ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)
‘जेवलिन’ या रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्राचे भारतात उत्पादन करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स आणि रेथियॉन-लॉकहीड मार्टिन यांच्या 'जेवलिन जॉईंट व्हेंचर’मध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. हा करार 'मेक इन इंडिया'च्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी त्याचे खरे मोल पुढे किती तंत्रज्ञान आणि घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन होते, यावर ठरणार आहे.
भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत परदेशातून तयार शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याऐवजी ती भारतात बनविणे, परदेशी कंपन्यांना भारतीय भागीदारांबरोबर उत्पादनासाठी आणणे आणि जागतिक संरक्षण पुरवठा साखळीत भारतीय उद्योगांचा वाटा वाढविणे यावर भर दिला जात आहे. या प्रक्रियेत आता अमेरिकेच्या 'जेवलिन' या अत्याधुनिक रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्राची भर पडली आहे. टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्सची या प्रकल्पासाठी प्रमुख भारतीय भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली असून, भारतात जेवलिन ऑल अपराऊंडची अंतिम जुळणी आणि एकात्मीकरण तसेच काही घटकांच्या उत्पादनाची क्षमता उभारण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे.
या करारातील शब्दरचना मात्र समजून घेणे आवश्यक आहे. सध्याचा करार म्हणजे भारतात जेवलिनचे संपूर्ण स्वदेशी उत्पादन सुरू झाल्याची घोषणा नव्हे. उलट या सहउत्पादनाची रचना अमेरिका आणि भारत यांच्यात विभागलेली असेल. लॉकहीड मार्टिनच्या अलाबामातील ट्रॉय प्रकल्पात सबअसेंब्ली किट्स, तर रेथियॉनच्या ॲरिझोनातील टक्सन प्रकल्पात 'गायडन्स इलेक्ट्रॉनिक्स युनिट्स’ तयार केली जातील. हे घटक भारतात आणल्यानंतर त्यांची अंतिम जुळणी आणि एकात्मीकरण केले जाणार आहे.
’फायर अँड फॉरगेट’ची ताकद
जेवलिनचे वैशिष्ट्य तिच्या ’फायर अँड फॉरगेट’ क्षमतेत आहे. पारंपरिक रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रांमध्ये लक्ष्यावर मारा केल्यानंतर काही प्रणालींना लक्ष्यापर्यंत मार्गदर्शन करावे लागते. जेवलिनमध्ये लक्ष्य निश्चित करून क्षेपणास्त्र सोडल्यानंतर त्यातील इन्फ्रारेड साधन लक्ष्याचा मागोवा घेते. त्यामुळे क्षेपणास्त्र डागल्यानंतर सैनिकाला त्याच जागेवर थांबण्याची गरज राहत नाही. तो तातडीने आडोसा घेऊ शकतो किंवा आपली जागा बदलू शकतो. आधुनिक युद्धभूमीवर शत्रूच्या प्रत्युत्तराचा वेग लक्षात घेतला, तर सैनिकाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा गुण अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. जेवलिन ही सैनिकाकडून वाहून नेता येणारी रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. तिचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे 'सॉफ्ट लॉन्च’. क्षेपणास्त्र नळीतून बाहेर पडण्यासाठी सुरुवातीची प्रेरणा मिळाल्यानंतर मुख्य मोटार कार्यान्वित होते. त्यामुळे खांद्यावरून किंवा मर्यादित जागेतून शस्त्राचा वापर करण्याची क्षमता वाढते. जेवलिनला थेट हल्ला आणि 'टॉप अटॅक’ असे प्रमुख आक्रमण पर्याय आहेत. रणगाड्यांविरोधात 'टॉप अटॅक’ विशेष महत्त्वाचा ठरतो. रणगाड्यांचे पुढील आणि बाजूचे चिलखत तुलनेने अधिक मजबूत असते. वरचा भाग मात्र तुलनेने कमी संरक्षित असू शकतो. जेवलिन वरच्या दिशेने झेप घेत लक्ष्यावर वरून प्रहार करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
युक्रेन युद्धाने वाढवली ओळख
जेवलिनचा इतिहास युक्रेन युद्धापूर्वीच अनेक दशकांचा आहे; मात्र फेब्रुवारी २०२२ नंतरच्या रशिया-युक्रेन युद्धात तिची ओळख सामान्य जगालाही झाली. रशियन रणगाडे आणि चिलखती वाहनांविरोधात युक्रेनने या शस्त्राचा वापर केला. छोट्या पथकांकडून वापरता येणे, लक्ष्य साधल्यानंतर सैनिकाला तातडीने स्थान बदलता येणे आणि रणगाड्याच्या तुलनेने दुर्बल भागावर हल्ला करण्याची क्षमता यामुळे जेवलिन आधुनिक रणगाडाविरोधी युद्धाचे प्रतीक ठरली. जेवलिनचे उत्पादनही आता मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. लॉकहीड मार्टिन आणि रेथियॉनच्या संयुक्त उपक्रमाने आतापर्यंत ५५,०० पेक्षा अधिक जेवलिन क्षेपणास्त्रे आणि १२,०००पेक्षा अधिक पुनर्वापर करता येणारी कमांड लॉन्च युनिट्स तयार केल्याचे कंपन्यांनी जाहीर केले आहे. जागतिक मागणी वाढल्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढविण्यावरही भर दिला जात आहे. भारतातील प्रस्तावित सुविधा त्यामुळे केवळ भारतीय गरजेपुरती पाहता येणार नाही. भविष्यात ती जागतिक पुरवठा साखळीतील एक घटक बनण्याची शक्यताही आहे.
भारतासाठी नेमका फायदा काय?
भारताच्या दृष्टीने या कराराचे तीन स्तरांवर महत्त्व आहे. पहिले म्हणजे, भारतीय लष्कराला युद्धात सिद्ध झालेल्या आधुनिक रणगाडाविरोधी क्षमतेची उपलब्धता. दुसरे म्हणजे, अशा प्रणालीची अंतिम जुळणी आणि एकात्मीकरण देशात झाल्यास देखभाल, पुरवठा आणि युद्धसज्जतेच्या दृष्टीने परदेशावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. तिसरे आणि दीर्घकालीन महत्त्वाचे अंग म्हणजे भारतीय संरक्षण उद्योगाला उच्च तंत्रज्ञानाच्या उत्पादन प्रक्रियेचा अनुभव मिळणे. भारत आणि जेवलिन उत्पादकांमधील चर्चा नवी नाही. फेब्रुवारी २०२५ मध्येही जेवलिन जॉईंट व्हेंचरने भारतात सहजुळणी आणि सहउत्पादनाच्या संधी तपासण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी भारत डायनॅमिक्स लिमिटेडबरोबरही सामंजस्य करार करण्यात आला होता. आता विविध भारतीय कंपन्यांच्या क्षमतेचे मूल्यमापन केल्यानंतर टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्सची भविष्यातील देशांतर्गत सहउत्पादनासाठी प्रमुख भागीदार म्हणून निवड झाल्याचे जॉईंट व्हेंचरने म्हटले आहे. त्यामुळे ३० ऑगस्टचा करार हा दीर्घकाळ सुरू असलेल्या प्रक्रियेतील पुढचा ठोस टप्पा आहे.
’आत्मनिर्भरते’ची खरी कसोटी पुढे
सध्याच्या प्रस्तावित रचनेत महत्त्वाची सबअसेंब्ली किट्स आणि गायडन्स इलेक्ट्रॉनिक्स युनिट्स अमेरिकेत तयार होणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातील वास्तविक स्वदेशीकरण किती असेल, भारतीय पुरवठादारांना किती काम मिळेल, महत्त्वाच्या घटकांचे उत्पादन पुढे भारतात आणले जाईल का आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची व्याप्ती किती असेल, या प्रश्नांची उत्तरे पुढील टप्प्यांत मिळतील, तरीही अंतिम जुळणी आणि एकात्मीकरण हे यश सरसकट नाकारण्याचे कारण नाही. आधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणालीचे एकात्मीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, चाचण्या, अचूक उत्पादन पद्धती आणि पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन यासाठी उच्च दर्जाचे औद्योगिक कौशल्य आवश्यक असते. या क्षमतेतून भारतीय अभियंते आणि संरक्षण उद्योगाला पुढील स्वदेशी प्रकल्पांसाठी अनुभव मिळू शकतो. प्रश्न एवढाच की, ही प्रक्रिया अंतिम जुळणीपुरती थांबते की, कालांतराने अधिकाधिक घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनापर्यंत पोहोचते.
खरे महत्त्व सामरिक भागीदारीचे
हा करार भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांतील बदलाचेही निदर्शक आहे. संयुक्त उत्पादन, पुरवठा साखळी आणि भारतीय खासगी उद्योगाचा सहभाग यांना अधिक महत्त्व येत आहे. लॉकहीड मार्टिननेही या प्रकल्पामुळे भारतातील संरक्षण औद्योगिक क्षमता वाढण्याबरोबरच हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील पुरवठा अधिक विश्वासार्ह होण्यास मदत होणार आहे, असे नमूद केले आहे. आधुनिक युद्धाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, ती म्हणजे राष्ट्राकडे शस्त्रास्त्रे किती अत्याधुनिक आहेत यापेक्षाही युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास त्याचा अखंड पुरवठा किती वेगाने करता येतो, हे अधिक महत्त्वाचे असते. भारतासाठी जेवलिन कराराचे खरे मूल्य याच संदर्भात आहे. त्यामुळे जेवलिनची भारतात अंतिम जुळणी होणे हा शेवटचा टप्पा नसून सुरुवात मानली पाहिजे. असेंब्लीपासून घटकनिर्मितीकडे, तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याकडे आणि स्वतःच्या प्रगत शस्त्र प्रणाली विकसित करण्याकडे भारतीय संरक्षण उद्योगाची वाटचाल होईल तेव्हा अशा कराराला खऱ्या अर्थाने ’आत्मनिर्भरते’चे मोल प्राप्त होईल.
