ग्रामीण अर्थकारणाची आणि पर्यायाने राजकारणाची सूत्रे ज्या संस्थांच्या हाती एकवटली आहेत, त्या सहकारी बँकांमधील एकाधिकारशाहीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोठा धक्का दिला. सलग दहा वर्षे संचालकपदी राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे सहकार क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ ठाण मांडलेल्या दिग्गजांचे धाबे दणाणणे स्वाभाविक होते. सहकारी बँकांची स्थापना ही सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी झाली. काळाच्या ओघात अनेक सहकारी बँकांवर काही विशिष्ट व्यक्ती, कुटुंबे किंवा राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँका या पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तसंस्था न राहता त्या स्थानिक राजकारणाचे शक्ती केंद्र बनल्या. अनेकांनी स्वतःच्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून या बँकांवर पकड घट्ट केली. एकदा संचालक किंवा अध्यक्ष म्हणून वर्णी लागली, की ती व्यक्ती वर्षानुवर्षे त्याच पदावर कशी राहील, यासाठी पळवाटा शोधल्या जात असत.
बँकेतून मर्जीतील लोकांना, नातेवाईकांना किंवा व्यावसायिक भागीदारांना कर्जवाटपात प्राधान्य दिले गेले. यामुळे बँकेच्या पैशांतून आर्थिक, राजकीय साम्राज्य उभे करणे या संचालकांना शक्य झाले. ही मक्तेदारी मोडून काढणे आणि बँकेतील सर्वसामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेसमोरील मुख्य आव्हान होते. कर्ज देताना अत्यंत कडक निकष असतात; परंतु अनेक सहकारी बँकांत संचालकांच्या प्रभावामुळे या निकषांना बगल दिली गेली. संचालकांनी स्वतःच्याच इतर उद्योग-व्यवसायांना किंवा बनावट कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे मंजूर केली. ही कर्जे थकीत झाली, तेव्हा बँकांची आर्थिक स्थिती खालावली. मात्र, तोपर्यंत संचालकांनी खासगी व्यावसायिक साम्राज्य आणि राजकीय वजन मोठ्या प्रमाणात वाढवलेले असायचे. या साम्राज्य विस्ताराला रोखण्यासाठी आधीपासूनच तरतुदी होत्या. बँकिंग नियामक कायद्यानुसार कोणत्याही संचालकाला सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी संचालक सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी काही महिने किंवा दिवस पदाचा राजीनामा देत.
कागदोपत्री त्यांचा कार्यकाळ खंडित झाल्याचे दाखवले जायचे आणि काही महिन्यांच्या खंडानंतर ते पुन्हा संचालक मंडळावर निवडून येत. काही प्रकरणांत स्वतःच्या जागी पत्नी, मुलगा किंवा विश्वासू कार्यकर्त्याला बसवून बँकेवर नियंत्रण ठेवले जायचे. या पळवाटेमुळे कायद्याचा मूळ हेतू नष्ट झाला होता. सहकारी बँकांमधील अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि तपासणी यंत्रणेतील कमकुवतपणाचा फायदाही संचालकांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतला. अनेकदा बँकेचे अंतर्गत लेखापरीक्षक हे संचालकांच्या मर्जीतील असायचे, ज्यामुळे बँकेतील आर्थिक अनियमितता आणि चुकीच्या पद्धतीने दिलेली कर्जे वेळेवर समोर येत नसत. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रत्यक्ष तपासणीत जेव्हा हे गैरव्यवहार उघडकीस यायचे, तोपर्यंत बँकेचे अपरिमित नुकसान झालेले असायचे. अशा घटनांमुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास उडू लागला होता.
केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यातील कलम दहा-अ मध्ये सुधारणा करून सहकारी बँकांमधील सलग दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या कार्यकाळानंतर किमान तीन वर्षांचा विश्रांती काळ म्हणजेच ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ सक्तीचा केला. या तरतुदीचा मुख्य हेतू एकाच व्यक्तीच्या हातात प्रदीर्घ काळ सत्ता राहून निर्माण होणारी मक्तेदारी मोडून काढणे आणि नवीन नेतृत्वाला संधी देणे हा होता. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहकारमंत्र्यांचेच संचालकपद रिझर्व्ह बँकेने संपुष्टात आणले, तेव्हा या कायद्याचे गांभीर्य राज्यकर्त्यांच्या ध्यानात आले. त्यानंतर राज्यभरातील जिल्हा बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे संचालक असणाऱ्या नेत्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकू लागली. यातून मार्ग काढण्यासाठी सहकार विभागाने परिपत्रक जारी करून, राज्य सहकार कायद्यात अशी तरतूद समाविष्ट नसल्याचे कारण पुढे केले. बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींची थेट अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना नाही, असा युक्तिवाद करत या प्रस्थापितांना अभय देण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु ही पळवाट न्यायालयात टिकली नाही.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात गेला. तेथे न्यायमूर्तींनी बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतुदींची अनिवार्यता अधोरेखित करत, दहा वर्षांची मर्यादा ओलांडलेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास स्पष्टपणे अपात्र ठरवले. या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ज्या निर्विवाद पद्धतीने फेटाळून लावल्या, त्यावरून एक बाब सुस्पष्ट झाली की, वित्तीय नियमन आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षिततेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार हे कायद्यातील पळवाटांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. उच्च न्यायालयाची ठाम भूमिका आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास दिलेला स्पष्ट नकार ही सहकार क्षेत्रातील वित्तीय शिस्त आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. बँकिंग नियमन कायद्याचा मुख्य उद्देश ठेवीदारांच्या पैशांचे रक्षण करणे हा आहे. सहकारी बँका जरी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाच्या अखत्यारित येत असल्या, तरी त्यांच्या बँकिंग व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अंतिम अधिकार देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडेच आहे, हा घटनात्मक समतोल न्यायालयाच्या भूमिकेने पुन्हा सिद्ध केला. या निकालामुळे राज्यातील मातब्बर नेत्यांची अडचण झाली आहे.
वजनदार नेते या नियमाच्या कचाट्यात सापडले आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, जळगाव, नांदेड अशा जिल्ह्यांत वर्षानुवर्षे आपले वर्चस्व टिकवून ठेवलेल्या नेत्यांना बँक निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागत आहे. काहींनी अपात्रतेची नामुष्की टाळण्यासाठी स्वतःहून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा सावध पवित्रा घेतला, तर काहींना निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. यामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी राजकीय पोकळी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. ही पोकळी नव्या दमाच्या, व्यावसायिक दृष्टिकोन असलेल्या आणि सामान्य कार्यकर्त्यांनी भरून काढली, तर तो सहकाराचा खरा विजय ठरेल; पण व्यक्ती बदलली म्हणजे व्यवस्था सुधारेल, असे नाही. बँकिंग कारभारात व्यावसायिकता आणणे, कर्जवाटपाचे निकष कडक करणे, राजकीय हस्तक्षेपाविना वसुली करणे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंद तपासणीचे नियम अधिक पारदर्शक करणे, या सुधारणांची या निर्णयाला जोड मिळाली, तरच या निकालाचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
