अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर प्रथमच अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी हे आठ दिवस भारतात राहणार असून, त्यांचा दौरा 9 ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान आहे. ही भेट ऐतिहासिक ठरते. कारण, दक्षिण आशियात सध्या नवीन राजनैतिक समीकरणं तयार होत आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आलेल्या आत्मविश्वासामुळे या दौऱ्याचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
उमेश कुमार
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध नेहमीच दृढ राहिले आहेत. गेल्या दोन दशकांत भारताने अफगाणिस्तानमध्ये तीन अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. काबूलमधील संसदेची इमारत, सलमा धरण (जे आता अफगाण-भारत मैत्री धरण म्हणून ओळखले जाते) आणि जरंज-डेलाराम महामार्ग हे भारताच्या उपस्थितीचे ठळक प्रतीक आहेत. शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि महिला सक्षमीकरण यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही भारताने मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे. 2021 मध्ये अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर तालिबानने पुन्हा सत्तेत येताच भारताला आपले दूतावास बंद करावे लागले. संबंधांमध्ये अंतर पडले आणि भारताने ‘वेट अँड वॉच’ भूमिका स्वीकारली. आता मात्र भारत पुन्हा सक्रिय झाला आहे. मुत्ताकी यांचा दौरा हाच त्याचा स्पष्ट संकेत आहे.
दिल्लीमध्ये पोहोचल्यानंतर मुत्ताकी यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अफगाणिस्तानची भूमी कोणत्याही विदेशी सैन्य किंवा सशस्त्र गटासाठी उपलब्ध राहणार नाही. हा संदेश केवळ सामान्य आश्वासन नव्हे, तर पाकिस्तान आणि अमेरिका या दोघांनाही उद्देशून दिलेला ठाम इशारा आहे. पाकिस्तानसाठी ही भूमिका धक्कादायक आहे. कारण, तो अफगाणिस्तानला नेहमीच आपल्या रणनीतीसाठी वापरत आला आहे. अमेरिकेसाठीही हा संदेश महत्त्वाचा आहे. कारण, वॉशिंग्टन अजूनही अफगाणिस्तानात अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप ठेवतो. मुत्ताकी यांनी दिलेला हा संदेश स्पष्ट करतो की, तालिबान सरकार कोणाच्याही नियंत्रणात राहणार नाही.
दिल्लीतील औपचारिक कार्यक्रमांनंतर मुत्ताकी यांनी उत्तर प्रदेशातील प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंदला भेट दिली. ही भेट केवळ सांस्कृतिक नाही, तर एक गूढ राजनैतिक संदेशही घेऊन आली आहे. तालिबानचा एक वरिष्ठ नेता देवबंदमध्ये जातो याचा अर्थ अफगाणिस्तान भारताची धार्मिक-सांस्कृतिक वीण समजून घेऊ इच्छित आहे आणि त्यात सामील होऊ इच्छित आहे.
सध्या पाकिस्तान आणि तालिबानमध्ये तणाव वाढला आहे. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सातत्याने पाकिस्तानी लष्करावर हल्ले करत आहे. पाकिस्तानने तालिबानला नियंत्रणात ठेवण्याची विनंती केली; पण तालिबानने हे स्पष्ट केले की, हा पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न आहे. या मतभेदामुळे दोन्ही देशांमध्ये दुरावा वाढला आहे. भारताने ही संधी ओळखली आहे आणि तीच भारताच्या नव्या राजनैतिक धोरणाची संधी बनली आहे. ड्युरंड रेषेवर दोन्ही देशांच्या सैन्यात चकमकी झाल्या आहेत. तालिबान नेतृत्वाखालील अफगाण सैन्याने पाकिस्तानच्या अनेक चौक्यांवर ताबा मिळवल्याचा दावा केला आहे. कुनर आणि हेलमंद प्रांतात झालेल्या गोळीबारात पाच पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले. पाकिस्तानने अफगाण सीमेवर केलेल्या हवाई हल्ल्याला उत्तर म्हणून अफगाण सैन्याने पाकच्या सीमेलगतच्या काही भागांवर कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. यातून दिसते की, तालिबान आता पाकिस्तानच्या छायेत राहिलेला नाही.
दोन वर्षांपासून भारताने तालिबानशी ‘बॅक चैनल’द्वारे संपर्क सुरू ठेवला होता. आधी मानवीय मदतीच्या नावाखाली, नंतर व्यापार व सुरक्षा क्षेत्रात. काबूलमधील भारतीय दूतावास पुन्हा सुरू झाला. भारताने 50 हजार टन गहू, 500 टन औषधं अन्य मदतसामग्री अफगाणिस्तानला दिली. ही मदत तालिबानसाठी दिलासा ठरली आणि संवादाचा पूलसुद्धा.
दिल्लीमध्ये मुत्ताकी यांनी भारतीय गुंतवणूकदारांना अफगाणिस्तानच्या खनिज, ऊर्जा आणि शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीचं खुले आमंत्रण दिलं. फगाणिस्तानमध्ये लिथियम, तांबे, कोबाल्ट आणि लोखंड यांसारख्या मौल्यवान खनिजांचे मोठे साठे आहेत, ज्यावर संपूर्ण जगाच्या मोठ्या अर्थव्यवस्था लक्ष ठेवून आहेत. चीनने आधीच अनेक करार केले आहेत. आता भारतासाठी हे एक मोठे आर्थिक आणि सामरिक संधीचे द्वार खुले झाले आहे. चीनने अद्याप तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता दिलेली नाही; पण व्यावहारिकदृष्ट्या त्यांच्यासोबत काम करत आहे. पाकिस्तान, चीन आणि अफगाणिस्तानमध्ये व्यापार मार्ग तयार करण्याची चर्चा सुरू आहे. चीन अफगाणिस्तानला ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पात सामील करून मध्य आशियात आपली पाळंमुळं घट्ट करू इच्छितो. भारत ही स्पर्धा समजतो आणि म्हणूनच अफगाणिस्तानमध्ये भारताची सक्रियता ही चीनच्या उपस्थितीला दिलेली तितकीच ठाम प्रतिक्रिया आहे.
अमेरिका सध्या अफगाणिस्तानपासून थोडी फारकत घेत आहे; पण भारताच्या भूमिकेला सकारात्मकपणे पाहत आहे. वॉशिंग्टनला समजले आहे की, अफगाणिस्तानात भारताची उपस्थिती ही संपूर्ण क्षेत्राच्या स्थैर्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. भारताची सुरक्षा आणि सॉफ्ट पॉवर तालिबानच्या सत्तेच्या सुरुवातीच्या काळात आयएसआयएस-खुरासान सारख्या गटांनी अफगाणिस्तानातील भारतीय हितसंपत्तीवर हल्ल्यांचे संकेत दिले होते. आता तालिबान अशा गटांविरुद्ध कठोर भूमिका घेत आहे. मुत्ताकी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अफगाण भूमी कोणत्याही देशाविरुद्ध वापरू दिली जाणार नाही. भारतासाठी ही एक महत्त्वाची आश्वासक गोष्ट आहे.
भारत दरवर्षी सुमारे 4000 अफगाण विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देतो. आता काबूलमध्ये एक तांत्रिक प्रशिक्षण संस्था आणि औषधनिर्मिती केंद्र उभारण्याचा विचार सुरू आहे. भारताची ही भूमिका सॉफ्टपॉवरची असून, ती अमेरिका व चीनपासून वेगळी ओळख निर्माण करते. भारताचा उद्देश आहे, अफगाण युवकांना शिक्षण व रोजगाराच्या संधी देऊन दहशतवाद कमजोर करणे.
भारताचे अफगाण धोरण नेहमीच स्वतंत्र व संतुलित राहिले आहे. भारताने कधीही सैन्य हस्तक्षेप केला नाही. ना कोणत्याही एका गटाचा प्रचार केला. संवाद, विकास आणि सहकार्य हाच भारताचा पाया राहिला आहे. आज हीच भूमिका भारताची मोठी ताकद ठरते आहे. मुत्ताकी यांचा दौरा हेच सिद्ध करतो की, तालिबान भारताकडे विश्वासाने पाहतो. दक्षिण आशियातील सामरिक संतुलनात भारत आता केवळ प्रतिसाद देणारा नव्हे, तर दिशा ठरवणारा खेळाडू झाला आहे.
