आर्थिक मंदीचे जे सावट सध्या दिसू लागले आहे, त्याला विकसित देशांनी निर्माण केलेले ऊर्जासंकट कारणीभूत असून, स्वतःच्या फायद्यासाठी हे देश हे संकट अनेक दशकांपासून उपयोगात आणत आहेत.
कोरोनाच्या जागतिक संकटानंतर जग आर्थिक सुस्तीतून बाहेर पडत असतानाच रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाले आणि त्याने जगाला पुन्हा एकदा आर्थिक मंदीच्या दिशेने न्यायला सुरुवात केली. ज्या ऊर्जा संसाधनांचा वापर जीवन अधिक चांगले करण्यासाठी व्हायला हवा, ती संसाधने लष्करी आणि आर्थिक पटावरील सोंगट्या बनली. फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाचे एक कारण युरोपात इंधन विक्री करण्यावरून रशिया आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेली आक्रमक स्पर्धा हेही आहे.
युद्धात ऊर्जा संसाधनांचा वापर शस्त्र म्हणून करण्यात येतो. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे, ऊर्जेच्या बाबतीत एका देशाचे दुसर्या देशावरील अवलंबित्व. इंधनाची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये जगाच्या कोणत्याही भागात आलेला व्यत्यय सर्वच देशांवर पडतो आणि त्यापासून दूर राहणे कोणत्याही देशाला शक्य नाही. युद्धाच्या मैदानातून निघालेली एनर्जी डिप्लोमसी जगाला कशा प्रकारे आर्थिक मंदीकडे घेऊन जात आहे, हे आपल्याला अलीकडील घटनांच्या विश्लेषणातून समजू शकते. तेल आणि नैसर्गिक वायू हे रशियाच्या आर्थिक समृद्धीचे सर्वांत मोठे घटक आहेत. रशिया आणि सौदी अरेबिया प्रत्येकी बारा-बारा टक्के कच्च्या तेलाचे उत्पादन करतात. पडद्यामागे राहूनसुद्धा युद्धात सर्वाधिक सक्रिय भूमिका बजावणारी अमेरिका 16 टक्के कच्च्या तेलाचे उत्पादन करते. ऊर्जा संसाधनांच्या निर्यातीतून रशियाला 43 टक्के उत्पन्न मिळते. जागतिक तेल पुरवठ्यात रशियाचा वाटा 10 टक्के एवढा आहे. युरोपाची एक तृतीयांश आणि आशियाई देशांची तेलाची आणि गॅसची बहुतांश गरज रशियाकडून पूर्ण केली जाते.
युरोपात तर गॅसचा पुरवठा करण्यासाठी रशियाने हजारो किलोमीटर पाईपलाईन उभारली आहे. बेलारूस, पोलंड, जर्मनीसह अनेक देशांना ही वाहिनी गॅसपुरवठा करते. म्हणजेच ज्या ऊर्जा योजनांना लक्ष्य केले जात आहे, त्या एकेकाळी द्विपक्षीय संबंधांचे उत्कृष्ट प्रतीक होत्या. युद्ध सुरू झाल्यावर काही दिवसांतच ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघाकडून रशियावर निर्बंध लादले गेले. या निर्बंधांचा हेतू रशियातून केला जाणारा तेलाचा आणि वायूचा पुरवठा बाधित करणे हा होता. रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा थेट परिणाम तेलवाहू जहाजांना मिळणार्या क्रेडिट गॅरंटीवर पडला. अमेरिकेने रशियातून तेल आणि गॅसच्या तसेच कोळशाच्याही आयातीवर पूर्णतः निर्बंध लादले आहेत. ब्रिटननेही रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वर्षाच्या अखेरीपर्यंतचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. या कारवायांना प्रत्युत्तर म्हणून रशियानेही जुलैमध्ये नॉर्ड स्ट्रीम-1 या वाहिनीतून दुरुस्तीचे कारण देऊन गॅसचा पुरवठा रोखला आहे. या वाहिनीतून निम्म्या युरोपला गॅसचा पुरवठा केला जातो. सद्यःस्थिती अशी आहे की, युरोपीय महासंघाकडे तेलाचा राखीव साठा सध्या निम्माच शिल्लक राहिला आहे. युरोपीय महासंघ ही (युरोझोनमध्ये) सर्वात मोठी आर्थिक ताकद आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
रशियावर युद्धाचा परिणाम अधिक प्रमाणात झाला आहे, हेही खरे आहे. तेथील मध्यवर्ती बँकेवर पाश्चात्त्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला झटके बसू लागले आहेत. रूबल हे रशियाचे चलन नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. शेल या रशियातील प्रमुख तेल कंपनीने रशियाच्या मालकीच्या गॅसप्रोम या नैसर्गिक वायूच्या कंपनीबरोबर सर्व एकत्रित उपक्रम बंद केले आहेत. यूएस एनर्जी इंटरनॅशनल अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या म्हणण्यानुसार, रशिया युरोपला 48 टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा करतो. ओईसीडीच्या (ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट) बाहेरील सदस्यांना 9 टक्के आणि अमेरिकेला एक टक्का गॅसचा पुरवठा रशियाकडून केला जातो.
नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास रशिया युरोपला एकंदर उत्पादनाच्या 72 टक्के, ओईसीडी देशांना 17 टक्के आणि आशियाई देशांना 11 टक्के पुरवठा करतो. ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आता ब्रिटन, डेन्मार्क, नॉर्वे, नेदरलँडकडून त्याच गॅसची खरेदी जर्मनी करू इच्छित आहे; जो रशियाकडून घेणे जर्मनीला कितीतरी स्वस्त पडत होते. अमेरिका आता इटलीच्या ट्रान्स एड्रियाटिक पाईपलाईनमधून आणि तुर्कस्तानच्या ट्रान्स अनाटोलियन पाईपलाईनमधून गॅसचा पुरवठा करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, 2023 पर्यंत युरोपीय महासंघाला 15 अब्ज क्यूबिक मीटर एलएनजीची अतिरिक्त निर्यात केली जाईल. या ऊर्जासंकटामुळे जगातील प्रत्येक देशाचे ऊर्जा खरेदीचे बिल वाढत आहे. त्याचा थेट परिणाम महागाईच्या आघाडीवर दिसून येत आहे. अमेरिकेतील महागाईचा दर गेल्या चार दशकांमध्ये सर्वोच्च स्थानी पोहोचला आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत ग्राहकांसाठी किमतींमध्येही 9.1 टक्क्यांची वाढ ठरली आहे. 1981 नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. ब्रिटनमध्ये व्याजदर एक टक्क्याच्या आसपास आले आहेत. बँकिंग व्याजदरांमधील 2009 नंतरचा हा सर्वांत खालचा स्तर आहे. महागाईचा जो दर मार्चमध्ये 7 टक्के होता, तोच या वर्षाच्या अखेरीस 10 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचण्याची शक्यता आहे. ब्रिटनचे ऊर्जा बिल 40 टक्क्यांनी वाढून 2800 पौंड झाले आहे. युरोझोनमध्ये महागाईचा दर 8.2 टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. सिटी ग्रुपच्या एका संशोधनानुसार, महागाई आणि ऊर्जासंकट यांच्या दरम्यान होणार्या महसुली दबावामुुळे आर्थिक मंदीचा काळ सुरू होऊ शकतो. वर्षाच्या अखेरीपर्यंत कच्च्या तेलाचे भाव बदलू शकतात. ब्रेंट क्रूड ऑईल जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात 100 डॉलर प्रतिबॅरलच्या स्तरावर आहे, तर मार्च 2022 मध्ये ते 128 डॉलरच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले होते. याचा थेट परिणाम जागतिक विकासावर पडेल.
जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, पुढील पुढील वर्षी जागतिक विकास दर 2.9 टक्क्यांच्या पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. अर्थातच, आर्थिक मंदीचे जे सावट सध्या दिसू लागले आहे, त्याला विकसित देशांनी निर्माण केलेले ऊर्जासंकट कारणीभूत असून, स्वतःच्या फायद्यासाठी हे देश हे संकट अनेक दशकांपासून उपयोगात आणत आहेत.
शाश्वत विकासासाठी ऊर्जेचे नवे स्रोत विकसित करण्याची गरज असताना श्रीमंत देश बेरोजगारी आणि घसरलेल्या जीवनस्तराकडे लक्ष वेधत आहेत. युरोपला आपली समस्या जागतिक समस्या वाटते, हे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे वक्तव्य प्रासंगिक वाटते ते यामुळेच! या विचारांमधून युरोपला बाहेर यावे लागेल. भारताने युरोपनिर्मित ऊर्जा संकटातून बाहेर पडताना रशियाकडून केली जात असलेली तेलाची आयात 1 टक्क्यावरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांना हा निर्णय टोचणार हे खरे आहे; परंतु प्रश्नांचे निराकरण करणे अशाच साहसी निर्णयांमुळे शक्य होत असते.
