वेगळ्या कोंगुनाडूची मागणी अनेक वर्षांपासून पडद्याआडून केली जात होती; मात्र आता केंद्रीय मंत्री मुरुगन यांच्या विधानामुळे तामिळनाडूत जणू राजकीय धरणीकंप झाला आहे. कोंगू हा सर्वार्थाने संपन्न प्रदेश आहे, तरीही तेथे वेगळ्या राज्याची मागणी उफाळून येऊ लागली आहे. म्हणून या घटनेचे विविध कंगोरे जाणून घेणे अगत्याचे आहे.
'होय…, मी केवळ कोंगुनाडूचा लोकप्रतिनिधी आहे,' असे उद्गार काढून नुकतेच केंद्रीय मंत्री बनलेल्या एल. मुरुगन यांनी सध्या तामिळनाडूच्या राजकारणात धमाल उडवून दिली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने तिथे नव्या वादांना निमंत्रण मिळाले आहे. द्राविडी संस्कृतीचा वारसा सांगणार्या तामिळनाडूतील कोंगू हा पश्चिमेकडील एक विस्तीर्ण प्रदेश. याच नावाची एक जात तेथे मोठ्या संख्येने वास्तव्य करून आहे. येथील बोलीदेखील वेगळी असून तिला 'कोंगू तामिळी' संबोधले जाते. कोईम्बतूर हे या प्रदेशातील सर्वांत मोठे शहर. या विभागात पोल्लाची, नमक्कल, थिरुचेंगोडू, इरोड, पलानी, कारूर, सालेम, निलगिरीज, अविनाशी, सत्यमंगलम, धर्मापुरी, उडूमलऐपेट आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आता या भागाला वेगळ्या राज्याचे वेध लागले आहेत. खरे तर ही मागणी अनेक वर्षांपासून पडद्याआडून केली जात होती; मात्र आता मुरुगन यांच्या स्पष्ट कथनामुळे तामिळनाडूत जणू राजकीय धरणीकंप झाला आहे. विशेष म्हणजे, भाजप विरुद्ध द्रमुक आणि छोटे-मोठे प्रादेशिक पक्षही या वादात हिरिरीने उतरले आहेत.
मुरुगन यांचा मोदी मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि त्यांनी कोंगूनाडूसंदर्भात वक्तव्य केले. तामिळनाडूत त्याचे जहाल पडसाद उमटले. मुरुगन यांनी तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. आता ते थेट केंद्रीय मंत्री बनल्याने त्यांच्या वक्तव्याला वजन प्राप्त झाले आहे. कोंगू हा प्रदेश सर्वार्थाने संपन्न आहे, तरीही तेथे वेगळ्या राज्याची मागणी हळूहळू उफाळून येऊ लागली आहे.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा 600 हून अधिक संस्थाने कार्यरत होती. 1952 मध्ये सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. त्यातूनच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरळ यांसारखी घटक राज्ये नव्याने निर्माण केली गेली. तामिळनाडूची विधिवत स्थापना 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी झाली.
द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांनी आलटून पालटून सत्ता संपादणे ही या राज्याची खासियत. एम. जी. रामचंद्रन, एम. करुणानिधी, जयललिता या त्रिमूर्तीने तामिळनाडूवर आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला. तथापि, यापैकी कोणाच्याही कारकिर्दीत कोंगूनाडूचा विषय कधीच उपस्थित झाला नव्हता. याचे कारण राज्यावर असणारी त्यांची मजबूत पकड. आता हे नेते हयात नाहीत. त्यानंतरच्या काळात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांत तीव्र स्पर्धा सुरू झाली. त्यात भाजपनेही उडी घेतली. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने अण्णा द्रमुकशी समझोता केला आणि चार जागांवर विजय मिळवला. योगायोग म्हणजे, यातील दोन जागा कोंगू प्रदेशाशी संबंधित आहेत. दि. 2 मे रोजी निकालांची घोषणा झाली आणि त्यात अद्रमुक-भाजप आघाडीने कोंगूतील 50 पैकी 33 जागांवर दणदणीत विजय संपादला. बाकीच्या जागा द्रमुक आघाडीला मिळाल्या. म्हणजेच कोंगू भागात द्रमुक व त्याचे मित्रपक्ष कमजोर आहेत. खेरीज तामिळनाडूचे विद्यमान भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई आणि अर्थातच एल. मुरुगन हे सगळे कोंगूचे भूमिपुत्र आहेत.
मोठ्या राज्यांचे विभाजन करून छोटी राज्ये निर्माण करण्यास हरकत नसावी, असा एक मतप्रवाह भाजपमध्ये आढळतो. यासाठी उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश), झारखंड (बिहार), तेलंगणा (आंध्र प्रदेश) या नव्याने निर्माण केलेल्या राज्यांचे दाखले दिले जातात. मूळ राज्यातून वेगळे झाल्यानंतर या छोट्या राज्यांनी चांगली प्रगती केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात अधूनमधून वेगळ्या विदर्भाची हाळी दिली जाते; मात्र विदर्भातील विषय हा तिथला अनुशेष भरून काढणे आणि समग्र विकास याच्याशी संबंधित आहे. तामिळनाडूत तशी स्थिती नाही, तरीही तिथे कोंगूनाडूच्या विषयावरून घमासान सुरू झाले आहे. तिथल्या 'दिनामलार' या वृत्तपत्राने तामिळनाडूचे विभाजन कितपत शक्य आहे, या विषयावर मोठी बातमी पहिल्या पानावर प्रसिद्ध करून हा विषय ऐरणीवर आणला. कोंगू प्रदेशात लोकसभेच्या दहा, तर विधानसभेच्या 61 जागा आहेत. या औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न प्रदेशात वस्त्रोद्योगाचे जाळे आहे. त्यामुळे कोंगू परिसरात विस्ताराची सुवर्णसंधी आहे, असे भाजपचे ठोकताळे आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा वनाती श्रीनिवासन यांनी फेसबुक पेजवर कोंगूनाडूचे ऐतिहासिक महत्त्व विषद करून एकप्रकारे वेगळ्या राज्याच्या मागणीचे समर्थन केले. त्या स्वतः कोंगू प्रदेशातील असून कोईम्बतूरच्या विद्यमान आमदार आहेत.
केंद्र सरकारला राज्याचे विभाजन करण्याचा अधिकार आहे, असा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा युक्तिवाद आहे; मात्र मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूच्या विभाजनाची शक्यता स्पष्ट शब्दांत फेटाळली आहे. द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी यांनीही तामिळनाडूचे विभाजन हे केवळ स्वप्नरंजन असल्याचे म्हटले आहे. माकप नेते जी. बालकृष्णन यांनी तामिळी जनता कोणत्याही स्थितीत वेगळे राज्य होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे, तर एएमएमकेचे टी. टी. व्ही. दिनकरन यांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी यात लक्ष घालण्याचे आवाहन केले. एमएनएमचे सर्वेसर्वा कमल हसन, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के. एस. अळगिरी यांनीदेखील कोणत्याही स्थितीत तामिळनाडूची शकले होऊ देणार नाही, अशा घोषणा केल्या आहेत. दरम्यान, भाजपला शह देण्यासाठी तामिळनाडूतील स्टॅलिन सरकारने वेगळीच व्यूहरचना आखली आहे. ती अशी की, मोदी सरकारचा उल्लेख आता स्टॅलिन सरकारमधील प्रत्येक घटकाकडून 'युनियन
गव्हर्न्मेंट' असा केला जात आहे. त्यांनी 'सेंट्रल गव्हर्न्मेंट' हा शब्दच हद्दपार केला आहे. हा मोदी सरकारला हेतूपूर्वक खिजवण्याचा प्रकार आहे, अशी भाजपची धारणा आहे. दुसरे असे की, विधानसभा अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणातून 'जय हिंद' हे शब्द स्टॅलिन सरकारने काढून टाकले. त्यामुळे भाजपच्या हाती टीकेचे आयतेच साधन आले. तामिळनाडूत स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होऊन काही दिवस झालेले असताना केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. वेगळ्या कोंगुनाडूवरून नजीकच्या काळात राजकीय शह-काटशह पाहायला मिळाला, तर आश्चर्य वाटू नये. कोंगुनाडूच्या विषयाने तामिळनाडूच्या राजकारणात नवी जान आणली आहे.
