भारतीय न्याय अहवाल 2025 नुसार देशातील तुरुंगात 76 टक्के कैदी कच्चे आहेत. कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढण्यामागचे कारण म्हणजे अपुरी कायदेशीर मदत आणि सुनावणीची संथ प्रक्रिया.
प्रा. डॉ. हरवंश दीक्षित, ज्येष्ठ विधिज्ञ
भारतीय न्यायालयातील प्रलंबित खटले ही काही नवीन गोष्ट नाही. ‘न्याय मिळतो; परंतु उशिराने’ अशा शब्दांत अनेक जण तक्रार करतात; मात्र अलीकडेच एखाद्या खटल्यात आरोप निश्चितीसाठी कनिष्ठ न्यायालयाने तीन ते चार वर्षांचा कालावधी घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अमनकुमार नावाच्या तरुणाशी संबंधित एक प्रकरण आहे. अमनकुमारला ऑगस्ट 2024 रोजी दरोडा आणि हत्येचा प्रयत्न करण्याच्या आरोपावरून अटक झाली. पोलिसांनी पुढच्याच महिन्यात आरोपपत्र दाखल केले. यानंतर सामान्य प्रक्रियेप्रमाणे न्यायालयाने आरोप निश्चिती करायला हवी होती आणि खटला पुढे चालवायला हवा होता; परंतु असे घडले नाही. शेवटी अमनकुमारने जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालय आणि नंतर पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
दोन्ही ठिकाणी त्याची याचिका फेटाळून लावल्याने तो सर्वोच्च न्यायालयात गेला. कोणतेही आरोप निश्चित न करता अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवणे हे न्यायाच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद त्याने केला. या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी स्पष्ट दिसत होती. आरोप निश्चितीसाठी तीन ते चार वर्षे लागतात, हा काय प्रकार आहे? आरोपपत्र दाखल होताच आरोपनिश्चिती होणे अपेक्षित आहे. परिस्थिती अशीच राहिली, तर कनिष्ठ न्यायालयासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करणारे दिशानिर्देश जारी केले जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
भारतातील तुरुंगात प्रत्येक चार कैद्यांमागे तीन कच्चे कैदी आहेत. त्यांच्यावरचा आरोप अद्याप सिद्ध झालेला नसतो. भारतीय न्याय अहवाल 2025 नुसार देशातील तुरुंगात 76 टक्के कैदी कच्चे आहेत. ‘जस कॉर्पस लॉ जर्नल’मध्ये प्रकाशित अभ्यासानुसार, कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढण्यामागचे कारण म्हणजे अपुरी कायदेशीर मदत आणि संथ सुनावणीची प्रक्रिया. विचार करा, एकीकडे गुन्हा अद्याप सिद्ध झालेला नाही आणि दुसरीकडे संशयितांची अनेक महत्त्वाची वर्षे कोठडीत जातात. ही बाब केवळ मूलभूत हक्कांचे हनन करणारी नाही, तर संपूर्ण न्याय व्यवस्थेच्या प्रतिमेला धक्का लावणारी आहे. राज्य घटनेचे कलम 21 हा प्रत्येक नागरिकाला जीवन जगण्याचे आणि स्वातंत्र्याचे अधिकार देतो आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील अनेकदा सुनावणीदरम्यान तातडीने न्याय मिळणे, हा याच अधिकाराचा भाग असल्याचे म्हटले आहे, तरीही प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र पाहावयास मिळते.
आरोप निश्चितीला विलंब होण्याचा आणखी एक फटका म्हणजे तुरुंगावर वाढते ओझे. कच्च्या कैद्यांमुळे तुरुंग खचाखच भरलेले असतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरो 2024 च्या अहवालानुसार, तुरुंगात क्षमतेपेक्षा 131 टक्क्के अधिक कैदी आहेत. यात साडेपाच लाख कच्चे कैदी आहेत. मर्यादेपेक्षा अधिक कैदी असल्याने तेथे अराजकतेचे वातावरण राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने विलंबाने मिळणार्या न्यायासंदर्भात यापूर्वीही इशारे दिले आहेत. 1979 च्या हुसेन आरा खातून विरुद्ध बिहार राज्य खटल्यात म्हटल्यानुसार, तातडीने न्याय मिळणे हा एक मूलभूत अधिकार आहे.
आरोप निश्चित करण्याचे काम आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर दोन महिन्यांत करायला हवे आणि तसे बंधन असेल; मात्र त्यास उशीर झाला, तर त्याचे लेखी कारण द्यायला हवे. ई-कोर्ट आणि डिजिटल मॉनिटरिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक खटल्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवता येऊ शकते. गंभीर गुन्ह्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करायला हवे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आरोप निश्चित करण्यासाठी अकारण वेळ जात असेल, तर आरोपी हा स्वत:च जामीन देण्यास पात्र राहील. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे मत आपल्याला आरसा दाखविणारे आहे.
न्यायालयाच्या कार्यशैलीत बदल व्हायला हवा. आरोप निश्चित करण्यासारख्या प्रारंभिक टप्प्यात अनेक वर्षांचा काळ लागणे, हे लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. हा प्रश्न केवळ आरोपीच्या अधिकाराचा नाही, तर न्यायव्यवस्थेबाबत समाजाच्या मनात असणार्या विश्वासाचादेखील मुद्दा आहे. देव उशिरा जागा होत असेल, तर श्रद्धा ढळण्यास वेळ लागत नाही. न्यायालय आणि सरकारने एकत्र येऊन कालमर्यादा आधारित व्यवस्था आणायला हवी, जेणेकरून न्यायाचे चाक वेग धरू शकेल. न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. जेव्हा न्याय थांबतो तेव्हा लोकशाहीचा आत्मादेखील तळमळतो.
