जीवनशैली झपाट्याने बदलली आहे. आपण अनेक बाबतीत पाश्चिमात्य विचारसरणीचा अवलंब करत आहोत; पण कुटुंब व्यवस्थेच्या बाबतीत मात्र त्यांचा विचार लक्षात घेत नाही. आज आपल्याकडे स्त्रिया आर्थिक आणि वैचारिकद़ृष्ट्या स्वतंत्र झाल्या आहेत. तरीही त्यांना आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य नसल्याने कुटुंबव्यवस्थेत वादांना सुरुवात होते. परिणामी, घटस्फोटांचे प्रमाणही वाढल्याचे दिसत आहे.
कुठल्याही बदलाकडे किंवा प्रश्नाकडे कोणत्या द़ृष्टीने बघतो आणि ते बदल कोणत्या पद्धतीने स्वीकारले जातात यावर बर्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात. कारण, त्याच द़ृष्टीकोनामुळे कुठलीही गोष्ट आपल्याला सकारात्मक किंवा नकारात्मक दिसत असते. आज कुटुंबव्यवस्था धोक्यात आहे, असे बोलले जात असले; तरी त्याबाबत निष्कर्ष काढतानाही हा द़ृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो. नातेसंबंधांबाबतीत आपण नेहमीच काळे किंवा पांढरे या दोनच द़ृष्टीने बघतो.
वर्षानुवर्षांपासून जी लग्नसंस्था आणि रूढी आखून दिल्या आहेत, त्या तशाच पाळणे म्हणजे चांगले, असे अनेक जण मानतात ते योग्य आहे का ? परंपरागत सर्व रूढी पाळून लग्न करणे महत्त्वाचे आहे की, लग्नानंतर सुखी संसार करणे महत्त्वाचे आहे? लग्न करणे हे कर्तृत्व नाही, तर संसार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे पारंपरिक विवाहपद्धतीत बर्याच गोष्टी आज कालसुसंगत नसल्याचे दिसते. खरे तर विवाह म्हणजे स्त्रीला खर्या अर्थाने सर्व बाबतीत स्वतःच्या आयुष्यात सामावून घेणे आणि दोघांनीही एकमेकांना योग्य पद्धतीने समजावून आयुष्याची वाटचाल करणे हा होय; पण आपल्याकडे फार कमी लोक या अर्थाचे पालन करतात. बाकी केवळ रूढी-परंपरांमध्येच अडकलेले दिसतात.
आपल्या देशाने ज्यावेळी भांडवलशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केला तेव्हा विकेंद्रीत अर्थव्यवस्था असावी, असे सांगण्यात आले. प्रत्येकाला काम मिळाले पाहिजे हा विचार समोर आला. त्यातून शहरात काम जास्त असते म्हणून खेड्यातली माणसे शहराकडे वळली. शहरातून मोठे शहर आणि नंतर परदेश हा प्रवास पैसा कमावण्याच्या उद्देशाने झाला. यामुळे माणसे कुटुंबांपासून दूर झाली. कुटुंबाचा आधारस्तंभ खिळखिळा होऊ लागला. मुले नोकरीसाठी वेगळ्या ठिकाणी आणि आई, वडील वेगळ्या ठिकाणी असे चित्र दिसू लागले. कालांतराने आई, वडिलांचे असे होणारच हा स्वीकार नकळत होऊ लागला. शेवटी मुले आई, वडिलांकडे दुर्लक्ष करणारच अशीही मानसिकता समाजात रूढ होऊ लागली. ही परिस्थिती बघता घटनेला कायदा करावा लागला की, मुलांनी आई, वडिलांना सांभाळलेच पाहिजे; पण मला वाटते कायद्याने कुठलाही प्रश्न सुटत नाही. मूळ समस्या संस्कारात आहे. त्याबद्दल कोणीच बोलत नाही. बदलत्या परिस्थितीबद्दल कोणीच बोलत नाही आणि ही तफावत लक्षात घेतली, तर कुटुंबव्यवस्था धोक्यात आहे की नाही, याची उत्तरे आपोआपच मिळू शकतात.
आज स्त्रिया कमावत्या झाल्या आहेत. वाढत्या महागाईमुळे ती गरज बनली आहे. भारतातील चित्र बघितले, तर 93 टक्के स्त्रिया नोकरी आणि घर दोन्ही पातळ्या सक्षमपणे सांभाळताना दिसत आहेत. या द़ृष्टीने आपण 21 व्या शतकात जगण्याचा प्रयत्न करत आहोत; पण घरातल्या स्त्रीने कोणते कपडे घालावेत, कुठे जावे हे मात्र घरातील पुरुषच ठरवत आहेत. एकीकडे स्त्रीने उचललेला कौटुंबिक आणि आर्थिक भार तुम्हाला मान्य आहे; पण तिला वैचारिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य तुम्हाला द्यायचे नाही, यातून संघर्ष होणारच. कारण, स्त्रिया याला विरोध करणारच. माझे व्यक्ती म्हणून घरातील महत्त्वाचे अस्तित्व मानले जात नाही, याची जाणीव तीव्रतेने होऊ लागल्यावर घटस्फोटाचे प्रमाण वाढत चालल्याचे दिसते. दीर्घकाळ सहन केल्यानंतर कधी तरी भावनेचा स्फोट होणारच. असह्य झाल्यावर स्त्री घरातले
दुःख बाहेर मांडते. ते वाईट समजले जाते. जी सहन करते ती चांगली आणि जिने बाहेर मांडले, कायद्याचा आधार घेतला तिला वाईट ठरवले जाते. हा द़ृष्टिकोन चुकीचा नाही का? बदलत्या कुटुंब व्यवस्थेवर केवळ चर्चा करून प्रश्न सुटणारे नाहीत किंवा वाढत्या घटस्फोटांवर चर्चा करूनही ते कमी होणार नाहीत. कारण, कोर्टात कधीही समस्या सुटत नाहीत. त्या चिघळत राहतात. प्रत्येकाला एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करायचे असतात. म्हणून आम्ही सेटलमेंट कॉन्फरन्सचा पर्याय शोधून काढला आहे. जो कायद्यातच बसतो आणि यामुळे घटस्फोट खरेच गरजेचा असेल, तर तो चटकन दिला-घेतला जातो. आपण एखाद्या समस्येला खूप कवटाळून बसतो. त्यावर उपाय शोधत नाही. त्यामुळे आपली वेगाने प्रगती होत नाही.
– अॅड. असीम सरोदे
