भारतीय राज्यघटना सर्व जाती, धर्म अथवा प्रांतांच्या लोकांना समान वागणूक देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. समाजात जे जे शोषित, वंचित अथवा पददलित आहेत, त्यांच्यासाठी सर्वसमावेशक विकासाचे धोरण स्वीकारले गेले; मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात विकासाच्या प्रक्रियेत काही घटक मागे राहिले. 2014 पासून सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा मार्ग स्वीकारला; मात्र मुस्लिमांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी 2019 मध्ये या घोषणेत ‘सबका विश्वास’ची भर पडली. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द करून, त्या भागास देशाच्या मुख्य धारेत सामील करून घेतले गेले. मुस्लीम महिलांवर अन्याय करणारी तीन तलाकची पद्धत रद्दबातल केली गेली.
वक्फ मालमत्तांचा गैरवापर न होता त्यामधून समाजकल्याण साधले जावे, यासाठी केंद्राने वक्फ सुधारणा कायदा आणला. अल्पसंख्य समाजाचे लांगुलचालन करून त्यांची मते मिळवायची आणि त्यांच्या समाजाशी निगडित अशा कोणत्याही सुधारणा करण्याचे सोयीस्कररीत्या टाळायचे, हे धोरण वर्षानुवर्षे राबवले जात होते. मुस्लिमांना सतत वेगळी वागणूक देऊन मुख्य प्रवाहाबाहेर ठेवायचे आणि त्यांचे मूलभूत प्रश्न मात्र सोडवायचे नाहीत, या आधीच्या धोरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छेद देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी वक्फ बोर्ड सुधारणा करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले. विकास प्रक्रियेत केवळ आर्थिक सुधारणा करून उपयोगाचे नसते, तर सामाजिक सुधारणा होणेही आवश्यक असते आणि हा कायदा त्याचेच द्योतक आहे.
या कायद्याबद्दल गेले काही महिने बरीच चर्चा झाली आणि काही मंडळी न्यायालयातही गेली. आता इस्लाम धर्माचे मागील पाच वर्षे पालन करणार्या व्यक्तीलाच मालमत्ता वक्फसाठी दान करता येईल, यासह व सुधारणा कायदा 2025 मधील काही तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली; मात्र न्यायालयाने संपूर्ण कायद्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि हीच गोष्ट महत्त्वाची! संपूर्ण कायदाच मोडीत काढावा, अशी संबंधितांची इच्छा असली, तरी त्याद़ृष्टीने आक्षेपार्ह गोष्टी आढळल्या नाहीत. शिवाय आमचे आदेश अंतिम आहेत, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेशात म्हटले. तसेच वापरानुसार वक्फ, म्हणजेच ‘वक्फ बाय युजर’ची तरतूद रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
संसदेने केलेल्या कायद्यांमध्ये अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करता येईल, हे न्यायालयांसाठीचे तत्त्व मान्य केले, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. कायदे करण्याचा व त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार सरकारलाच असतो; पण कायद्यात काही त्रुटी असल्या किंवा चुका दिसल्या, तर त्या दाखवणे न्यायालयाचे कर्तव्यच असते. हे विधेयक आले, तेव्हाच त्यातील काही तरतुदींबद्दल धर्माचे अभ्यासक तसेच कायदेतज्ज्ञांनी काही आक्षेप घेतले होते. गेल्या पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करत असलेल्या व्यक्तीलाच मालमत्ता दान करता येईल, अशी अट असलेले कलम तीन (2) याला स्थगिती दिली. याचे कारण, एखाद्या व्यक्तीच्या इस्लाम धर्मपालनाची शहानिशा कशी करावी, याचे नियम आधी राज्य सरकारला बनवावे लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्रीय वक्फ बोर्डात 22 पैकी जास्तीत जास्त चार गैरमुस्लीम सदस्य आणि राज्य वक्फ मंडळाच्या एकूण 11 सदस्यांमध्ये 3 पेक्षा अधिक सदस्य बिगर मुस्लीम नसावेत, असे निर्देश देत न्यालालयाने वक्फच्या मूळ हेतूचे रक्षण केले आहे. बिगर मुस्लिमांचे बहुमत असते, तर त्यातून संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असते. शिवाय मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्यतो मुस्लीम असावेत, ही सूचनाही रास्त आहे. त्या त्या धर्माशी संबंधित गोष्टींची सूत्रे त्या त्या धर्मातील मंडळींपाशीच असणे उचित ठरेल. अन्यथा क्षुल्लक बाबींवरूनही धर्मगुरूंमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. वक्फ मालमत्तांच्या चौकशीच्या तरतुदींना न्यायालयाने अंशतः स्थगिती दिली. याचा अर्थ, केवळ नियुक्त अधिकार्यांच्या अहवालावर मालमत्ता बिगरवक्फ मानली जाऊ शकणार नाही.
सरकारच्या दबावांमुळे पूर्वग्रहदूषित अहवाल येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून न्यायालयाने ही स्थगिती दिली असावी. तसेच केवळ अशा अहवालाच्या आधारे महसूल नोंदी आणि बोर्डाच्या नोंदी बदलल्या जाणार नाहीत, असा आदेशही दिला. अन्यथा जाणीवपूर्वक हेराफेरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या आदेशाने त्यात हस्तक्षेपाच्या शक्यतेच्या वाटा न्यायालयाने बंद केल्या. कोणत्याही धर्मात जसे सनातनी असतात, तसेच सुधारणावादीही. यावेळी वक्फ कायदाच बाद करण्याचा काही मुस्लीम संघटनांचा प्रयत्न होता. त्यांचे काही आक्षेप होते; पण न्यायालयाने कायद्यालाच स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने त्याबद्दलची संदिग्धता संपली आहे. वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याचा संसदेला अधिकारच नाही, हा मूलभूत आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.
धार्मिक बाबींचे कारण सांगून अन्यायकारक तरतुदी तशाच कायम ठेवणे, हे मान्य करता येणारे नव्हते. वक्फ मालमत्तांमध्ये एकूण 39 लाख एकर जमीन आहे. या मालमत्तांवर अतिक्रमणे झाली, त्या जमिनींचे गैरव्यवहार झाल्याची प्रकरणेही घडली. वक्फ कायदा लागू होण्याच्या आधीपासून ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून वहिवाटेने नोंदल्या गेलेल्या मालमत्तांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले. इतिहासकाळापासून मुस्लिमांच्या धार्मिक-सामाजिक कामांसाठी वापरल्या जाणार्या जमिनींच्या जुन्या नोंदी कशा मिळतील, असा युक्तिवाद केला गेला होता. तेव्हा भारतात वक्फ मालमत्तांचे संस्थात्मक व्यवस्थापन 1923च्या कायद्याने सुरू झाले आहे. हे काम पाहणार्या मुतवल्लींनी ‘गेल्या 102 वर्षांमध्ये याबाबतच्या नीट नोंदी केल्या असतील, तर त्यांना आता जुन्या नोंदीची सबब सांगता येणार नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले. धर्मादाय कामेही कायद्यात बसणारीच असली पाहिजेत, असा इशाराही दिला. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डचा अपवाद वगळता सर्वच पक्षांनी या अंतरिम आदेशाचे ‘घटनात्मक मूल्यांचा विजय’ अशा शब्दांत स्वागत केले, ते अधिक महत्त्वाचे ठरते.
