किती तथ्य आहे, याच्या खोलात जाणे फारसे अवघड नाही. तपास संस्था संशयातून अथवा मोजक्या पुराव्यांच्या आधारे कुणाचीही चौकशी करू शकतात आणि हे केवळ आज घडत नाही.
चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राजीव गांधी यांच्या घरावर पाळत ठेवण्याचे प्रकरण गाजले होते. सध्याकेंद्रात भाजपप्रणीत रालोआ सरकार सत्तेत आहे; पण जेव्हा काँग्रेसप्रणीत संपुआची सरकारे सत्तेत होती, त्यावेळीदेखील तत्कालीन विरोधी पक्षांनी तपास संस्थांचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप केल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. तपास संस्थांच्या माध्यमातून राजकीय सूडबुद्धीने कोणावरही कारवाई करणे हे तितके सोपे नाही. कारण, तपास संस्थांच्या वरही न्यायालये आणि केंद्रीय दक्षता आयोगासारख्या संस्था आहेत. तूर्तास तपास संस्थांच्या विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या कारवायांवरून राजकीय वातावरण मात्र ढवळून निघाले आहे.
सीबीआय आणि ईडीची कारवाई, तसेच छापासत्रांमध्ये सध्या महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, विद्यमान परिवहनमंत्री अनिल परब, शिवसेना खासदार भावना गवळी, आ. प्रताप सरनाईक, राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांच्यासह पीएमसी बँक घोटाळ्याशी संबंधित विविध लोकांवर अलीकडील काळात सीबीआयने कारवाई केली. यातील अनेक प्रकरणांत संपत्ती जप्त केली. ईडीकडून विरोधी नेत्यांना येत असलेल्या नोटिसा म्हणजे डेथ वॉरंट नसून ते प्रेमपत्र असल्याची उपहासात्मक टीका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केली. महाविकास आघाडीला भगदाड पाडण्यासाठी असे प्रयत्न केले जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. अशाच प्रकारचा आरोप पंधरवड्यापूर्वी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनीदेखील केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम आदमी पक्षाशी संबंधित 15 लोकांना कायमचे संपविण्यासाठी वरून आदेश दिल्याचा सनसनाटी आरोप करून सिसोदिया यांनी खळबळ उडवून दिली होती. दिल्लीचे पोलिस आयुक्त राकेश अस्थाना यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. केवळ महाराष्ट्र, प. बंगाल, केरळ आणि दिल्लीतच असे आरोप होत आहेत, असे नाही, तर पंजाब असो वा कर्नाटक असो, तेथे ज्या-ज्या विरोधी नेत्यांवर तपास संस्थांकडून कारवाई सुरू आहे, त्यांनी अशा स्वरूपाचे आरोप केंद्र सरकारवर केले आहेत. दोनच महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि गेल्या आठवड्यात पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनीदेखील तपास संस्थांचा गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप सरकारवर केला होता.
तपास संस्थांकडून कारवाई सुरू असलेल्या विरोधी नेत्यांच्या कथित घोटाळ्यांचे आकडे कोट्यवधींमध्ये आहेत. राजकारणामध्ये फारशी साधनशुचिता राहिलेली नाही, हेही जनतेने निवडणुकांच्या दरम्यान किंवा सरकार पाडापाडीच्या कित्येक घटनांत पाहिले आहे. त्यामुळे अमूक एखादा नेता पैसा खातो, असे सांगितले, तर जनतेला फारसे आश्चर्य वाटत नाही. तपास संस्थांकडून विरोधी पक्षांमधील नेत्यांवरच कारवाई होते. सत्ताधारी नेते वा त्यांच्याशी संबंधित असलेल्यांवर कारवाई का होत नाही, असे प्रश्न आता जनतेला पडणे बंद झाले आहे. तपास संस्थांचा वापर विरोधकांचे दमन करण्यासाठी केला जातो, हा आरोप खोडून काढायचा असेल, तर केंद्र सरकारने सत्ताधार्यांशी संबंधित लोकांवर कारवाई करण्यास देखील बिचकू नये, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे व ती रास्तच आहे.
सीबीआयकडून प्रामुख्याने गंभीर गुन्हे किंवा घोटाळ्यांच्या तपासाचे काम केले जाते. असे गुन्हे किंवा घोटाळ्यांत मोठ्या प्रमाणावर पैशाचा मुद्दा आला की, 'ईडी' आपोआप अशा प्रकरणांची दखल घेऊन समांतर तपास सुरू करते. प्रामुख्याने आर्थिक विषयाशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांची जबाबदारी 'ईडी'कडे असते. 'ईडीची पीडा सुरू झाली की, माणूस निम्मा गार होतो', असे गंमतीने म्हटले जाते, ते काही खोटे नाही. आयकर खात्याकडे प्रामुख्याने कर चुकवेगिरीची प्रकरणे असतात.
देशपातळीवर विचार केला, तर असंख्य हायप्रोफाईल प्रकरणांचा तपास 'ईडी'कडून सुरू आहे. यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे व तृणमूलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी, पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग, केरळ उच्च शिक्षण मंत्री के. टी. जलील, नारदा स्टिंग ऑपरेशनशी संबंधित प. बंगालमधील असंख्य आमदार, कर्नाटकातील आयएमए घोटाळ्यात नाव आलेले काँग्रेसचे आमदार जमीर खान अशांचा यात समावेश आहे. दिल्लीतील तिहार तुरुंगात बसून सुकेश चंद्रशेखर नावाच्या भामट्याने असंख्य लोकांना टोपी घातली होती. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने बॉलीवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसचीदेखील नुकतीच चौकशी करण्यात आली होती. थोडक्यात, देशातील आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे यातून दिसत आहे.
तपास संस्थांकडून सुरुवातीच्या टप्प्यात धडाकेबाज कारवाई केल्याचे दिसून येते; पण जेव्हा आरोपपत्र दाखल करण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र अशा नेत्यांची नावे वगळली जाण्याची कित्येक उदाहरणे पाहावयास मिळतात. अशा प्रकरणांचे पुढे काय होते, हेही सर्वसामान्यांना कळत नाही. वास्तविक, खरोखरच आर्थिक गुन्हे होत असतील, तर संबंधित सर्वांनाच शिक्षा होणे आवश्यक आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र असे होताना दिसून येत नाही, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. राजकीय आकसापोटी सत्ताधार्यांकडून तपास संस्थांचा वापर करणे जसे उचित नाही, तसेच दोषी असलेल्यांना मोकळीक देणेदेखील योग्य नाही. संस्थांचे पावित्र्य आणि सार्वभौमत्त्व कायम ठेवण्यासाठी सरकारला आगामी काळात याबाबत काम करावेच लागेल.
