विलास कदम
घटता जन्म दर आणि बदलती लोकसंख्यात्मक परिस्थिती लक्षात घेता दोन अपत्यांच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. तीन अपत्ये असल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने या विषयाचा व्यापक विचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविले. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याच्या तरतुदींना यापूर्वी न्यायालयीन मान्यता मिळाली होती. मात्र, त्या काळातील लोकसंख्येची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यांत मोठा फरक पडला आहे. त्यामुळे पूर्वीचे निर्णय आणि कायदेशीर तरतुदी नव्याने तपासण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एकेकाळी आवश्यक मानले गेलेले दोन अपत्यांचे धोरण आता कालबाह्य ठरत असल्याचे संकेत या निवाड्याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या कायद्याच्या प्रस्तुततेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गेल्या दोन दशकांत भारताच्या लोकसंख्येच्या स्वरूपात झालेला बदल लक्षात घेता ही भूमिका महत्त्वाची ठरते. वाढत्या लोकसंख्येची चिंता करणारा भारत आता घटत्या जन्म दराच्या आव्हानाला सामोेरे जात आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केलेले कायदे बदलत्या परिस्थितीत कितपत योग्य आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. देशाचा एकूण प्रजननदर २००३ मध्ये सुमारे 3 होता. आता तो १.९ पर्यंत खाली आला आहे. म्हणजेच एका महिलेच्या संपूर्ण प्रजननकाळातील सरासरी अपत्य संख्या दोनपेक्षाही कमी झाली आहे. अर्थात, प्रजनन दर घटला म्हणजे लोकसंख्या लगेच कमी होऊ लागते असे नाही. आधीच्या पिढ्यांतील मोठ्या लोकसंख्येमुळे काही काळ एकूण लोकसंख्या वाढत राहू शकते. मात्र दीर्घकालीन परिणामांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जन्म दर सातत्याने कमी होत राहिल्यास भविष्यात तरुण आणि कार्यक्षम मनुष्यबळाचे प्रमाण घटेल. त्याचवेळी वृद्धांची संख्या वाढेल आणि आरोग्य, निवृत्ती वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेवरील खर्च वाढू शकतो. उत्पादनक्षमता, आर्थिक विकास आणि श्रमबाजारावरही त्याचे परिणाम होतात. विकसित देशांना सध्या या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यामुळे एखाद्या नागरिकाला निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवणे हा केवळ लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रश्न नाही, तर नागरिकांच्या अधिकारांचाही मुद्दा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रजनन विषयक निर्णयस्वातंत्र्याला संरक्षण मिळते. अर्थात निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आणि प्रजनन स्वातंत्र्य यांचा कायदेशीर संबंध स्वतंत्रपणे तपासावा लागेल. मात्र, कुटुंबातील अपत्यसंख्येच्या आधारावर सार्वजनिक जीवनातील संधी नाकारणे कितपत न्याय्य आहे, हा मूलभूत प्रश्न न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे पुढे आला आहे.
देशातील अनेक राज्यांनी दोन अपत्यांच्या निर्बंधांपासून यापूर्वीच माघार घेतली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये घटता जन्म दर आणि भविष्यातील लोकसंख्येचे संतुलन याबाबत चिंता आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अधिक अपत्यांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका मांडली आहे. अपत्यांच्या जन्मासाठी आर्थिक प्रोत्साहन, मातृत्व आणि पितृत्व रजेच्या सुविधा यांसारख्या उपायांवर विचार सुरू आहे. तथापि, अधिक अपत्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारतानाही महिलांचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि कुटुंबांचे आर्थिक सामर्थ्य या बाबी केंद्रस्थानी असल्या पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाची ताजी भूमिका म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. दक्षिणेकडील अनेक राज्यांमध्ये प्रजनन दर लक्षणीयरीत्या घटला असताना काही उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तो तुलनेने अधिक आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच लोकसंख्या धोरण लागू करण्याऐवजी प्रादेशिक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. विशेषतः शिक्षण, आरोग्यसेवा, महिलांचे सक्षमीकरण आणि रोजगाराच्या संधी यांचा जन्म दराशी जवळचा संबंध आहे. महिलांचे शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढल्यावर कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवण्याकडे नैसर्गिक कल निर्माण होतो. त्यामुळे सक्तीच्या निर्बंधांपेक्षा सामाजिक विकासातून लोकसंख्येचे संतुलन साधणे अधिक परिणामकारक ठरते. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याऐवजी त्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करणे, हीच अधिक योग्य दिशा ठरेल.