Youth Career Trends India | नवोपक्रमशील क्षेत्रांकडे तरुणांचा ओढा

कमलेश गिरी, ज्येष्ठ विश्लेषक

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात डॉक्टरांची कमतरता ही काही नवी गोष्ट नाही. बहुतेक वेळा असे म्हटले जाते की, देशाची लोकसंख्या इतकी मोठी आहे की, डॉक्टर कुठे पुरणार? पण, ही समस्या केवळ लोकसंख्येमुळेच निर्माण झालेली नाही. आजचा युवक डॉक्टर होण्याच्या विचारानेच घाबरतो आहे. विशेषतः, ज्या कुटुंबांमध्ये आधीपासून कोणीही डॉक्टर नाही, त्या घरांतील तरुण डॉक्टरीच्या दिशेने वाटचाल करायला धजावत नाहीत. हे चित्र केवळ वैयक्तिक नाही, तर एकूणच भारतातील आरोग्यव्यवस्थेवर खोल परिणाम करणारे आहे. ‘एक अनार, शंभर बीमार’ ही म्हण भारतात अगदी तंतोतंत लागू होते. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी 2024 मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, भारतात सरासरी 834 नागरिकांमागे 1 डॉक्टर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार दर 1 हजार लोकसंख्येमागे 1 डॉक्टर असावा, असा निकष आहे. तांत्रिकद़ृष्ट्या भारताचे प्रमाण या निकषापेक्षा थोडेसे चांगले आहे; पण वास्तव वेगळे सांगते. सरकारी रुग्णालयांत रुग्णांच्या लांबच लांब प्रतीक्षा यादी असून, अनेक ठिकाणी डॉक्टरच उपलब्ध नाहीत. खासगी क्षेत्रातील डॉक्टरांमुळेच हे प्रमाण चांगले दिसते, हे स्पष्ट आहे.

माध्यमिक शिक्षणानंतर डॉक्टर होण्यासाठी ‘नीट’ परीक्षेत उत्तीर्ण होणे ही पहिली अडचण असते. ही परीक्षा स्पर्धात्मक असते. उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ परीक्षा दिली; पण त्यातले 12 लाखांहून कमी विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. उत्तीर्ण झाल्यानंतर 5.5 वर्षांचा एमबीबीएस कोर्स, नंतर 3 वर्षांची पोस्ट ग्रॅज्युएशन (एमडी/एमएस) आणि त्यानंतर सुपर स्पेशालायझेशन केल्यास आणखी 2-3 वर्षांचा काळ लागतो. म्हणजे 12वी नंतर किमान 12 ते 14 वर्षांची सततची शिक्षणयात्रा. एवढ्या वर्षांच्या कष्टानंतरही यशस्वी करिअर मिळेल की नाही, याची खात्री नाही. डॉक्टर झाल्यानंतर चांगली नोकरी मिळणेही सोपे नाही.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये काहीसे स्थैर्य असले, तरी खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रारंभी कमी पगार, अपार श्रम आणि अस्थिरता यांचा सामना करावा लागतो. स्वतःचं क्लिनिक सुरू करण्यासाठी भांडवल, जागा, विश्वास आणि वेळ लागतो. अनेक वेळा प्रॅक्टिस टिकेल की नाही, याची शंका असते. त्यामुळे अनेक तरुण दुसर्‍या, अधिक फायदेशीर व लवकर स्थैर्य देणार्‍या करिअरकडे वळताहेत. ज्या कुटुंबात आधीपासून डॉक्टर आहेत, तेथील मुलांना डॉक्टरीची माहिती, मार्गदर्शन, प्रॅक्टिससाठी प्लॅटफॉर्म मिळतोेे; पण ज्यांच्या घरी कोणी डॉक्टर नाही, त्यांना ही वाट अधिक धूसर आणि कठीण वाटते. स्पर्धा, खर्च, काळ, व्यवस्थेतील अडचणी आणि सामाजिक पाठबळाचा अभाव हे सर्व घटक मिळून डॉक्टरी पेशाकडे वळणार्‍या नव्या पिढीची संख्या कमी करत आहेत.

भारतामधून दरवर्षी सुमारे 7 टक्के डॉक्टर परदेशात स्थायिक होतात. विशेषतः, अमेरिका, कॅनडा, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया येथे हे डॉक्टर जातात. यामागची कारणे स्पष्ट आहेत. तेथे अधिक वेतन मिळते. कामाचे वातावरण तुलनेने चांगले असते. तसेच आरामदायक जीवनशैली आणि पेशा म्हणून डॉक्टरांना मिळणारा आदरही सुखावणारा असतो. सध्या 70 हजारांहून अधिक भारतीय डॉक्टर विदेशात कार्यरत आहेत.

याउलट दिल्लीतील ‘एम्स’सारख्या देशातील नामवंत रुग्णालयांमध्ये 36 ते 76 तासांची सलग ड्युटी रेसिडंट डॉक्टरला करावी लागते. अनेक सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागात तर आवश्यक साधनसामग्री, स्वच्छता आणि सुरक्षा यांचा अभाव आहे. डॉक्टरांवरील शारीरिक व मानसिक ताण इतका असतो की त्यातून बर्नआऊट होण्याची शक्यता वाढते.

‘अ‍ॅनालिटिक्स इंडिया’ मॅगेझिनच्या 2024च्या अहवालानुसार तरुणांच्या करिअर पसंतीमध्ये डॉक्टरकी आता पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याआधी बँकिंग व आर्थिक सेवा, मॅनेजमेंट, इंजिनिअरिंग आणि डेटा सायन्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा क्रम लागतो. म्हणजेच आजची पिढी पारंपरिक पेशांऐवजी तांत्रिक व नवोपक्रमशील क्षेत्रांकडे झुकत आहे. भारतामध्ये सध्या 706 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत आणि एक लाखांहून अधिक एमबीबीएस प्रवेशक्षमता उपलब्ध आहे. मागील दोन वर्षांत नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. जर सरकारकडून कामाचे स्वरूप सुसह्य करण्यात आले, न्याय्य वेतन दिले गेले आणि तरुण डॉक्टरांना स्थैर्य मिळाले, तर भारतात डॉक्टरांची संख्या वाढू शकते आणि परदेशगमन कमी होऊ शकते.

डॉक्टरांची कमतरता ही भारतातील एक गंभीर आणि बहुआयामी समस्या आहे. ही केवळ आरोग्यविषयक नाही, तर ती शिक्षणव्यवस्था, समाजरचना, सरकारी धोरणे आणि तरुणांच्या मनोवृत्तीशी निगडित आहे. डॉक्टरी हा पेशा म्हणजे एक मिशन मानण्याची भावना आता हळूहळू कमी होत आहे. जर देशाला खर्‍या अर्थाने आरोग्यद़ृष्ट्या सक्षम व्हायचे असेल, तर डॉक्टर होण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ, न्याय्य आणि सन्मानजनक बनवावी लागेल. त्यासाठी केवळ विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.