वीस वर्षांनंतर सरकारी कर्मचार्यांना पेन्शनसंबंधी एक नवीन योजना उपलब्ध झाली आणि ती 2004 च्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत खूप चांगली आहे. उदा. सरकारी कर्मचार्यांना एक निश्चित रकमेची हमी पेन्शनच्या रूपातून मिळणार आहे आणि ती सुविधा ‘एनपीएस’मध्ये नव्हती. त्याचवेळी कर्मचारी वेतनाच्या दहा टक्के वाटा अंशदान रूपातून जमा करत होता; पण नव्या योजनेच्या माध्यमातून 25 वर्षांपर्यंत काम केल्यानंतरच शेवटच्या वर्षातील मूळ रकमेचा 50 टक्के वाटा कोणत्याही स्थितीत पेन्शनच्या रूपातून कर्मचार्यांना मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचार्यांसाठी निवृत्ती वेतनाच्या एका नव्या योजनेला मंजुरी देत महत्त्वाचे पाऊल टाकले. एकीकृत पेन्शन योजना (युनिफाईड पेन्शन स्कीम- यूपीएस) असे त्याचे नाव असून आगामी आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी म्हणजे 1 एप्रिल 2025 पासून ती लागू केली जाईल. यामुळे केंद्राच्या 23 लाख कर्मचार्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष रूपाने आर्थिक लाभ मिळेल. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचार्यांसाठी 2004 मध्ये वाजपेयी सरकारने आणलेल्या नव्या पेन्शन स्कीम योजनेबाबत असंतोष व्यक्त केला जात होता. विरोधकांनीही या योजनेला आक्षेप घेत राजकीय मुद्दा केला. काही राज्यांनी तत्कालीन काळात जुनी पेन्शन स्कीम (ओपीएस) लागू केली आणि नवी पेन्शन योजना नाकारली होती. सर्वप्रथम राजस्थानच्या गेहलोत सरकारने जुनी योजना लागू केली. या सर्व घडामोडींचा दबाव केंद्रावर सातत्याने होता. त्यामुळे 2023 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या पेन्शन योजनेसंदर्भात समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीचा आराखडा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करणे अपेक्षित होते; पण ते होऊ शकले नाही; मात्र केंद्रात तिसर्यांदा सत्ता स्थापन केल्यानंतर शंभर दिवस पूर्ण होण्याच्या अगोदरच सरकारने नवीन आणि सर्वसमावेशक योजनेला मंजुरी दिली.
एकीकृत पेन्शन योजनेने एका चर्चेला हवा दिली आणि ती म्हणजे केंद्र इंग्रजाच्या काळापासून लागू असलेली आणि 2004 पर्यंत कायम राहिलेली जुनी पेन्शन योजनेकडे पुन्हा झुकते माप देत आहे का? पण, केंद्राचे असे कोणतेही धोरण दिसत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार सरकारी कर्मचार्यांना सेवा कार्यकाळात पेन्शन निधीत काहीही जमा करावे लागत नाही, तसेच निवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन अणि मृत्यूनंतर कुटुंबाला मिळणारी पेन्शन शंभर टक्के सरकारी अंशदानाच्या आधारे मिळत राहते. स्वतंत्र भारतात ही योजना 57 वर्षे अंमलात राहिली. 2004 मध्ये ती योजना संपवून नवीन पेन्शन योजना आणली आणि त्यात सरकारी कर्मचार्यांना सेवा कार्यकाळात पेन्शनच्या द़ृष्टीने वेतनातील एक भाग नियमित रूपाने अंशदान देणे बंधनकारक केले होते; पण 2025 मध्ये लागू होणार्या युनिफाईड पेन्शन स्कीममध्ये (यूपीएस) कर्मचार्यांना 2004 च्या नव्या पेन्शनप्रमाणेच वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम निधीत जमा करावा लागेल; पण आता यात सरकारचा वाटा आणखी वाढणार आहे. एकुणातच कर्मचार्यांना पेन्शनच्या हेतूनेच अंशदान जमा करावे लागेल आणि त्यात कोणतीही सवलत दिलेली नाही, हे लक्षात घ्या.
या योजनेची आणखी एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे, सेवा किमान 10 वर्षे केली असेल, तर मासिक पेन्शनची रक्कम ही दहा हजार रुपये निश्चितच असेल. एक अन्य सकारात्मक बाजू म्हणजे पेन्शन असणार्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास मासिक पेन्शनचा 60 टक्के वाटा कौटुंबिक पेन्शनच्या रूपातून कर्मचार्याच्या वारसास दरमहा मिळत राहील आणि या योजनेनुसार महागाई भत्त्यालाही पेन्शनच्या रकमेत सामील केले आहे. अर्थात, ही सुविधा एनपीएसमध्ये नव्हती. दर तीन वर्षांनंतर पेन्शन फंडमध्ये सरकारी अंशदानाची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात मूल्यांकन केले जाईल आणि हे अंशदान सध्या 18.5 टक्के निश्चित केले आहे. कर्मचार्यांचे अंशदान भविष्यात 10 टक्केच राहील आणि त्यात वाढ केली जाणार नाही. या तरतुदी पाहता ही पेन्शन योजना 2004 च्या योजनेच्या तुलनेत चांगली दिसत आहे. तसेच 2004 च्या योजनेतून या योजनेत येणार्या कर्मचार्यांना फरकही दिला जाईल. त्याचा आर्थिक बोजा किमान 800 कोटी रुपयांचा असेल. जुन्या योजनेची आणि एकीकृत पेन्शन योजनेची तुलना केल्यास सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजनेचे लाभ पुन्हा कर्मचार्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे, तरीही काही गोष्टींवर आजही जुनी पेन्शन योजना तुलनेने सरकारी कर्मचार्यांसाठी अधिक फायदेशीर राहत असल्याचे दिसून येते. एक त्यात किमान 20 वर्षांनंतर वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शनच्या रूपातून मिळणे निश्चित होते आणि तो लाभ आता 25 वर्षांनंतर मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे, या योजनेनुसार निवृत्ती मिळाल्यानंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत सुमारे 30 टक्के कमी राहील आणि त्यामुळे या योजनेत सामील होणार्या कर्मचार्यांसाठी हे एक प्रकारचे आर्थिक नुकसान राहू शकते; मात्र दुसरीकडे जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत एकीकृत निवृत्ती योजनेत काही चांगल्या बाजूही आहेत. फॅमिली पेन्शननुसार आता 60 टक्के वाटा दिला जाईल, तर पूर्वी हा 30 टक्के होता आणि किमान पेन्शनची मर्यादाही 9 हजारांवरून 10 हजार रुपये केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांकडून या योजनेचे स्वागत होईल; पण काही प्रमाणात नाराजीचे सूरही उमटू शकतात.
