पश्चिम बंगालला महिला मुख्यमंत्री असतानाही राज्यात महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना क्लेशदायक आणि लाजिरवाण्या आहेत. वर्षही पूर्ण व्हायचे बाकी असताना आणखी एका घटनेने हादरा दिला. गेल्या वर्षी 9 ऑगस्ट रोजी कोलकातामधील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर तेथीलच डॉक्टरने बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेमुळे संपूर्ण देश हळहळला होता. त्याची चर्चा अजूनही सुरू असताना कोलकाता येथील एका विधी महाविद्यालयात विद्यार्थिनीवर माजी विद्यार्थ्यांनी बलात्कार केल्याची घटना समोर आली. महाविद्यालयाच्या तळमजल्यावर विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यालयाशेजारी असलेल्या एका सुरक्षारक्षकाच्या खोलीत हा धक्कादायक प्रकार घडला. पीडिता दुपारी काही शैक्षणिक कामासाठी महाविद्यालयात आली होती. त्यावेळी आरोपींनी तिच्यावर अत्याचार केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, अत्याचाराचे चित्रीकरणही करण्यात आले. मुख्य आरोपीला महाविद्यालयातील वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनीच याबाबतीत मदत केली.
कायद्याचे शिक्षण देणार्या महाविद्यालयातच, तेही सुरक्षारक्षकाच्या खोलीत अशाप्रकारची गंभीर घटना घडावी, हेच थरकाप उडवणारे. आरोपी फौजदारी वकील आहे. स्वतः वकीलच कायद्याची पत्रास न बाळगता बलात्काराचे पाऊल उचलतो, हे संतापजनक तितकेच धक्कादायक! देशभरात माता, बहिणी आणि मुलींवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून हे चिंता करायला लावणारे वास्तव आहे. या गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर लागून गुन्हेगारांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार व हत्येवरून देशात रोष निर्माण झाला होता. ती इतकी क्रूर आणि धक्कादायक होती की, त्यामुळे देशभरातील केवळ डॉक्टरच नव्हे, तर सामान्य जनताही रस्यावर उतरली. आरोपी संजय रॉयला लवकरात लवकर फाशी दिली जावी, अशी जनभावना होती; पण लोकशाहीत जनभावनेनुसार न्याय होत नाही, तर पोलिसांनी तपास त्वरेने करून पुरावे गोळा करावे लागतात.
साक्षीदार उभे करून त्यांना संरक्षणही पुरवावे लागते आणि वेळेवर आरोपपत्र देऊन, उत्तम वकिलांकरवी समर्पक युक्तिवाद करावा लागतो. ही घटना घडून बरेच दिवस झाल्यानंतरही कोलकाता पोलिसांना तपासात लक्षणीय प्रगती करता आलेली नाही, असे निरीक्षण नोंदवून कोलकाता उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने आपला तपास सुरू केला. एरव्ही या ना त्या कारणावरून केंद्र सरकारवर तुटून पडणार्या पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकार महिलांचे संरक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे या घटनेवरून दिसून आले होते. आता विधी महाविद्यालयातील या ताज्या घटनेतील मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा हा तृणमूल काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘तृणमूल छात्र परिषदे’शी संबंधित असून, तो परिषदेचा दक्षिण कोलकाता जिल्ह्याचा संघटन सचिव आहे. तृणमूलसारख्या राजकीय पक्षात काय लायकीच्या लोकांना प्रवेश देण्यात येतो, हे यावरून स्पष्ट होते.
पोलिसांनी आरोपींना अटक केली असली, तरी घटनेच्या मुळापर्यंत जाणे आणि सर्व आरोपींना बेड्या ठोकण्याचे आव्हान आहे. कारण, आरोपींची राजकीय पार्श्वभूमी आणि या घटनेवरून उफाळलेले राजकारण! गेल्यावर्षी प. बंगालच्या उत्तर 24 परगणामधील संदेशखाली येथेही तृणमूल काँग्रेसचा बाहुबली शहाजहान शेख याच्यावर महिला अत्याचाराचे शंभरपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल होऊनही त्याला बराच काळ पकडले नव्हते. या दोन्ही प्रकरणांत कारवाई करण्यात ममता बॅनर्जी सरकारने टाळाटाळ चालवल्याचे स्पष्ट झाले होते.
हिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत वाढ झाल्यामुळे कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. त्याचा प्रारंभ मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर झाला. या घटनेनंतर झालेल्या जनआंदोलनामुळे 1983 मध्ये फौजदारी दुरुस्ती कायदा केला. या प्रकरणात अल्पवयीन मुलीवर दोन पोलिसांनी कोठडीतच अत्याचार केला होता. गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सत्र न्यायालयातून आरोपींची सुटका झाली. उच्च न्यायालयाने मथुरा प्रकरणात आरोपींना दोषी ठरवले, तर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची सुटका केली. मुलीच्या शरीरावर कोणत्याही अत्याचाराच्या खुणा नाहीत, असे निकालपत्रात म्हटलेले होते; पण मुलीने ‘संमती दिल्याच्या’ मुद्द्यावरून अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्रे व निवेदने पाठवली आणि निकालाच्या फेरविचाराची मागणी करण्यात आली. मथुरा प्रकरणात देशव्यापी आंदोलन होऊन, अखेर फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. एखाद्या मुलीने आपल्या साक्षीत संमती दिली नसल्याचे म्हटले, तर न्यायालयाने तेच गृहीत धरावे आणि संमतीने लैंगिक संबंध सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपींवर टाकावी, असे बदल कायद्यात करण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी कायदे कडक करूनही अत्याचारांची संख्या वाढतच आहे.
अशावेळी महिला संरक्षणासाठी अद्ययावत तंत्र प्रणाली वापरणे, स्त्रियांना आत्मसंरक्षणाचे धडे देणे आणि लहानपणापासून मुलांना स्त्रीसन्मान करण्याची शिकवण देणे, हेच दीर्घकालीन उपाय आहेत. महिला सुरक्षा ही कोणत्याही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असते. आज भारतात शेती, उद्योग, विज्ञान, तंत्रज्ञान ही सर्व क्षेत्रे स्त्रियांनी पादाक्रांत केली. लष्करातही स्त्रियांची भरती होऊन त्या शौर्य गाजवू लागल्या. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान जोरात राबवले जात आहे. एकीकडे महिला सबलीकरणाचे प्रयत्न सुरू असताना या घटना थांबायला तयार नाहीत. याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही. व्यक्ती, कुटुंब आणि समाजाने त्याबद्दल संवेदनशीलता आणि डोळसपणा दाखवण्याची गरज आहे. कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीबरोबर प्रबोधनाचा मोठा रेटाही लावायला हवा. ही प्रक्रियाही कुठेतरी थांबली आहे का, याचाही शोध समाजचिंतकांनी घ्यायला हवा. कारण, प्रश्न तितकाच गहन आणि सामाजिक स्वास्थ्याचा आहे. स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटना थांबायला तयार नाहीत. महिलांनी हे सारे किती दिवस सोसायचे आणि का सोसायचे? त्यांना आपण सुरक्षित वातावरण देणार आहोत तरी कधी?
