नवी दिल्ली : दोन प्रौढांमधील सहमतीचे दीर्घकाळाचे नातेसंबंध विविहात रुपांतरित झाले नाहीत, तर त्याला बलात्काराचा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. छत्रपती संभाजीनगर येथील वकिलाविरुद्ध दाखल केलेला बलात्काराचा खटला रद्द करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, केवळ मतभेद किंवा निराशेमुळे दीर्घकाळाचे संबंध बलात्कारात रूपांतरित होऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने अनेक अयशस्वी किंवा तुटलेल्या नातेसंबंधांना गुन्हेगारीचा रंग देणाऱ्या ‘चिंताजनक प्रवृत्तीची’ दखल घेतली आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. बलात्काराचा गुन्हा, हा गंभीर प्रकारचा आहे. तो फक्त लैंगिक हिंसाचार, जबरदस्ती किंवा संमतीच्या अभावाने झालेल्या लैंगिक छळावेळी दाखल केला पाहिजे. प्रत्येक कटू नात्याला बलात्काराच्या गुन्ह्यात रूपांतरित करणे केवळ गुन्ह्याचे गांभीर्यच कमी करत नाही तर आरोपीवर कलंक आणि गंभीर अन्याय देखील करते.
खंडपीठाने म्हटले की, बलात्कार आणि संमतीचे लैंगिक संबंध यात स्पष्ट फरक आहे. न्यायालयाने काळजीपूर्वक तपासले पाहिजे की, आरोपीला खरोखरच पीडितेशी लग्न करायचे होते की त्याने केवळ आपली वासना पूर्ण करण्यासाठी खोटे वचन दिले होते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२५ च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्याच्याविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दाखल झालेल्या २०२४ च्या एफआयआरमधून हा खटला सुरू झाला. तक्रारदार, तिच्या पतीपासून वेगळी राहणारी विवाहित महिला, २०२२ मध्ये वकिलाला भेटली होती. कालांतराने, दोघे जवळ आले आणि शारीरिक संबंधात अडकले. तक्रारीनुसार, वकिलाने तिला लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु नंतर माघार घेतली.
