अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला बसलेला राजकीय धक्का भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनपेक्षितपणे सकारात्मक ठरू लागला आहे. या निकालाचे पडसाद जागतिक राजकारणातच नव्हे, तर भारतीय शेअर बाजार, सरकारी रोखे बाजार, चलन बाजार आणि परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहातही उमटले. गेल्या सहा व्यवहार सत्रांत सेन्सेक्स आणि निफ्टीने आठ टक्क्यांहून अधिक झेप घेतली. सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नात घट झाली, रुपयाला आधार मिळाला आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा भारतीय बाजाराकडे मोर्चा वळविला. त्यामुळे भारतीय भांडवली बाजारात तेजीची अक्षरशः आतषबाजी पाहायला मिळाली. मात्र, या तेजीमागील कारणे आणि तिच्या टिकाऊपणाचे विश्लेषण आवश्यक आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने सिनेट आणि प्रतिनिधिगृह या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळविल्याने ट्रम्प यांच्या निर्णयक्षमतेवर आता राजकीय आणि घटनात्मक अंकुश निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आक्रमक आयात शुल्क, व्यापारयुद्धाची धमकी आणि परराष्ट्र धोरणात अनिश्चितता यामुळे गेल्या काही महिन्यांत जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता होती. आता ट्रम्प प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्णय घेताना अधिक सावध राहावे लागेल, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. विशेषतः मध्य पूर्वेतील संघर्ष कमी होण्याच्या शक्यतेने बाजाराला दिलासा मिळाला. अर्थात, निवडणूक निकाल म्हणजे युद्धसमाप्तीची हमी नाही; मात्र राजनैतिक तोडग्याची शक्यता वाढणे ही देखील जमेची बाजू आहे. भारतीय बाजारातील तेजीमागील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण. गेल्या तीन सत्रांत तेलाच्या किमती १९ टक्क्यांहून अधिक घसरल्या. ब्रेंट क्रूडचा दर १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आल्याने भारताच्या आयात खर्चावरील दबाव कमी होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली. भारत मोठा तेल आयातदार आहे. तेल स्वस्त झाल्यास चालू खात्यातील तूट, महागाई आणि रुपयावरील दबाव कमी होऊ शकतो. पेट्रोलियम, विमान वाहतूक, रसायने, रंग, टायर आणि वाहतूक क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चातही घट होऊ शकते. याचा लाभ उद्योग आणि ग्राहकांनाही मिळू शकतो.
भारतीय बाजारातील तेजीला परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (एफपीआय) खरेदीची मोठी साथ मिळाली. गेल्या १२ सत्रांत त्यांच्याकडून ३.४ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निव्वळ गुंतवणूक झाली. गेल्या काही महिन्यांत भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा खरेदी सुरू करणे महत्त्वाची बाब आहे. अमेरिकेतील राजकीय अनिश्चितता कमी होण्याची अपेक्षा, तेलाच्या किमतीतील घसरण, जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि भारतीय कंपन्यांचे अपेक्षेपेक्षा चांगले तिमाही निकाल यामुळे भारताचे गुंतवणूक आकर्षण वाढले आहे. गुरुवारी मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स २,००८.६१ अंशांनी उसळून ७९,३१०.०१ अंशांवर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी ५७६ अंशांनी वाढून २४,५३६.६० अंशांवर स्थिरावला. सेन्सेक्समध्ये २.६० टक्के, तर निफ्टीमध्ये २.४० टक्के वाढ झाली.
सलग सहा सत्रांत सेन्सेक्स ६,०६३.९८ अंशांनी म्हणजेच ८.२७ टक्क्यांनी वधारला; तर शुक्रवारीही सेन्सेक्समध्ये १७८१ तर आणि निफ्टीत ४९३ अंकांची वाढ झाली. दरम्यान, जागतिक बाजारातही डाऊ जोन्स ३.०३ टक्के, एस अँड पी ५०० १.५८ टक्के आणि नॅस्डॅक १.४४ टक्क्यांनी वाढला. बीएसईवरील सूचिबद्ध कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल प्रथमच ५०० लाख कोटींच्या पुढे जाऊन सुमारे ५०२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. या वाढीत आयपीओंचाही मोठा वाटा आहे. २०२४ मध्ये ९४ कंपन्या, २०२५ मध्ये ११५ कंपन्या आणि २०२६ मध्ये आतापर्यंत १०७ कंपन्या सूचिबद्ध झाल्या. नव्या कंपन्यांच्या समावेशामुळे बाजार भांडवलात मोठी भर पडली. मात्र, सेन्सेक्स अद्याप सप्टेंबर २०२४ मधील ८५,८३६ अंशांच्या उच्चांकापेक्षा ७.६ टक्क्यांनी खाली आहे. त्यामुळे बाजार भांडवलाचा विक्रम आणि प्रमुख निर्देशांकांची स्थिती यांत फरक आहे.
या तेजीचा विचार करताना देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत स्थितीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. केवळ जागतिक घडामोडी आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या जोरावर बाजारातील वाढ दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. ग्राहकांची क्रयशक्ती, औद्योगिक उत्पादन वाढ, खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती या घटकांवर कंपन्यांच्या भविष्यातील कामगिरीचे गणित अवलंबून आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांना स्वस्त कर्ज, स्थिर मागणी आणि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. त्यातून उत्पादनक्षमता वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. परदेशी गुंतवणूकदारांचा पैसा पुन्हा भारतीय बाजारात येत असला, तरी त्याचा प्रवाह कायम राहीलच याची खात्री नाही. अमेरिकेतील व्याज दर, डॉलरची दिशा आणि जागतिक आर्थिक वाढीचा वेग यांमध्ये बदल झाल्यास गुंतवणुकीचे प्रवाह पुन्हा बदलू शकतात. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांनी अल्पकालीन तेजीच्या मोहात पडून घाईघाईने निर्णय घेऊ नयेत. दरम्यान, सरकारी रोखे बाजारातही तेजी दिसून आली. दहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न ऑक्टोबरअखेरीस ७.४९८ टक्क्यांपर्यंत गेले होते. त्यात घट होऊन ते नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुमारे ७.१७ टक्क्यांवर आले.
रोख्यांच्या किमती वाढल्या की, त्यांचे उत्पन्न कमी होते. तेलाच्या किमतीतील घसरण आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची वाढती मागणी यामुळे रोखे बाजाराला आधार मिळाला. डॉलर कमकुवत झाल्याने रुपयावरील दबावही काहीसा कमी झाला. मात्र, चलन बाजारातील स्थैर्य टिकविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आणि परकीय चलनसाठा महत्त्वाचा आहे. या सकारात्मक चित्रामागे काही धोकेही आहेत. मध्य पूर्वेतील संघर्ष पुन्हा तीव्र होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. अमेरिकेतील राजकीय संघर्षामुळे व्यापारविषयक अनिश्चितता कायम राहू शकते. सलग सहा सत्रांतील जोरदार वाढीनंतर नफावसुली होणेही स्वाभाविक आहे. शेअर बाजारात तेजी असतानाच सोन्याच्या दरातही मोठी वाढ होणे हे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडेही लक्ष देत असल्याचे दर्शवते. अमेरिकेतील निवडणूक निकालाने भारतासाठी आर्थिक संधी निर्माण केली आहे. मात्र, या संधीचे दीर्घकालीन विकासात रूपांतर करण्यासाठी देशांतर्गत मागणी, उत्पादन, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे. बाजारातील तेजीचा खरा कस कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ आणि अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत मजबुतीवर लागणार आहे. ट्रम्प यांच्या पराभवाने भारतीय बाजाराला तेजीचा वारा मिळाला असला, तरी त्या वाऱ्यावर विसंबून न राहता आर्थिक विकासाचा भक्कम पाया उभारणे हेच भारतापुढील खरे आव्हान आहे.