तेरा वर्षे अंथरुणाला खिळून असलेला तरुण रुग्ण हरीश राणा याला इच्छामरणाची परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. त्यामुळे अशा अनेक रुग्णांच्या आणि त्यांच्या आप्तेष्टांच्या भावनांची रास्त दखल घेतली गेली. कोमात असलेला गाझियाबादचा हरीश 2013 मध्ये चंदीगड येथे वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडून त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून तो चेतनाहीन अवस्थेत अंथरुणाला खिळून होता. काहीच हालचाली होत नसल्याने त्याच्या शरीरावर जखमा झाल्या.
100 टक्के दिव्यांग असलेला हरीश बरा होण्याची आशा आई-वडिलांनी सोडली होती. त्याला या त्रासातून मुक्त करावे, 100 टक्के अपंगत्व आलेला हरीश तशाच अवस्थेत राहणार म्हणून त्याला इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्याच्या आई-वडिलांनी न्यायालयात केली होती. हरीशच्या पालकांशी संवाद साधल्यानंतर आणि ‘एम्स’च्या डॉक्टरांनी अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायालयाने हा अतिशय दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला. आपल्या अपत्याबद्दल किंवा कोणत्याही माणसाच्या जीविताबद्दलचा निर्णय घेताना सर्वसामान्य माणूस भावुक होणे स्वाभविक असते; परंतु शेवटी तटस्थपणे काही गोष्टींचा विचार करणे भाग असते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा विवेकपूर्ण निर्णय दिला. हरीश यापुढे कधीही ठीक होऊ शकत नाही, असे ‘एम्स’ने म्हटले होते. ही अत्यंत दुःखद अशी वस्तुस्थिती असून, आम्ही या मुलाला प्रचंड वेदनेत ठेवू शकत नाही. म्हणून याबाबतचा कटू का होईना; पण ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे न्या. पारडीवाला यांनी यासंदर्भाने म्हटले.
इच्छामरणाच्या प्रक्रियेत रुग्णाला जिवंत ठेवणारा बाह्य सपोर्ट हटवून त्याला मृत्यू दिला जातो. वास्तविक, यापूर्वी हरीशच्या पालकांनी त्याची अवस्था बघून दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते; परंतु कायद्यात अशा मृत्यूची परवानगी नाही. राज्यघटनेने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला असला, तरी मृत्यूचा अधिकार कोणालाही नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ कालावधीनंतर ही संमती दिली. हरीश राणाबाबत ‘पॅसिव्ह युथिनिसिया’चा निर्णय घेण्यात आला. ‘पॅसिव्ह युथिनिसिया’ म्हणजे रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या दयामरणाची इच्छा व्यक्त करणे. या प्रक्रियेत दोन वैद्यकीय मंडळे स्थापन केली जातात आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालाची योग्यायोग्यता तपासून पाहिली जाते. रुग्णाला देण्यात आलेली लाईफ सपोर्ट सिस्टीम हळूहळू काढली जाते. व्हेंटिलेटरवर असल्यास ते हटवून औषधेही कमी केली जातात. अन्न कमी केले जाते. या काळात रुग्णाच्या शारीरिक स्वच्छतेची काळजी घेतली जाते. त्याला पॅलेटिव्ह केअर युनिटमध्ये हलवून वेदना होणार नाहीत, हे पाहिले जाते. या दरम्यान जी औषधे दिली जातात, त्यांची रुग्णाच्या कुटुंबीयांना पूर्ण कल्पना दिली जाते. ही औषधे जगवणारी नव्हेत, तर वेदनाविरहित मृत्यूकडे नेणारी असतात. ज्या रुग्णाच्या चेतना किंवा जाणिवा पूर्णपणे गेलेल्या असतात, अशाच रुग्णांसाठी इच्छामरण मागितले जाते. शिवाय या प्रक्रियेत रुग्णाला वेदना होत असतील, तर त्याला डॉक्टर वेदनाशामक औषधे देतात. ‘राईट टू डाय विथ डिग्निटी’ हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे.
मुंबईतील केईएम रुग्णालयातील नर्स अरुणा शानभाग यांचे प्रकरण प्रसिद्ध आहे. त्यांच्यावर रुग्णालयाच्याच एका वॉर्डबॉयने हल्ला आणि बलात्काराचा प्रयत्न केला. त्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. या घटनेनंतर अरुणा कधीही स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकल्या नाहीत. कोणाशी दोन शब्द त्यांना बोलता आले नाही. 41 वर्षे रुग्णालयाच्या एका बेडवर त्या पडून राहिल्या. याविषयी पिंकी विराणी यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे. त्यांनी अरुणा यांच्या दयामरणाची याचिकाही केली. या याचिकेवरून बराच वादविवाद झाला. अरुणा यांची देखभाल करणाऱ्या नर्सेसनी या मागणीला विरोध केला होता. ही याचिका तेव्हा फेटाळली होती; परंतु या प्रकरणामुळे भारतात इच्छामरणाची चर्चा होऊ लागली होती.
नोबेल विजेते मानसोपचारतज्ज्ञ डॅनियल कहानेमन यांनी स्वित्झर्लंड येथे इच्छामरणाच्या सुविधेचा आधार घेऊन स्वतःच्या आयुष्याचा अंत केला होता. असाध्य रोगास तोंड देणाऱ्या पत्नीच्या यातना पाहवत नाहीत म्हणून नाशकातील एका मध्यमवर्गीय व्यक्तीने मध्यंतरी तिची हत्या केली व नंतर आत्महत्या केली. वैद्यकीय आचारसंहितेत मेंदू मृत असण्याच्या स्थितीत अवयवदानाचा अपवाद वगळता इच्छामरण अनैतिक कृत्य ठरवण्यात आले आहे. मेंदूविकार, कर्करोग, अल्झायमर यासारख्या दुर्धर आजारांत बरे होणे शक्य नाही; पण जिवंत ठेवता येईल. आम्ही आमच्या परीने ट्रिटमेंट देतो; पण अखेर ‘अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है’ असा डॉक्टरांचा अनेकदा पवित्रा असतो; मात्र या असहाय अवस्थेत प्राण तळमळत असलेल्या रुग्णांसंबंधीचा निर्णय घेतला जात नसे आणि घेतलाच, तर त्यास कायदेशीर मान्यताही मिळत नसे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अशा असंख्य रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वेदनेतून मुक्ती मिळणार आहे. हे कृत्य आता अनैतिक मानण्याचे कारण नाही. याबाबत न्यायालयाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला उचित पावले उचलण्याच्या सूचना जवळपास दोन वर्षांपूर्वी दिल्या होत्या; मात्र त्या दिशेने ठोस कृती झालेली नव्हती. एखाद्या व्यक्तीने गंभीर वा असाध्य आजाराच्या स्थितीत स्वतःच्या मरणाची इच्छा आधीच लेखी नोंदवण्याच्या कल्पना आता स्वीकारल्या जाऊ लागल्या आहेत.
हरीश राणाच्या प्रकरणानंतर ‘पॅसिव्ह युथिनिसिया’ म्हणजेच दयामरणालाही कायदा आणि समाज मान्यता देईल, अशी अपेक्षा आहे. आयुष्य हीच एक वेदना बनलेल्यांना सन्मानाने मरणाचा मार्ग प्रशस्त करणे, हे नक्कीच माणुसकीला धरून आहे. जीवन आणि जगण्यातील आनंदाच्या वाटा शोधण्यासाठी आयुष्यभर धडपडणाऱ्या माणसाला आयुष्याची संध्याकाळ समाधानकारक व्हायला हवी. अपवादात्मक आणि अपरिहार्य परिस्थितीत मरणाचा मार्गही न्यायालयाच्या या निर्णयाने सुकर झाला असला, तरी परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अन्यायाच्या नव्या वाटा फुटू नयेत, माणुसकीला कलंक लावला जाऊ नये, इतकेच!
