आधुनिक जागतिक इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उल्लेख जागतिक राजकारणातला धरसोड करणारा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून केलेला असेल. दीड वर्षामध्ये त्यांनी जितके निर्णय घेतले आणि फिरवले ते पाहता ही नोंद अतिशयोक्त नसेल. इराण युद्धात या धरसोडीचा कळस पाहायला मिळाला असला, तरी टॅरिफ धोरणावरील कोलांटउड्यांनी याची चुणूक दाखवली होती. रशियाकडून स्वस्त दरात तेल आयात करून आर्थिक तूट बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रणात आणणाऱ्या भारतावर मागील काळात ट्रम्प महाशयांनी अतिरिक्त टॅरिफची कुऱ्हाड चालवली. कालौघात ती मागे घेतली, तरी आता पुन्हा त्यांनी हेच अस्त्र चालवण्याचे ठरवले आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये यासंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक तेल बाजारातील समतोल राखण्यासाठी याच ट्रम्प यांनी भारतासह सर्वच राष्ट्रांना रशियाकडून तेल खरेदीचे आवाहन केले होते.
आता विधेयकामध्ये रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना देण्याची तरतूद आहे. ८६ विरुद्ध ११ अशा प्रचंड बहुमताने सिनेटने ते मंजूर केले. प्रतिनिधिगृहाची मंजुरी, त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी; मग प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या प्रक्रिया यथावकाश पार पडतील, असे दिसते. यामागे व्यापारापेक्षा मोठे भू-राजकीय गणित आहे. अमेरिकेला रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील तेलाच्या पैशांचा प्रवाह रोखायचा आहे. रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांपासून वरिष्ठ राजकीय व लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंत, वित्तीय संस्थांपासून ऊर्जा प्रकल्पांपर्यंत अनेकांवर निर्बंध लादण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. जुन्या किंवा नाव बदललेल्या तेलवाहू जहाजांच्या माध्यमातून निर्बंध चुकविण्याच्या प्रयत्नांना लक्ष्य करण्याचा प्रस्तावही त्यामध्ये आहे. २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने निर्बंध आणल्याने युरोपीय देशांनी रशियन तेलापासून अंतर राखले. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा धक्का बसला. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी भारत व चीन या आशियातील सर्वात आघाडीच्या तेल आयातदार देशांना सवलतीच्या दरात कच्चे तेल देण्याचा प्रस्ताव मांडला. भारत-रशिया पारंपरिक मित्र असल्याने मोदी सरकारने प्रस्ताव स्वीकारला. यामागे राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक धोरणातील स्वायत्तता कायम राखणे ही दोन्ही उद्दिष्टे होती.
२०२३-२४ या एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीतील तफावत आणि सवलतीमुळे भारताने सुमारे २५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनात अंदाजे १ लाख ६४ हजार कोटी रुपयांची परकीय चलनाची बचत केली. एकूण संघर्ष काळातील ही बचत १७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. या तेलामुळे भारतीय शुद्धीकरण कंपन्यांचा खर्च कमी झाला. देशाला तेलाचा पुरवठा सातत्याने मिळाला आणि देशांतर्गत इंधन व्यवस्थेवरील दबाव कमी झाला. भारताची भूमिका स्पष्ट होती, ती म्हणजे इंधन खरेदीचा निर्णय कोणत्याही एका महासत्तेच्या राजकीय अपेक्षांनुसार ठरविला जाणार नाही. युरोपियन माध्यमांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना मागील काळात यावरून घेरले असता त्यांनी युक्रेन युद्ध हा युरोपचा प्रश्न असून, भारताशी त्याचा संबंध नाही, असे ठणकावत राष्ट्र हित सर्वतोपरी असल्याचे स्पष्ट मत मांडले होते.
जून २०२६ या महिन्यात भारताने रशियाकडून दररोज सुमारे २.६४ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आयात केले. मेच्या तुलनेत ही वाढ ३७.४ टक्के अधिक होती. म्हणजे अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली नाही; उलट ती वाढवली. यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीवर झालेला परिणाम. युद्धामुळे आखाती देशांच्या तेलपुरवठ्याबाबत अनिश्चितता वाढली. अशावेळी रशियन तेल भारतासाठी स्वस्त पर्यायाबरोबरच ऊर्जा सुरक्षेसाठीचा आधार ठरला. रशियन तेलामुळे अमेरिकन टॅरिफचा फारसा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही. ट्रम्प यांना खरी पोटदुखी आहे ती याचीच. त्यांचा दुसरा कार्यकाळ पाहिल्यास जमेल त्या पद्धतीने भारताची कोंडी करण्याची मालिकाच सुरू आहे. अतिरिक्त १०० टक्के शुल्कामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय मालाच्या किमती दुप्पट होऊन भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसेल. अभियांत्रिकी वस्तू, औषधनिर्मिती, रसायने, वस्त्रोद्योग आणि वाहनांचे सुटे भाग यासारख्या क्षेत्रांना याची झळ अधिक जाणवेल. २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेला असणारी निर्यात ९२.३ अब्ज डॉलर्स होती.
किमती वाढल्यास अमेरिकन आयातदार भारताऐवजी अन्य देशांकडून माल घेतील. अशावेळी भारतीय कंपन्यांसमोर दोनच पर्याय उरतील, एक म्हणजे अमेरिकेतील व्यवसायावर पाणी सोडणे किंवा अतिरिक्त शुल्काचा काही भाग स्वतःच्या नफ्यातून भरून काढणे. दोन्ही पर्याय भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सुखावह नाहीत. कारण, काही भारतीय उत्पादनांवर २४ जुलैपासून १० टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू आहे. आता १०० टक्के शुल्क आकारल्यास भारताच्या निर्यातवाढीच्या आकांक्षांपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहील. तेल कंपन्यांनी रशियन कच्च्या तेलाभोवती लॉजिस्टिक्स, पेमेंट यंत्रणा आणि शुद्धीकरण क्षमता उभी केली आहे. ही रचना रात्रीत मोडून काढणे शक्य नाही. हे अमेरिकेला ठाऊक आहे; पण भारतासोबत व्यापार करारामध्ये दबाव निर्माण करण्यासाठी टॅरिफचा वापर केला जात आहे. यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील निर्णय स्वातंत्र्यापुढे आणि अर्थकारणापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अमेरिका भारतासाठी महत्त्वाची निर्यात बाजारपेठ आहे, तर रशिया महत्त्वाचा ऊर्जास्रोत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी मोदी सरकारने बहुपर्यायी रचना स्वीकारण्याकडे भर देणे गरजेचे आहे. रशियन तेल स्वस्त असले, तरी उद्या हा पुरवठा थांबल्यास भारताची अर्थव्यवस्था डळमळू नये, अशी व्यवस्था आजच उभी केली पाहिजे.
तशाच प्रकारे अमेरिकेने व्यापार धोरण बदलल्याने भारताची निर्यात आक्रसून कोसळता कामा नये, यासाठी युरोप, आफ्रिका, आशिया, पश्चिम आशिया आणि लॅटिन अमेरिका या बाजारपेठांमध्ये भारताची उपस्थिती वाढली पाहिजे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, विद्युत वाहने, हरित हायड्रोजन आणि ऊर्जा कार्यक्षमता या विषयांकडे भारताने पर्यावरणीय बांधिलकी म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. त्या आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत. परकीय तेलावर अवलंबून राहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे राजकीय स्वातंत्र्य मर्यादित असते, हा अमेरिकेच्या निर्णयांनी आणि हाेर्मुझ संकटाने शिकवलेला धडा आहे. तेलाची किंमत वाढली की, महागाई वाढते; पुरवठा खंडित झाला की, उद्योग अडखळतात. अमेरिकेच्या विधेयकात राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर शुल्कमाफी देण्याचाही अधिकार आहे; पण ट्रम्प भारतासाठी या अधिकाराचा वापर करण्याची शक्यता कमीच आहे. जागतिकीकरणात व्यापार आणि राजकारण भिन्न ठेवण्याची जी कल्पना होती, ती मागे पडत आहे; पण ट्रम्प यासारख्या एकाधिकारशाही नेत्यापुढे जगाने हात टेकले आहेत. जगाला आपल्या तालावर नाचवणे, हाच त्यांचा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा अर्थ असावा, असे यावरून दिसते.
