संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अमेरिका आणि रशियातील शिखर परिषदेत युक्रेनबाबतच्या शांतता करारावर एकमत झाले नसले, तरीही त्या दिशेने पुढचे पाऊल पडले आहे. 2022 च्या आरंभी ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असते, तर हे युद्ध सुरू झाले नसते, असे उद्गार काढून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी अमेरिकेतील विद्यमान प्रशासनासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करू इच्छितो, याचेच संकेत दिले. आता युक्रेनमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांची मदत होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. दोन्ही नेत्यांची पुढील बैठक मॉस्कोत होणार असून, त्यावेळी शांततेच्या दिशेने ठोस पाऊल पडण्याची शक्यता आहे.
अलास्का येथे काही बाबींवर मतैक्य झाले. युद्ध संपवण्यासाठी रशिया उत्सुक असून, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वाटाघाटींना तयार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. मुळात युरोप आणि अमेरिकेने रशियाला ‘बहिष्कृत’ केले होते; पण पुतीन यांची भेट घेऊन हा बहिष्कार संपवल्याचे अमेरिकेने सूचित केले. हा पुतीन यांचा राजकीय विजय मानला पाहिजे. तसेच युद्धाची मूळ कारणे जाणून घेऊन, नंतरच शांततेचा तोडगा काढला पाहिजे, असेही पुतीन यांनी सुनावले. गेली अनेक वर्षे युक्रेन ‘नाटो’ संघटनेचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. संघटनेलाही नवनवीन राष्ट्रांना सदस्य करून घेऊन विस्तार करायचाय; पण त्यामुळे रशियाच्या सुरक्षेस बाधा येते आणि हा मूळ मुद्दा आहे, असे पुतीन यांनी स्पष्ट केले. तसेच युक्रेनचा जो भूभाग रशियाने पादाक्रांत केला, तो परत देण्याची पुतीन यांची तयारी नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांना युक्रेनचीच ‘समजूत’ काढावी लागेल, असे दिसते. मे महिन्यात अमेरिकेने युक्रेनसोबत खनिजे आणि ऊर्जाविषयक एक करार केला. दोन्ही देश या क्षेत्रात गुंतवणूक करणार असून, त्यामुळे युक्रेनचे आर्थिक पुनर्वसन होईल. तसेच अमेरिकेचाही फायदा होईल.
अमेरिकेला युक्रेनमधील ‘रेअर अर्थ’ मध्ये रस आहे. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने त्याचे महत्त्व खूप आहे. रशिया युक्रेनचा काही भूभाग गिळंकृत करू पाहतेय, याच्याशी अमेरिकेला काहीही देणे-घेणे नाही. अमेरिका फायदा बघणार, हे उघड. जून 2021 मध्ये अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि पुतीन यांची जिनेव्हा येथे भेट झाली होती. पण, ती अयशस्वी झाली आणि त्यानंतर आठ महिन्यांनी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. शुक्रवारी ट्रम्प आणि पुतीन यांची ज्या अलास्का येथे भेट झाली, 1867 साली हे अलास्का 72 लाख डॉलर घेऊन रशियाने अमेरिकेला विकले होते. त्यानंतर अलास्काला भेट देणारे पुतीन रशियाचे पहिले अध्यक्ष. 2015 साली पुतीन यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी अमेरिकेस भेट दिली होती. या दोन नेत्यांची भेट आतापर्यंत सहावेळा झाली असून, त्यांची शेवटची भेट 28 जून 2019 रोजी जपानमधील ओसाका येथे झाली.
ट्रम्प यांच्या दुसर्या टर्ममध्ये त्यांनी 24 तासांत रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवेन, अशी गर्जना केली होती. सत्तारूढ झाल्यानंतर महिन्याच्या आत ट्रम्प यांनी फोनवर पुतीन यांच्याशी चर्चा केली होती. 18 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि रशियाचे ज्येष्ठ अधिकारी रियाध येथे भेटले होते. युद्धसमाप्तीच्या द़ृष्टीने काय करता येईल, या संदर्भात त्यांच्यात चर्चा झाली. फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनमध्ये रणगाडे घुसवल्यानंतर अमेरिका व रशियामध्ये झालेली ही पहिली थेट चर्चा होती. त्यानंतर 10 दिवसांतच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदोमीर झेलेन्स्की आणि ट्रम्प व उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांची व्हाईट हाऊस येथे भेट झाली. त्यावेळी ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांची तणातणी झाली. अपमानित झालेले झेलेन्स्की तेथून निघून गेले. त्यामुळे अमेरिकेचे पारडे रशियाकडे झुकले, असे चित्र निर्माण झाले; पण एप्रिलमध्ये ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रिडरिश मर्झ आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या प्रश्नात पुढाकार घेतला. त्यानंतर व्हॅटिकन येथे ट्रम्प यांची झेलेन्स्कींसोबत पुन्हा भेट झाली आणि त्यावेळी फलदायी चर्चा झाल्याची प्रतिक्रिया ट्रम्प यांनी दिली.
युक्रेनवर क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्याचा पुतीन यांना कोणताही अधिकार नाही, असे मत ट्रम्प यांनी व्यक्त केले. गेल्या जुलै महिन्यात पुतीन यांनी निराश केले आहे, असे एका मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले होते. त्यानंतर काही तासांतच युक्रेनला आणखी शस्त्रे पुरवणार आहोत, असे त्यांनी जाहीर केले. 50 दिवसांत रशियाने शस्त्रसंधी न केल्यास, भरमसाट कर लावण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. रशियाला दिलेली मुदत 7 ऑगस्टरोजी संपली असून, आता परिणामांना भोगायला तयार व्हा, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला होता. गेल्या बुधवारी युरोपियन देशांचे नेते तसेच झेलेन्स्की यांच्याशी ट्रम्प यांनी ऑनलाईन माध्यमातून चर्चा केली. आमच्यातील वाटाघाटी सलोख्याने झाल्या आणि आता युद्धबंदी न केल्यास, रशियाला गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता.
जगात ठिकठिकाणी सुरू असलेली युद्धे आणि संघर्ष मी कसा थांबवू शकतो आणि मीच जगाचा नेता आहे, हे ट्रम्प यांना सिद्ध करून दाखवायचेय. आपल्याला नोबेल शांतता पुरस्कार मिळावा, अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. रशियाकडून तेल घेणार्या भारतावर अमेरिकेने वाढीव आयातशुल्क लादण्याचे जाहीर केले असले, तरी कदाचित मला तसे करण्याची गरज पडणार नाही, असे उद्गारही ट्रम्प यांनी काढले आहेत. भारताच्या द़ृष्टीने हे शुभसंकेत मानावे लागतील; मात्र तसे घडले नाही, तरी वाढीव आयात शुल्काविरोधात देश समर्थपणे उभा राहील. स्वदेशीच्या धोरणाद्वारे देश प्रगतिपथावरच असेल, असे ठाम उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून काढले आहेत. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात काय-काय घडेल, हे पाहावे लागेल.
