प्रलंबित खटल्यांचा तिढा

कमलेश गिरी

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्यायालयांमध्ये सुनावणीची लांबलचक प्रक्रिया आणि निकाल देण्यास होणारा विलंब याबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली असून, ही प्रक्रियाच याचिकाकर्त्यांसाठी शिक्षा ठरते आहे. तसेच याला लोक कंटाळले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रश्नाबाबत पहिल्यांदाच मत व्यक्त केलेले नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी ‘तारीख पे तारीख’च्या वाढत्या प्रकरणांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी तीन हजार 688 विनंत्या केल्या होत्या. याच दोन महिन्यांत न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी दोन हजार 361 अर्जही दाखल झाले असल्याची माहिती सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिली होती. वस्तुतः कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या खटल्यामध्ये तीनपेक्षा अधिक वेळा स्थगिती दिली जाता कामा नये, अशी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे. तसेच सुनावणीला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक उशीर झाल्यास, फिर्यादी वेगळ्या न्यायाधीशासमोर सुनावणीसाठी विचारू शकतो. दोन महिन्यांत निर्णय न झाल्यास, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रशासकीय पातळीवर न्यायाधीशांना सूचना द्याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 2001 मध्ये दिले होते; पण समस्या अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्येही अशा तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. आपल्या देशातील जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाच कोटींहून अधिक आहे.

61 लाखांहून अधिक प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सुमारे 79 हजार प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी एकदा म्हटले होते की, भारतातील न्यायाचा वेग पाहून गोगलगायींनाही लाज वाटली पाहिजे. अनेक वेळा सुनावणी संपल्यानंतर काही महिन्यांनी न्यायाधीश निर्णय देतात. काही महिन्यांपूर्वी एक विचित्र घटना समोर आली होती. अलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण होऊन दहा महिने उलटले तरी निकाल येण्याऐवजी आता या खटल्याची नव्याने सुनावणी होईल, अशा सूचना आल्या. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संताप व्यक्त केला होता.

एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, जलद न्याय मिळण्याचा अधिकारदेखील घटनेच्या कलम 21 (जगण्याचा अधिकार) अंतर्गत येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णय देण्यास झालेला विलंब हा ‘न्यायिक गुन्हा’ असल्याचे म्हटले आहे. निर्णय सुनावण्यास तीन महिन्यांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास पक्षकारांना अर्ज दाखल करता येईल, अशीही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी म्हटले होते की, देशातील सहा टक्के लोकसंख्येला प्रलंबित खटल्यांचा त्रास होत आहे. त्यानंतर सर्व न्यायालयांना सूचनाही दिल्या. जलद सुनावणी आणि निर्णय दिल्याने लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या चिंतेची सर्व न्यायाधीशांनी दखल घ्यायला हवी. ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड’ असे म्हटले जाते.

सततच्या तारीख पे तारीखमुळे तक्रारदार, पीडित यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकारे उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अलीकडेच, लोकअदालतींच्या माध्यमातून प्रलंबित खटले निकाली काढण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये लोकअदालत यशस्वीदेखील होत आहे. अशाच प्रकारची मोहीम सर्वोच्च न्यायालयातदेखील राबवण्यात आली. अशा प्रकारच्या नवसंकल्पना राबवून प्रलंबित खटल्यांचे ढीग कमी करून न्यायालयांना आणि पीडितांना मोकळा श्वास दिला जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. लवकर न्याय मिळत नसल्याच्या कारणावरून लोक कोर्टाची पायरी चढण्यास फारसे इच्छुक नसतात. कोर्टाचे वारवार किती हेलपाटे मारायचे, अशी मानसिकता लोकांची झालेली आहे. न्यायालयातबाबत लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा वेग वाढवण्याची गरज आहे.