भारतात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात ‘धोरण लकवा’ म्हणजेच ‘पॉलिसी पॅरालिसिस’ हा शब्द भलताच गाजला होता. सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या भीतीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास कचरत होते, त्याचे समर्पक वर्णन करण्यासाठी हा शब्द पुढे आला. त्याच धर्तीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गेल्या दीड वर्षातील धोरणांचे वर्णन करण्यासाठी ‘धोरण चकवा’ हा शब्द वापरल्यास तो चपखल ठरेल. आपणच घेतलेल्या निर्णयावरून उलटी कोलांटउडी मारणे हा ट्रम्प यांचा स्वभाव या चकव्याला छेद देणारा असला तरी त्यामध्येही एक सुसंगती दिसून येते. रशियाकडून डिझेल खरेदीचा ट्रम्प यांचा ताजा निर्णय अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला छेद देणारा तर आहेच; पण या चकव्यामुळे अनेकांची मती गुंग झाली असल्यास नवल वाटू नये. एकीकडे अमेरिकेच्या संसदेमध्ये रशियाकडून तेलखरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त १०० टक्के टॅरिफ आकारणीसंदर्भातील विधेयक मंजुरीच्या मार्गावर असताना हा निर्णय घेतल्याने जगाला आश्चर्याचा धक्का बसणे स्वाभाविकच.
या करारातून ट्रम्प यांना राजकीय लाभ मिळू शकतात, तर आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणातून बाहेर पडण्याची संधी पुतीन यांना मिळू शकते. मात्र, युक्रेनचे भवितव्य, पाश्चात्य देशांची विश्वासार्हता, आर्थिक निर्बंधांचे भवितव्य यांचे काय? ‘आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमचे मित्र किंवा कायमचे शत्रू नसतात’, या उक्तीचा प्रत्यय या निर्णयाने पुन्हा आला. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी अमेरिकेने युरोपियन देशांसह इतर देशांवर एक हजारांहून अधिक निर्बंध लादले, हे ट्रम्प सोयीस्कररीत्या विसरले असतील; पण जग कसे विसरणार? भारताला रशियन तेलखरेदीवरून वारंवार धमक्या देणारे ट्रम्प हेच होते का, असा प्रश्न पडल्यास नवल काय? भारताला जाब विचारणारे युरोपियन देश आता ट्रम्प यांना जाहीरपणे प्रश्न विचारणार का? भारताने स्वस्त दरात तेल खरेदी करणे युद्धाला आर्थिक मदत ठरत असेल, तर अमेरिकेचे मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर होणार? राष्ट्रीय हिताचा आधार बलाढ्य देशांनाच असावा आणि इतर देशांनी त्यांच्या धोरणांशी जुळवून घ्यावे, अशी व्यवस्था स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही. रशिया अमेरिकेला ऑक्टोबरमध्ये तीन लाख टन, नोव्हेंबरमध्ये पाच लाख टन आणि त्यानंतर आणखी १० लाख टन डिझेल पुरवणार आहे.
पुढील टप्प्यात हा पुरवठा ३० लाख टनांपर्यंत जाऊ शकतो. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्यासाठी इंधनदरांचा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. डिझेलच्या किमतीचा परिणाम मालवाहतूक, शेती, उद्योग आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरण खर्चावर होतो. शेतकरी, ट्रकचालक आणि वाहतूक व्यवसायांना दिलासा मिळाल्यास त्याचे श्रेय घेण्याची संधी ट्रम्प यांना मिळू शकते. त्यामुळे या एकाच निर्णयातून ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणात आणणे, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता कमी करणे आणि यशस्वी वाटाघाटी करणारा नेता म्हणून स्वतःला सादर करणे, असे तीन लाभ उठवण्याचा डाव खेळल्याचे दिसते. एका रात्रीत चमत्कार घडविणारा नेता अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा ट्रम्प यांचा हा खटाटोप आहे. या व्यवहारातून पुतीन यांना मिळणारा सर्वांत मोठा लाभ आर्थिक नसून राजकीय आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न झाला. निर्बंधांमुळे ऊर्जा निर्यातीवर मर्यादा आल्या. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी थेट चर्चा करून ऊर्जा व्यापाराचा मार्ग खुला करणे, हे पुतीन यांचे मोठे यश मानले जाईल. पाश्चात्य देशांच्या दबावापुढे रशिया झुकलेला नाही, उलट अमेरिकेलाच रशियन इंधनाची गरज भासली, असा संदेश यातून जगाला गेला. त्यामुळे या व्यवहाराचे प्रतीकात्मक मूल्य अधिक आहे. युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी रशियाला आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता आहे.
निर्बंध शिथिल झाल्यास त्या संसाधनांवरील दबाव कमी होईल. या घडामोडींमुळे सर्वाधिक अस्वस्थता युक्रेनमध्ये निर्माण झाली. आजवर आर्थिक आणि सामरीक बळ देणाऱ्या अमेरिकेनेच या अडचणीतून मार्ग काढण्याची संधी रशियाला देऊ केल्याने झेलेन्स्की चिंतेत आहेत. यात भर म्हणजे, युक्रेनमध्ये ऊर्जा क्षेत्रापुरती युद्धविराम व्यवस्था झाल्याची घोषणाही ट्रम्प यांनी केली. त्यामुळे युक्रेनच्या नेतृत्वालाही युरोपमधील इतर भागीदारांशी जुळवून घेत स्वतःच्या तंत्रज्ञानावर विसंबून राहावे लागेल. या ‘धोरण चकव्या’मुळे पेचात अडकलेल्या युरोपीय देशांपैकी ब्रिटन आणि जर्मनीने युक्रेनला पाठिंबा कायम ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली. अमेरिकेच्या धोरणातील बदलामुळे रशियन तेलखरेदीविषयी भारताने मांडलेल्या राष्ट्रीय हिताच्या भूमिकेला राजनैतिक आधार मिळू शकतो. भारताने स्वीकारलेले बहुध्रुवीय धोरण आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘राष्ट्रीय हित सर्वतोपरी’ असे सांगत मांडलेली रोखठोक भूमिका किती वास्तववादी आणि दूरगामी होती, यावर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, ट्रम्प हे मान्य करण्याची शक्यता धूसर आहे.
या कराराला अमेरिकेतूनच विरोध होत आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रतिनिधींनी रशियन तेलखरेदी रोखण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या तात्त्विक सिद्धांतानुसार या घडामोडींचे विश्लेषण केले, तर ‘यथार्थवाद’हाच जागतिक राजकारणाचा खरा गाभा असल्याचे स्पष्ट होते. अमेरिका स्वतःच्या फायद्यासाठी कोणत्याही क्षणी आपल्या मित्रांना वाऱ्यावर सोडू शकते, हा धडा लहान-मोठ्या देशांनी यातून घेतला पाहिजे. इराणला अण्वस्त्रे मिळण्यापासून रोखण्यासाठी रशियाची मदत घेणे, व्हेनेझुएला व रशियाच्या इंधनाने स्वतःची तिजोरी भरणे, भारतासारख्या मित्रराष्ट्राची कोंडी करत पाकिस्तान व चीन या त्याच्या शत्रूंशी थेट हातमिळवणी करणे; यातून अमेरिकेचे राजकारण केवळ व्यावहारिक लाभाभोवती फिरते, हे ट्रम्प यांनी नव्याने स्पष्ट केले. हे पहिल्यांदा घडलेले नाही.
सीरियात इस्लामिक स्टेटचा बीमोड करण्यासाठी कुर्द सैन्याला अमेरिकेने प्रमुख भागीदार बनवले. कुर्दांनी मोठे बलिदान देऊन हे युद्ध लढले; परंतु २०१९ मध्ये अमेरिकेने अचानक उत्तर सीरियातून सैन्य मागे घेतले. परिणामी, कुर्द हे तुर्किये सैन्यासमोर एकटे पडले. कम्युनिस्ट प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेने दक्षिण व्हिएतनामला दीर्घकाळ लष्करी पाठबळ दिले. मात्र, देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि युद्धाचा वाढता खर्च पाहता पॅरिस शांतता कराराद्वारे अमेरिकेने सैन्य मागे घेतले. अपेक्षित लष्करी आणि आर्थिक मदत वेळेत न पोहोचल्याने १९७५ मध्ये दक्षिण व्हिएतनामचे सरकार कोसळले. शीतयुद्ध काळात सोव्हिएत युनियनचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि चीनशी व्यापारी संबंध सुधारण्यासाठी अमेरिकेने रिपब्लिक ऑफ चायना (तैवान) ची अधिकृत राजनैतिक मान्यता रद्द केली आणि बीजिंगमधील पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला मान्यता दिली. तैवान हा दीर्घकाळ विश्वासू मित्र राहूनही भू-राजकीय लाभासाठी अमेरिकेने त्याला अधिकृत संबंधांतून दूर केले. त्यामुळेच मोदी सरकारने अमेरिकेतील सत्ताबदलानंतर आपल्या व्यापार धोरणात आणि निर्यातीमध्ये विविधता आणण्यावर भर दिला. अमेरिका-रशियामध्ये झालेला समझोता तेलापुरताच मर्यादित राहणार की जगाला नव्याने काही धक्के दिले जाणार, हे येणारा काळच सांगेल.
