डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिकेच्या पारंपरिक परराष्ट्र धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. विशेषतः भारतासंदर्भातील अमेरिकेचे धोरण १८० अंशांनी बदलल्याचे दिसते. पाकिस्तानबाबतचे धोरण तसेच व्हिसाबाबत नवी नियमावली असो किंवा मागील काळातील टॅरिफचा निर्णय असो; या सर्व निर्णयांमुळे भारताला खूप मोठी झळ सोसावी लागत आहे. आता ट्रम्प यांनी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६'वर स्वाक्षरी केल्याने या आर्थिक युद्धाला नवे अस्त्र मिळाले आहे. रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देणारे हे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. रशियन तेलाचा प्रमुख खरेदीदार असल्याने याचा संभाव्य फटका भारताला बसू शकतो. विधेयकाचा मूळ उद्देश रशियाच्या ऊर्जानिर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर दबाव आणण्याचा आहे. या तरतुदींनुसार रशियन तेल किंवा वायूच्या ५ सर्वांत मोठ्या खरेदीदारांवर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचे अधिकार अमेरिकी अध्यक्षांना मिळतात.
मूळ प्रस्तावात ५०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफची चर्चा होती; अंतिम स्वरूपात कमाल मर्यादा १०० टक्के करण्यात आली. या कायद्यामुळे ट्रम्प यांच्याकडे मोठे व्यापारी हत्यार आले आहे. कोणत्या देशावर आणि किती प्रमाणात हे आयुध वापरायचे याबाबत त्यांच्याकडे लक्षणीय स्वातंत्र्य असणार आहे. फेब्रुवारी २०२२ पूर्वी भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा तुलनेने नगण्य होता. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे रशियन तेलाला पारंपरिक बाजारपेठांचा काही भाग गमवावा लागला. रशियाने सवलतीच्या दरात तेल विकण्यास सुरुवात केली आणि भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशाला त्यातून व्यावसायिक संधी मिळाली. भारत ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेल दरातील काही डॉलरची सवलतही देशाच्या आयात बिलावर मोठा परिणाम करते. ऑगस्टमध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियन तेलाचा वाटा ४५ टक्के होता. भारत रशियावर पूर्ण अवलंबून नाही. इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत, अमेरिका, ब्राझील तसेच आफ्रिकी उत्पादक देश हे पर्यायी स्रोत आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताची एकूण कच्च्या तेलाची आयात १९.०१ दशलक्ष टन होती. प्रश्न तेल उपलब्ध होण्याचा कमी आणि ते कोणत्या दराने उपलब्ध होईल याचा अधिक आहे.
स्वस्त किंवा तुलनेने अनुकूल दरात उपलब्ध होणाऱ्या पुरवठ्याला अचानक पर्याय शोधणे सोपे नाही. भारताची लोकसंख्या १.४ अब्जहून अधिक असल्याने पेट्रोलियम पुरवठा, वाहतूक खर्च आणि देशांतर्गत महागाई या तिन्हींचा विचार करावा लागतो. भारत सरकारने अमेरिकी विधेयकाची नोंद घेतली असून आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाय करण्याची भूमिका मांडली आहे. अमेरिकेसाठीही निर्णय सरळ नाही. रशियन तेलाचे मोठे ग्राहक अचानक इतर पुरवठादारांकडे वळले, तर जागतिक तेल बाजारात मागणीचे समीकरण बदलू शकते. पश्चिम आशियातील पुरवठा मर्यादित असताना रशियन तेल बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर बाजूला झाले, तर जागतिक भाव आणखी वाढण्याचा धोका आहे. त्याचा फटका भारत किंवा चीनपुरता मर्यादित राहणार नाही. अमेरिकी ग्राहकांनाही महाग इंधनाचा सामना करावा लागेल.
अमेरिकेत डिझेलचे दर वर्षभरात जवळपास ७० टक्क्यांनी वाढले. काही भागांत ते ६.२ डॉलर प्रति गॅलनच्या आसपास पोहोचले. मका आणि सोयाबीन कापणीच्या हंगामात ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर कृषी यंत्रांसाठी डिझेलचा खर्च शेतकऱ्यांसाठी संवेदनशील मुद्दा बनतो. मध्यावधी निवडणुका दोन महिन्यांपेक्षा कमी अंतरावर असताना इंधन दर आणखी वाढवणारा निर्णय राजकीयदृष्ट्या ट्रम्प यांच्यासाठीही सोपा नाही. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने १६ सप्टेंबरला पाव टक्क्याची व्याज दरवाढ केली. ही जुलै २०२३ नंतरची पहिली दरवाढ आहे. महागाई अजूनही वाढलेल्या पातळीवर असल्याचे फेडने स्पष्ट केले आहे. अशा वेळी इंधन आणि ऊर्जा आणखी महाग करणाऱ्या धोरणाचा परिणाम अमेरिकेतील महागाईवर होऊ शकतो. अमेरिका हा भारतीय निर्यातीचे महत्त्वाचे गंतव्यस्थान आहे. शंभर टक्के अतिरिक्त टॅरिफ प्रत्यक्षात लागू झाले, तर अनेक भारतीय उत्पादनांची अमेरिकी बाजारातील स्पर्धात्मकता मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते.
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार प्रलंबित आहे. रशियन तेलाचा मुद्दा या वाटाघाटींशी जोडला जाऊ शकतो. मात्र व्यापार करार झाला म्हणजे भविष्यातील टॅरिफपासून कायमचे संरक्षण मिळेल, अशी खात्री नाही. युरोपियन महासंघ, जपान आणि दक्षिण कोरियाबरोबरच्या अमेरिकी व्यापारी व्यवहारांचा अनुभव अशा हमीबाबत सावध राहण्यास सांगतो. त्यामुळे भारताने पुरवठादारांचे विविधीकरण, निर्यातीसाठी पर्यायी बाजारपेठांचा विस्तार आणि अमेरिकेशी वाटाघाटी या तिन्ही आघाड्यांवर तयारी करणे आवश्यक आहे.आजचे जग बहुध्रुवीय होत आहे. ब्रिक्स परिषदेने याबाबतचे रणशिंग नुकतेच नव्याने फुंकले. याचाच वचपा ट्रम्प यांनी या कायद्याच्या माध्यमातून काढल्याचे दिसते. कोणताही देश आपल्या प्रभावाखालीच राहावा, ही वसाहतवादी मानसिकता याच्या मुळाशी आहे. ट्रम्प यांनी पहिल्या कार्यकाळात भारतावर इराणकडून होणाऱ्या तेल आयातीला खोडा घातला. व्हेनेझुएलाच्या तेलालाही बंदी आहे. सौदी अरेबियावर हुती बंडखोरांनी केलेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झालेत. आता रशियन तेलाचे दरवाजे बंद करून ट्रम्प चीनसह अन्य विकसनशील देशांची कोंडी करत आहेत.
अमेरिकेच्या तालावर जगाने नाचणे ही ट्रम्प यांची ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ची नवी व्याख्या जागतिक नीतिनियमांना, व्यापारी कायद्यांच्या चौकटीला हरताळ फासणारी आहे. ‘सत्तेत आल्यास काही दिवसांत रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवेन’, अशी गर्जना ट्रम्प यांनी केली होती. पण ती सपशेल फुसका बार ठरली. अपयश झाकण्यासाठी ट्रम्प यांनी आता टॅरिफचे कार्ड नव्याने हाती घेतल्याचे दिसते. वस्तुतः युरोपियन देश अब्जावधी डॉलरचा रशियन एलएनजी खरेदी करत आहेत. पण त्यांच्यावर एकही निर्बंध अमेरिकेने लादलेला नाही. खुद्द अमेरिकेच्या अणुभट्ट्यांना सर्वाधिक युरेनियम रशियाच पुरवतो. गतवर्षी याचे प्रमाण एकूण युरेनियमच्या २६ टक्के होते. वर्षभरात अंदाजे एक अब्ज डॉलरचे म्हणजेच सुमारे ४०० टन रशियन युरेनियम अमेरिका खरेदी करतो. हा पुरवठा चालू राहावा म्हणून या कायद्यात पळवाट ठेवली आहे. त्यामुळे हा एक सुनियोजित कट आहे. हे लक्षात घेता आपल्या नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा जपण्यास आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत आणि आपल्या व्यापार व आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व ‘आवश्यक पावले’ उचलली जातील, ही भारताची भूमिका योग्यच आहे. मागील टॅरिफच्या काळात भारताने पर्यायी बाजारपेठांची निवड करत, मुक्त व्यापार करार करत अमेरिकेला अप्रत्यक्ष शह दिला होता. आताही अमेरिकेपुढे न झुकता मुत्सद्देगिरीचा अचूक वापर करण्याची गरज आहे.
