अतिउत्साह नकोच!

चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या 4.9 टक्के मर्यादेत राखले जाईल आणि आगामी 2025-26 या वर्षात ही तूट 4.5 टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. गेल्या चार वर्षांत ही तूट 1.8 टक्क्याने घटवली आहे. कोरोना काळाचा अपवाद करता, कमालीच्या वित्तीय शिस्तीचे पालन केले गेले आहे. भांडवली खर्चांमधून कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण होतात आणि असा खर्च हा उत्पादक स्वरूपाचा असतो. यात अर्थमंत्र्यांनी लक्षणीय वाढ केली. असे असूनही खर्च मर्यादित ठेवण्यात त्यांना यश आले. चालू आर्थिक वर्षात निव्वळ कर्ज 11.63 लाख कोटी रुपये असणार आहे. त्या तुलनेत सरकारचे निव्वळ कर उत्पन्न 25.83 लाख कोटी रुपये राहील, असा अंदाज आहे. त्याचवेळी एकूण खर्च 48 लाख कोटी रुपये असणार आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात तूट 5.8 टक्के होती. सरकारचा खर्च आणि उत्पन्नातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. आता ती 0.9 टक्क्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या 2 लाख कोटी रुपये लाभांशामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्यास सरकारला मदत झाली, हेसुद्धा नाकारता येणार नाही. शिवाय सरकारने लक्षणीय करवसुली करून, तिजोरी भरभक्कम केल्यामुळे केंद्र सरकारला कर्जाचे उद्दिष्ट कमी करणे शक्य झाले; मात्र देशाच्या एकूण आर्थिक स्थितीगतीचा आणि मर्यादांचा विचार न करता, आपल्याला काय मिळाले व आपण काय गमावले, एवढाच आणि मुख्यतः विचार शेअर बाजार करत असतो. त्यामुळे संसदेत अर्थमंत्र्यांनी रोखे उलाढाल कर, म्हणजेच ‘एसटीटी’ (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स) वाढीची घोषणा केल्याबरोबर सेन्सेक्समध्ये 1200 अंशापर्यंत घसरण झाली. तो 79 हजार 224 या सत्रातील निर्देशांकापर्यंत घसरला; परंतु त्यानंतर दुपारच्या सत्रात सेन्सेक्स पुन्हा 80 हजार 429 या पातळीवर स्थिरावला.

सीमाशुल्क कपात आणि काही करसवलतींमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या क्षेत्रातील समभागांना मागणी होती. मुळात आर्थिक पाहणी अहवालात विकास, गती अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत मंदावण्याची शक्यता वर्तवल्यामुळे अर्थसंकल्पापूर्वीच सेन्सेक्समध्ये 102 अंशांची घसरण झाली. त्यात निर्देशांकात सर्वाधिक योगदान राखणार्‍या रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे निकाल निराशाजनक राहिल्याने बाजारात अनुत्साह होता. अर्थसंकल्प अनुकूल असण्याचा शेअर बाजाराचा अंदाज होता; पण तरीही अनेक समभागांचे भाव अगोदरपासूनच फुगल्यामुळे ते घसरणेही स्वाभाविक होते. मुळात फ्युचर आणि ऑप्शन ट्रेडिंग हे धोकादायक असल्याचा निष्कर्ष आर्थिक पाहणी अहवालात सार्थपणे काढला गेला आहे. त्यामुळे ‘एसटीटी’ वाढणे अपेक्षितच होते. तसेच दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरचा कर 10 वरून 12.5 टक्के, तर अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरील कर 15 वरून 20 टक्क्यांवर गेला आहे. या कराच्या करवतीमुळे गुंतवणूकदार नाराज होऊ नयेत म्हणून त्या बदल्यात दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या करमुक्ततेचे प्रमाण सुमारे 25 हजारांनी वाढवून सव्वा लाख रुपयांवर नेले आहे; परंतु या सर्वामुळे शेअर बाजारात नैराश्य पसरले आहे; मात्र बड्या दलालांना अथवा गुंतवणूक पेढ्यांना काय वाटते, यापेक्षा गरज आहे ती सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताची चिंता करण्याची. भांडवली बाजारातील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संख्येत होणार्‍या लक्षणीय वाढीबद्दल आर्थिक पाहणी अहवालात चिंता व्यक्त केली असून, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

वास्तविक बँकांमधील अथवा पोस्टातील ठेवींपेक्षा शेअर बाजारातील म्युच्युअल फंडांमार्फत होणारी गुंतवणूक अथवा थेट गुंतवणूक ही अधिक नफा मिळवून देणारी असते. त्यामुळे तत्त्वतः या बाजारात पैसे गुंतवणार्‍यांची संख्या वाढण्यास विरोध दर्शवण्याचे कारण नाही. वायदे बाजारातील उच्च परताव्याला भुलून बाजारात उतरणार्‍यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. अशा धोकादायक व्यवहारांच्या संख्येतही भर पडत आहे, याबद्दल पाहणी अहवालात काळजी व्यक्त केली आहे. ‘सेबी’नेही वायदे बाजारात व्यवहार करणारे 90 टक्के गुंतवणूकदार नफा मिळवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. ते अधिक गंभीर आणि जोखमीचे आहे. महागाईत रोजच भर पडत असल्यामुळे, या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी शेअर बाजारात पैसे टाकून खटाखट पैसे मिळवावेत, असा मोह अनेकांना होतो; परंतु अनेकदा चढ्या भावात समभाग घ्यायचे आणि मग भाव घसरू लागल्यावर घाबरून ते तोट्यात विकून टाकायचे, असेही प्रकार होतात. ‘डे ट्रेडिंग’ किंवा अन्य स्वरूपाचे सट्टा व्यवहार करणार्‍यांची संख्याही कमी नाही. आजकाल समभागांची ऑनलाईन खरेदी-विक्री सहज शक्य झाली आहे. शेअर दलालाकडे दलालीची विशिष्ट रक्कम आगाऊ भरून ठेवली की, दलालीच्या दरात बरीच सूट मिळते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात तरुण गुंतवणूकदारवर्ग या मार्गाकडे वळला आहे.

सीडीएसएल आणि एनएसडीएल या डिपॉझिटरींकडील डीमॅट खात्यांची संख्या चालू आर्थिक वर्षातच सुमारे 11 कोटींवरून 15 कोटींवर गेली. गेल्या चार वर्षांत राष्ट्रीय शेअर बाजाराकडील नोंदणीकृत गुंतवणूकदारांची संख्या तिपटीने वाढून, ती नऊ कोटींवर गेली. भारताच्या विकासात शेअर बाजाराचे महत्त्व अवश्य आहे. आधुनिक वित्त तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि डिजिटायझेशनच्या आधारे प्रगतीसाठी लागणार्‍या भांडवलाची उभारणी या बाजारातून केली जाते; परंतु त्याचवेळी शेअर बाजारातील जोखमींचाही विचार करून सावधपणे गुंतवणूक करण्याची गरज असते. यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या आदल्या दिवशी अनेक गुंतवणूकदारांनी प्रचंड गुंतवणूक केली. एक्झिट पोलच्या अंदाजांमुळे ते भारावून गेले होते. प्रत्यक्ष निकालाच्या दिवशी मात्र हे अंदाज पुरते कोसळून शेअर बाजाराने आपटी खाल्ली आणि त्यात गुंतवणूकदारांच्या तीस लाख कोटी रुपयांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले. धोका सहन करण्याइतकी आर्थिक क्षमता नसेल, तर अशा नुकसानीमुळे अनेक घरे उद्ध्वस्त होतात. त्यामुळे खोट्या दाव्यांना फसून, अभ्यास न करता शेअर बाजारात उतरणे जोखमीचेच.