शिक्षक पात्रता प्रवेश परीक्षेचा पेपर फोडण्याचे प्रकरण गाजत आहे. ज्यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्याबरोबर मूल्यांचा विचार पेरायचा तेच या गैरप्रकारात सहभागी होत आहेत. शिक्षणावरील विश्वास उडत गेला, तर शिक्षणातून समाज परिवर्तनाच्या अपेक्षांना सुरुंग लागेल.
संदीप वाकचौरे, शिक्षणतज्ज्ञ
शिक्षक होण्यासाठीच्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय हाती शिक्षणशास्त्र पदविका अथवा पदवी असूनही नोकरीची संधी मिळत नाही. त्यामुळे ही परीक्षा अधिक महत्त्वाची ठरते आहे. या परीक्षेच्या निकालाचे प्रमाण गेली अनेक वर्षे सातत्याने कमी आहे. त्यामुळे भविष्याची संधी आणि परीक्षेची काठिण्य पातळी लक्षात घेता काही विद्यार्थ्यांनी वाम मार्गाचा विचार केला. त्यांच्या या मानसिकतेचा लाभ उठवत काहींनी प्रश्नपत्रिका फोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून लाखो रुपयांची संपत्ती मिळवल्याचे समोर येत चालले आहे. अशा घटनांमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणार्यांमध्ये नैराश्य निर्माण होण्याचा धोका आहे.
एकतर गेली काही वर्षे शिक्षण क्षेत्रात भरतीची प्रक्रिया नाही. त्यामुळे शिक्षणशास्त्र पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमांची अनेक विद्यालये, महाविद्यालये बंद करावी लागली आहेत. असे असताना ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊन पदवी प्राप्त केली आहे आणि नोकरीची संधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे, अशा विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला, तर त्याचा परिणाम समाज म्हणून सर्वांनाच भोगावा लागेल. हा अविश्वास शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न निर्माण करेल. तसचे शिक्षणातून परिवर्तनाची अपेक्षा तरी कशी ठेवणार?
शिक्षण हे व्यक्तिगत जीवन उन्नतीसाठी जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते समाज परिवर्तनासाठी महत्त्वाचे आहे. शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. त्या माध्यमातून राष्ट्र घडत असते; मात्र आज शिक्षणाचे मोल, पावित्र्य संपवण्याचा प्रयत्न यांसारख्या घटनांमुळे घडतो आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची देशात दि. 1 एप्रिल 2010 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. यातील तरतुदीप्रमाणे शिक्षक पात्रता परीक्षा इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांना अध्यापन करणार्या शिक्षकांना सेवेत येण्यासाठी पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली. शिक्षक पात्रता म्हणून नियमित पदव्यांसोबत पात्रता परीक्षा अनिवार्य केल्यानंतर देशात केंद्र सरकारच्या आणि विविध राज्य सरकारांच्या वतीने शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली. अर्थात, पहिल्यांदाच राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेला लाखो विद्यार्थी प्रविष्ट झाली होती; मात्र त्या परीक्षेचा निकाल अवघा एक टक्क्याच्या दरम्यान लागला होता. त्यामुळे परीक्षा सहजपणे उत्तीर्ण होता येत नाही, हे समोर आले. त्यापाठोपाठ राज्य सरकारच्या वतीनेदेखील प्रवेश पात्रता परीक्षेची जबाबदारी ही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यास सुरुवात झाली. त्याही परीक्षेला लाखोने विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्याही परीक्षेचा निकाल तीन ते पाच टक्क्यांच्या दरम्यान लागला.
एकीकडे निकाल कमी आणि दुसरीकडे उत्तीर्णतेची अपरिहार्यता लक्षात घेता बाजारातील काही लोकांनी या संधीचे सोने करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून शिकवणी वर्गाचे पेव फुटले. अवघ्या दोन-तीन महिन्यांतच या संदर्भाने आर्थिक उलाढाल कोट्यवधीच्या घरात गेली आहे. अर्थात, नैतिक मार्गाने हे घडत असेल, तर त्यात आक्षेप असण्याचे कारण नाही; मात्र शिकवणीवर्गाचे निकाल अधिक असावे, त्यातून भविष्याची वाट महामार्गासारखी रुंदावली जावी, यासाठी याचा लाभ उठवत प्रसिद्धी करून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. असे प्रकार अनेक परीक्षांमध्ये समोर आले आहेत.
मागील दोन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवेत येण्यासाठीच नव्हे, तर सेवेत असणार्या शिक्षकांसाठीही सक्तीची केली. शिक्षकांना पुढील पदांवर बढती हवी असेल, तर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केले. या सक्तीमधून अवघी पाच वर्षे सेवा ज्यांची राहिली आहे, त्यांना सवलत दिली आहे. त्यामुळे मागील आठवड्यात पार पडलेल्या परीक्षेला सेवेत असलेल्या लाखभर शिक्षकांनी परीक्षा दिली असावी असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे सव्वादोन लाख शिक्षक आणि खासगी व्यवस्थापनातील साधारण साडेपाच लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. यातील मागील सहा-सात वर्षांतील भरती प्रक्रिया वजा करता कार्यरत असलेले शिक्षक प्रवेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत. त्यांच्यासाठी ‘करा किंवा मरा’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून काहींनी प्रश्नपत्रिका देतो म्हणून उमदेवारांची फसवणूक केली.
मुळात यातून लाखो रुपयांची माया सहजतेने मिळवता येते, हे लक्षात आल्यामुळे हा गोरखधंदा समोर आला आहे. यापूर्वीदेखील पात्रता परीक्षेचे बोगस प्रमाणपत्र देणार्या घटना समोर आल्या होत्या. या घटना शिक्षण क्षेत्राला केवळ बदनाम करत नाहीत, तर शिक्षण क्षेत्रावर अविश्वास वाढवतात. शिक्षक भरतीच्या संदर्भानेदेखील लोकमानसिकता हे असेच चालते अशी झाली, तर प्रशासनावरील हा अविश्वास भविष्यात मोठे संकट निर्माण करणारे ठरेल.
प्रश्नपत्रिका फुटते कशी, हा खरा प्रश्न आहे. प्रशासनाने यावर्षी तर अगदी एआयसारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अधिक पारदर्शकता निर्माण करण्याबरोबर गांभीर्य टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा परीस्थितीत कोणी तरी प्रश्नपत्रिका फोडण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांच्यावर अधिक कठोर कारवाईची गरज आहे. हा प्रकार म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे आहे. एकीकडे शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी अधिक गुणवत्तेचे शिक्षक सेवेत यावे, यासाठी भूमिका घेतली जात आहे. या स्थितीत असे प्रकार समोर आले की, त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होण्यावर होतो.
शिक्षण क्षेत्रात असंच घडत असते, असे म्हणून लोक शिक्षणात येणार्या प्रामाणिक लोकांकडेदेखील अविश्वासाने पाहण्याचा धोका आहे. अशा स्थितीत जे विद्यार्थी रात्रीचा दिवस करत अभ्यास करताहेत, त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्याचबरोबर जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांच्याकडेदेखील संशयाने पाहिले जाते. ही संशयाची सुई व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. मुळात शिक्षणात शिक्षक होण्यासाठी केवळ मार्क आणि उत्तीर्णता हेच महत्त्वाचे असणार असेल, तर यासारखे प्रकार घडत जाणार यात शंका नाही.
खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणामुळे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा वेग वाढला. शिक्षण हे परिवर्तनाचे नाही, तर नफा मिळवण्याचे साधन झाले. त्यामुळे शिक्षणाचा धंदा मांडला गेला. देशाचे भविष्य उज्ज्वल करायचे असेल, तर शिक्षण भ्रष्ट मार्गमुक्त करण्याची आवश्यकता आहे.
