- मुरलीधर कुलकर्णी
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने घेतलेले वादग्रस्त निर्णय आणि त्या विरोधात प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी घातलेला ऐतिहासिक बहिष्कार यामुळे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या संपूर्ण वादाची सुरुवात ट्रम्प प्रशासनाने काही प्रमुख वृत्तसंस्थांवर घातलेल्या बंदीपासून झाली. प्रशासनाने सीएनएन, एमएस नाऊ आणि पोलिटिको या तीन नामांकित मीडिया संस्थांना व्हाईट हाऊसच्या आवारात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला आणि त्यांची प्रेस क्रेडेन्शियल्स (व्हाईट हाऊसमधील वार्तांकन करण्याचा परवाना) रद्द केली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या निर्णयाचे समर्थन करताना प्रसारमाध्यमांचा व्हाईट हाऊसमधील प्रवेश हा हक्क नसून एक विशेषाधिकार असल्याचे स्पष्ट केले; पण त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा असल्याचेही स्पष्ट केले.
या प्रशासकीय कारवाईच्या निषेधार्थ अमेरिकेच्या वृत्तसृष्टीत एक मोठी घडामोड घडली. एबीसी, सीबीएस, एनबीसी, फॉक्स न्यूज आणि सीएनएन यांसह देशातील सर्व प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्सनी एकत्र येत व्हाईट हाऊसच्या कव्हरेजवर सामूहिक बहिष्कार टाकला. राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमांच्या ठिकाणी जागा मर्यादित असल्याने ही सर्व नेटवर्क्स आलटून-पालटून ‘टेलिव्हिजन पूल’ची जबाबदारी सांभाळतात, ज्याद्वारे एका नेटवर्कचे व्हिडीओ फुटेज सर्व माध्यमांना उपलब्ध होते; मात्र ज्या दिवशी सीएनएनची ड्युटी होती, त्याच दिवशी त्यांना प्रवेश नाकारल्यामुळे इतर कोणत्याही नेटवर्कने त्यांच्या जागी पर्यायी काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला. परिणामी, राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यांचे आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेसारख्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचावरील घडामोडींचे सामायिक व्हिडीओ कव्हरेज पूर्णपणे कोलमडले. प्रिंटसह इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांतील इतर पत्रकार संघटनांनीही या बहिष्काराला पाठिंबा देत आपली एकता दर्शवली.
हा संघर्ष थेट न्यायालयात पोहोचला आहे. बंदीची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच सीएनएन, पोलिटिको आणि एमएस नाऊ या अमेरिकेतील नामवंत वृत्तसंस्थांनी ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध फेडरल कोर्टात खटला दाखल केला. संपादकीय भूमिकेवर आक्षेप घेऊन वृत्तसंस्थांना अधिकारांपासून वंचित ठेवणे हे अमेरिकन संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार (फर्स्ट अमेंडमेंट) प्रेस स्वातंत्र्याचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
मुख्य प्रवाहातल्या वृत्तवाहिन्यांनी कॅमेरे बंद करून बहिष्कार टाकल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनानेदेखील एक मोठा आणि पर्यायी पवित्रा घेतला आहे. पारंपरिक मीडिया यंत्रणेला पूर्णपणे बाजूला सारत प्रशासनाने स्वतःचे डिजिटल आणि २४ तास चालणारे ‘ट्रम्प टीव्ही’ हे अधिकृत स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म तातडीने सुरू केले असून या माध्यमातून राष्ट्रपतींच्या दैनंदिन हालचाली आणि राजकीय घडामोडींचे थेट प्रक्षेपण जनतेपर्यंत पोहोचवण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे राजकीयदृष्ट्या पक्षपाती असल्याचा आरोप करत प्रशासनाने या पर्यायी डिजिटल यंत्रणेच्या जोरावर आपले महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र या सर्व घडामोडींमुळे वृत्तवाहिन्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण, राजकीय ध्रुवीकरण आणि डिजिटल मीडियाचे वाढते महत्त्व हे मुद्दे जगभरात चर्चेचे आणि अभ्यासाचे विषय बनले आहेत, असे म्हटले, तर ते वावगे ठरणार नाही.
