रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये भडका उडाल्याने तेल आयातदार देशांचे अर्थकारण कोलमडून पडले. तथापि, भारताने इंधन राजनयाचा वापर करत यातून मार्ग काढला. रशियाकडून भारत प्रतिबॅरल 30 डॉलर्स कमी दराने हे तेल विकत घेत आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षाचे मोठे जागतिक परिणाम ही आज आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढील सर्वांत मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. वैश्‍विक स्तरावर रशिया हा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. युद्धामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होणे स्वाभाविक होते. तशातच अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे जगभरातील देशांना रशियाकडून होणारी तेलाची निर्यात खंडित झाली. याबाबत अमेरिकेने आपल्या दबावशाहीचा वापर करत भारतासह अनेक छोट्या देशांना तशा सूचनाही दिल्या. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढण्यास खतपाणी मिळाले.
कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये भडका उडाल्यामुळे भारतासारख्या देशांना याची खूप मोठी आर्थिक झळ बसली. कारण, भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा आणि आशिया खंडातील दुसरा सर्वांत मोठा तेलआयातदार देश आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 80 ते 85 टक्के तेल आयात करतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातलेले असतानाही रशियाकडून तेलाची आयात सुरू केली. आजवर भारत ज्या देशांकडून तेलाची आयात करतो त्या देशांमध्ये रशियाचे स्थान खूप खालच्या पातळीवर होते. रशिया हा 13 व्या क्रमांकावर होता.
इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्‍त अरब आमिराती हे देश यामध्ये पहिल्या तीन स्थानी आहेत. अमेरिका हा यामध्ये पाचव्या स्थानी आहे. असे असताना भारताची रशियाकडून होणारी तेलाची आयात इतकी प्रचंड वाढली की, मे महिन्यामध्ये रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश बनला. याबाबत रशियाने सौदी अरेबियाला मागे टाकले आहे. आजची स्थिती पाहिल्यास भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार इराक असून दुसर्‍या स्थानावर रशिया असून सौदी अरेबिया तिसर्‍या स्थानावर पोहोचला आहे.
भारताने मे महिन्यात 25 दशलक्ष बॅरल इतकी प्रचंड तेल आयात रशियाकडून केली आहे. ही संख्या गेल्या दोन वर्षांत रशियाकडून करण्यात आलेल्या तेल आयातीपेक्षा अधिक आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत; परंतु रशियाकडून भारत प्रतिबॅरल 30 डॉलर्स कमी दरात तेल विकत घेत आहे. म्हणजेच भारताला साधारणतः 85 ते 90 डॉलर्स प्रतिबॅरल या दरातच तेल मिळत आहे. यातून साहजिकच भारताला प्रचंड मोठा आर्थिक नफा होत आहे.
भारताने रशियाकडून तेल आयात वाढवल्यानंतर अमेरिका, युरोपसह पाश्‍चिमात्य माध्यमांनी भारतावर टीका करण्यास सुरुवात केली. रशियाकडून तेलाची आयात करून भारत अप्रत्यक्षपणे रशियाच्या युद्धखोर धोरणाला पाठिंबा देत आहे. कारण, भारताकडून मिळणारा पैसा रशिया युक्रेनच्या युद्धासाठी वापरत आहे, अशा प्रकारचे आरोप भारतावर करण्यात आले. तथापि, याचा अत्यंत उत्तम पद्धतीने प्रतिवाद भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांंनी केला.
2013 मध्ये अमेरिकेने इराणबरोबर अणू करार केला होता. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी या करारातून अचानकपणाने माघार घेतली. त्यानंतर त्यांनी इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आणि भारतावर इराणकडून तेल आयात थांबवण्याबाबत दबाव आणला. त्यावेळी भारताने पर्याय नसल्याने तेल आयात थांबवली. आजही भारत इराणकडून तेल आयात करत नाही. यावेळी मात्र भारताने ही घोडचूक केली नाही. उलट आमच्या आर्थिक अडचणी, आमचे हितसंबंध यांना आम्ही प्राधान्य देऊ असे ठणकावून सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढत असल्याने आम्हाला याचा फटका बसत असल्याने आमची गरज म्हणून रशियाकडून तेल आयात करत आहोत, हे निक्षून सांगितले. अमेरिकेच्या दबावापुढे आणि युरोपियन देशांच्या टीकेपुढे न झुकता भारताने रशियाकडून तेलाची आयात सुरू ठेवली आहे.
विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या उपराष्ट्रीय सल्लागारांनी दोन महिन्यांपूर्वी भारताला उघडपणाने याबाबत धमकी दिली होती; पण आजपर्यंत अमेरिका भारताविरोधात कोणतीही कारवाई करू शकलेला नाही. याउलट ज्या युरोपियन देशांनी भारतावर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेसोबत भारताने टू प्‍लस टू डायलॉगची फेरी केली. टोकियो येथे झालेल्या क्‍वाडच्या दुसर्‍या प्रत्यक्ष बैठकीत पंतप्रधान मोदी आणि बायडेन यांच्यात चर्चा-बैठका झाल्या.
विशेष म्हणजे, त्यांनी भारताच्या रशियाकडून होणार्‍या तेल आयातीला एक प्रकारे समर्थन दिले आहे. भारताच्या या तेल आयातीचे कौतुक पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही केले. आज ऑस्ट्रेलिया, जपानसह अमेरिकेच्या सर्व मित्र देशांनी रशियाकडून तेल आयात थांबवली आहे; मात्र भारताने ही आयात सुरू ठेवली आहे. क्‍वाडच्या गटामध्ये भारत हा एकमेव देश आहे जो रशियावर टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमध्ये सहभागी झालेला नाही.
भारताच्या वाढत्या आत्मविश्‍वासाची ही पोचपावती आहे. आजवर इतर देशांनी घेतलेले निर्णय आपल्यावर लादले जात होते; पण आज आपली क्षमता आणि आत्मविश्‍वास वाढल्यामुळे भारत या मानसिक दबावातून बाहेर पडला आहे. आम्ही आमच्या हितसंबंधांच्या बाजूने आहोत, ही भूमिका भारताने स्पष्ट केली आहे. 'इंडिया फर्स्ट' हे भारताचे धोरण आहे. अमेरिका किंवा युरोपियन देश अशी भूमिका घेत असतील, तर भारताने ती घेण्यात गैर काय, असा सवाल भारताने जागतिक समुदायाला विचारला आहे. एस. जयशंकर यांना विचारले गेले की, तुम्ही अमेरिकेच्या पक्षात आहात की रशियाच्या? तेव्हा त्यांनी सांगितले की, आम्ही आमच्या हितसंबंधांच्या पक्षात आहोत! हा आत्मविश्‍वास भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव दर्शवणारा आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतरच्या काळात तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे श्रीलंकेत 200 रुपये प्रतिलिटर इतका पेट्रोलचा भाव झाला, तर पाकिस्तानातही तशीच स्थिती पाहायला मिळाली. या वाढत्या किमतींमुळे राजकीय अस्थिरताही दिसून आली. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती 120 डॉलर्सवर पोहोचल्या तेव्हा भारतात देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलचे भाव 150 रुपयांवर जातील, अशी अपेक्षा होती. असे न होता उलट केंद्र सरकारने त्यावरील अबकारी कर कमी करून किमती नियंत्रणात राहिल्या. याच्या मुळाशी रशियाकडून स्वस्तात होणारी तेल आयात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताच्या उत्तम इंधन राजनयाचा हा परिणाम म्हणावा लागेल.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक
