[author title="शुभांगी कुलकर्णी, महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक" image="http://"][/author]
गेल्या काही वर्षांत 'स्टार्टअप' उपक्रमात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसत आहेत. देशात सध्या आठ हजारांहून अधिक 'स्टार्टअप' उपक्रमांचे नेतृत्व महिला उद्योजक करत आहेत; मात्र अजूनही व्यक्तिगत आणि सामाजिक आव्हानांचा महिलांना सामना करावा लागतो. कुटुंबातील पुरुष सदस्यांनी त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि पुरेसे सहकार्य करण्याची गरज आहे.
आर्थिक क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणण्यासह व्यवसाय आणि उद्योगातील जोखीम, अनिश्चितता यांचा सामना करण्याची योग्यता आणि पात्रता अंगी विकसित करणे म्हणजेच उद्योजक होय. देशात सुमारे निम्मी लोकसंख्या महिलांची असताना उद्योग, व्यापार, वाणिज्य यासारख्या आर्थिक क्षेत्रात मात्र सहभाग खूपच कमी आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे उद्योगशीलतेच्या मानसिकतेचा अभाव. भारताच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या मते, देशातील उद्योग क्षेत्रात महिला उद्योजकांचा वाटा केवळ 14 टक्के आहे. बेन अँड कंपनीच्या एका अहवालानुसार, भारतात सुमारे 20 टक्का उद्योगांची मालकी महिलांकडे आहे. अनेक महिला सर्वोत्तम उद्योगी कौशल्याच्या आधारावर वेगाने वाटचाल करत आहेत. ई-कॉमर्स, विज्ञान, जाहिरात, माध्यम, मनोरंजन आदी क्षेत्रात भारतीय महिला उद्योजक आघाडी घेताना दिसून येत आहेत.
2017 मध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील 'स्टार्टअप'चे प्रमाण 10 टक्के असताना ते 2022 मध्ये 18 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. म्हणजेच प्रत्येक पाच 'स्टार्टअप'पैकी किमान एका 'स्टार्टअप'मध्ये महिलांचा सहभाग आहे. गेल्या काही वर्षांत 'स्टार्टअप' उपक्रमांचा विकास आणि विस्तारासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रयत्न झाले. सध्याच्या काळात देशात आठ हजारांपेक्षा अधिक उपक्रमांचे नेतृत्व महिलावर्ग करत आहे. त्या संस्थापकही आहेत. या 'स्टार्टअप'चे एकूण भांडवल सुमारे 23 अब्ज डॉलर म्हणजेच 1. 90 लाख कोटी रुपये आहे. या दशकाच्या अखेरपर्यंत महिला उद्योजकांच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बेन अँड कंपनी आणि गुगलच्या 2019 च्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत महिला उद्योजकांचा वाटा सुमारे एक तृतीयांशपर्यंत पोहोचू शकतो, असे म्हटले आहे.
दशकभरापूर्वीच्या आर्थिक जनगणनेनुसार भारतातील एकूण उद्योगांच्या केवळ 14 टक्के नेतृत्व महिलांकडे होते. आता हा वाटा 20 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महिलांकडून नेतृत्व करण्यात येणार्‍या उपक्रमांतील सुमारे 65 टक्के उद्योग हे ग्रामीण भागातील आहेत. दक्षिण राज्यांतील महिलांचा वाटा हा उत्तर भारतातील राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. मागच्या आर्थिक जनगणनेनुसार या उपक्रमांत सुमारे 80 टक्के महिलांचे उद्योग स्वयंअर्थसहाय्यावर आधारित आहेत. गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या विविध योजनांनी महिलांच्या लघुउद्योगांना अंशदान देणे, सुलभपणे भांडवल उपलब्ध करून देणे, संभाव्य बाजारपेठ, खरेदीदार उपलब्ध करून देणे, कौशल्य विकासाला मदत करणे, क्षमतेत वृद्धी करणे, आर्थिक साक्षरता, सूक्ष्म अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे या माध्यमातून मदतीचा प्रयत्न झाला आहे.
'मिशन शक्ती' हा 2021-22 मध्ये महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने सुरू केलेला उपक्रम असून, तो एकप्रकारे महिला सशक्तीकरणाचा कार्यक्रम आहे. या माध्यमातून महिला उद्योजकांना विविध मार्गांनी मदत केली जाते. याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची समर्थ योजनाही महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रेरित करते. अन्नपूर्णा योजनेनुसार खाद्य आणि हॉटेल, रेस्टॉरंटच्या व्यवसायात महिला उद्योजकांना 50 हजारांपर्यंत कर्ज दिले जाते. महिला विकास महामंडळाची 'उद्योगिनी' योजनाही गरीब महिलांना अर्थसहाय्य करते. ही योजना प्रामुख्याने देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अशिक्षित महिलांना मदत करणारी आहे; मात्र अजूनही व्यक्तिगत आणि सामाजिक आव्हानांचा महिलांना सामना करावा लागतो.
सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे देशातील रूढीवादी विचार, परंपरा आणि निकष. महिलांना आतापर्यंत चूल आणि मूल यापुरतेच मर्यादित ठेवले गेले. तिने केवळ कौटुंबिक कर्तव्ये पार पाडावीत, अशीच अपेक्षा केली जायची. त्यामुळे महिलांनीही स्वत:ची सीमारेषा आखून घेतली होती; पण ती साखळी तोडण्याचे काम होत आहे. भारतात महिला उद्योजकांना भांडवल उभारणीसाठी अनेक समस्या येतात. त्यांना भांडवलाची व्यवस्था करताना आणि कर्ज मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. महिलावर्ग प्रामुख्याने व्यवहारात प्रामाणिक असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. तरीही महिलंना पुरेसे सहकार्य मिळत नाही.
महिला उद्योजकांना कौटुंबिक जबाबदारीशी ताळमेळ साधताना संघर्ष करावा लागतो. महिलांकडून घरातील जबाबदार्‍या पार पाडण्याची अपेक्षा केली जाते आणि त्यामुळे त्यांना व्यवसायासाठी पुरेसा वेळ आणि ऊर्जा देणे कठीण होऊन जाते. महिला उद्योजकांना नेटवर्क, स्रोत आणि अनुभवांच्या अभावामुळे बाजारपेठेपर्यंत पोहोचताना अडचणी येतात आणि मर्यादा राहतात. परिणामी, त्यांना ग्राहकवर्ग शोधणे, व्यवहार करणे, व्यवसायाची व्याप्ती वाढवणे या आघाड्यांवर अडचणी येतात.
भारतीय महिला उद्योजकांना उद्योगांबाबतचे अचूक मार्गदर्शन करणार्‍या व्यक्तींचाही अभाव जाणवतो आणि परिणामी उद्योजकतेचे धडे मिळत नाहीत. उद्योगातील उणिवा, त्रुटी बाजूला करत उद्योग यशस्वी कसा करावा, याबाबतचे शास्त्रोक्त मार्गदर्शन मिळत नाही. महिलांना बदलत्या तंत्रज्ञानाची माहिती मिळवतानाही अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. म्हणून महिलांना नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे व स्पर्धेत टिकून राहणे अडचणीचे होते. महिलांची उद्योगशीलता ही केवळ देशाच्या आर्थिक विकासासाठी गरजेची नाही, तर स्त्री-पुरुष भेदभावामुळे असलेली बंधने तोडण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन म्हणून काम करू शकते. यासाठी महिलांनी स्वत:च पुढाकार घेत नावीन्याचा शोध घेतला पाहिजे. यासाठी कुटुंबातील पुरुषांनी त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि पुरेसे सहकार्य करण्याची गरज आहे.
