आयुष्मान भारत डिजिटल योजनेतून डिजिटल हेल्थ आयडी दिले जात आहे. डिजिटल इंडियामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो, तसेच शोषित-वंचितांचेही हित साधता येते. या दिशेने पडलेल्या प्रत्येक पावलाचे आपण स्वागतच केले पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनी दौर्यावर आहेत. जर्मनी हा देश अभियांत्रिकी, दूरसंचार, यंत्रोपकरणे या उद्यागांत पुढे आहे. त्याचप्रमाणे डिजिटल क्षेत्रातही त्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. केंद्र सरकारने 'डिजिटल इंडिया' ही घोषणा केली असून, आयुष्मान भारत डिजिटल योजनेअंतर्गत नागरिकांना डिजिटल हेल्थ आयडी दिले जात आहे. त्यात आरोग्यविषयक नोंदी असतील. प्रत्येक रुग्णाची विश्वाासार्ह माहिती मिळून, रुग्णांवर योग्य उपचार करणे यामुळे शक्य होणार आहे. जनधन योजना, आधार व मोबाईल या तीन सुविधांच्या माध्यमांतूनच आता 'आयुष्मान डिजिटल' हा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे.
आतापर्यंत बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर असलेले 43 कोटी लोक गेल्या सात वर्षांत भारतात या व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. याच काळात 36 कोटी लोकांना विमा सुरक्षा मिळालेली आहे. सरकारने मोफत उपचारांची सोय देऊन 50 कोटींहून जास्त लोकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवांशी जोडून घेतले आहे. तसेच ड्रोनने मॅपिंग करून सहा लाख गावांमध्ये कोट्यवधी लोकांना त्यांचे घर आणि जमिनीच्या डिजिटल नोंदणीचे काम केले जात आहे. त्यामुळे जमिनीवरून होणारे भांडणतंटे घटतील, घर वा जमिनीच्या तारणावर कर्ज मिळण्याची सुविधाही उपलब्ध होईल. देशात अनेक शाळांमधून हजारो 'अटल टिकरिंग' प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. इन्क्युबेटर्स तयार केले आहेत, तसेच स्टार्टअपसाठी पोषक वातावरण निर्माण केले जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, 'आयस्पर्ट' (ळडझखठढ-खपवळरप डेषीुंरीशी झीेर्वीलीं खपर्वीीीीूं र्ठेीपवींरलश्रश) या थिंक टँकने 'इंडिया स्टॅक' हा प्रकल्प तयार केला असून, अत्यंत उपयुक्त अशी डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आयस्पर्ट ही ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारी संस्था असून, तिने गोरगरिबांना उपयुक्त ठरणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे. इंडिया स्टॅक हा अॅप्लिकेशन प्रोग्रॅमिंग इंटरफेसेसचा (एपीआय) एक संच आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सना तो मोफत मिळतो. व्यक्तीची ओळख पटवणारे एपीआय या संस्थेने तयार केले आहेत.
इंडिया स्टॅकच्या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेने 63 अब्ज ई-ऑथेंटिकेशन्स आणि दहा अब्ज ई-केवायसींची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आधारधारकांना डिजिलॉकरसुद्धा दिले जात असून, त्यामध्ये कर्जविषयक सर्व कागदपत्रे साठवून ठेवता येतात. बँका तेथे आपले दस्तावेज पाठवू शकतात. इंडिया स्टॅक पेमेंट करण्याचे दोन पर्याय देते. त्यामध्ये यूपीआय आणि आधारसंलग्न पेमेंट सेवांचा समावेश होतो. फेरीवाले, भाजी विक्रेते अशा असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींचे दैनंदिन उत्पन्न अतिशय कमी असते. अनेकदा त्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते आणि त्यासाठी जास्त व्याज द्यावे लागते.
एखाद्या दिवसाची तातडीची गरज समजा पाचशे रुपये कर्जाची असेल, तर त्यासाठी बँकेकडे गेले, तर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते आणि डोअर स्टेप बँकेचा कर्मचारी संबंधित व्यक्तीकडे गेल्यास, तो खर्च बँकेलाही परवडत नाही आणि कर्जदारालादेखील. अशावेळी जर संबंधित गरिबाला कमी व्याजदरात स्मार्टफोनवर तत्काळ कर्ज मिळाल्यास, ते फायद्याचे ठरते. त्यासाठी त्या कर्जदार व्यक्तीची ओळख डिजिटली पटवता येऊ शकते. तसेच तिला कर्जाची परतफेड यूपीआयद्वारे करता येऊ शकते. या प्रकारची डिजिटल पायाभूत सुविधा इंडिया स्टॅकने विकसित केली आहे.
आयस्पर्ट ही संस्था नॅस्कॉम प्रॉडक्ट फोरमचे माजी प्रमुख शरद शर्मा, न्यूक्लिअस सॉफ्टवेअरचे व्यवस्थापक विष्णू दुसाद प्रभृतींनी स्थापन केली असून, देशासाठी अत्यंत उपकारक ठरतील, अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर्स विकसित करणे हे संस्थेचे ध्येय आहे. इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे संस्थापक किरण जोन्नालगड्डा तसेच मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी आयस्पर्टच्या कामाचे कौतुक केले आहे. शर्मा हे नॅशनल स्टार्टअप सल्लागार समितीचेही सदस्य असून, सृजनशील उद्योग सुरू करणार्यांबद्दल त्यांना आस्था आहे. डिजिटल इंडियामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो, तसेच शोषित-वंचितांचेही हित साधता येते. या दिशेने पडलेल्या प्रत्येक पावलाचे आपण स्वागतच केले पाहिजे.
– अर्थशास्त्री
