कल्याणकारी योजनांचा परिपाक

नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालातून भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे, भारतात 2015-16 ते 2019-21 या पाच वर्षांच्या काळात 13.5 कोटी नागरिक सर्वार्थाने गरिबीतून बाहेर आले आहेत. ही बातमी निश्चितच दिलासादायक म्हणावी लागेल. मात्र, नीती आयोगाचा अहवाल समजून घेणे आणि योग्य अर्थ लावणेदेखील महत्त्वाचे आहे. देशात विविध प्रकारच्या सरकारी योजनांवरून प्रश्न उपस्थित केले जात होते. मात्र, या सर्वेक्षणातून त्यांची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. कारण, त्या बळावरच समाजातील खालच्या स्तरावर असलेेल्या 24 ते 30 टक्के लोकांना मदत होत आली आहे.

नीती आयोगाच्या एका अहवालानुसार, भारतात 2015-16 ते 2019-21 या पाच वर्षांच्या काळात 13.5 कोटी नागरिक सर्वार्थाने गरिबीतून बाहेर आले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थानात गरिबीत वेगाने घसरण होत आहे. अहवालात म्हटले की, प्रामुख्याने ग्रामीण भागात गरिबीत वेगाने घट झाली आहे. गावातील गरिबांची संख्या 32.59 टक्क्यांवरून 19.28 टक्क्यांवर आली. त्याचवेळी शहरातील गरिबांचे प्रमाण 8.65 टक्क्यांवरून 5.27 टक्के राहिली आहे. गरिबीची व्याख्या काय आहे, याबाबत आजही अनेकांत गोंधळ दिसून येतो. त्याच्या निकषातही मतभिन्नता दिसून येते; पण सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राबविल्या जाणार्‍या लोककल्याणकारी योजनांमुळे काही प्रमाणात गरिबीत घट झाली आहे, असे म्हटले जात आहे. या योजना काही जणांना लांगुलचालनाचे धोरण वाटत असेल, तरीही तळागाळापर्यंत त्याचा लाभ मिळत असेल आणि गरिबी कमी होत असेल, तर ही बाब देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरणारी आहे.

देशात गरिबी कमी होत असल्याची बातमी ही निश्चितच स्वागतार्ह आणि दिलासादायक म्हणावी लागेल. मात्र, नीती आयोगाचा अहवाल समजून घेणे आणि योग्य अर्थ लावणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. वास्तविक, आर्थिक जगतात गरीब कोणाला म्हणावे, यावरून दीर्घकाळापासून चर्चा सुरू आहे आणि पुढेही सुरू राहील. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि त्यात म्हटले की, भारतातील नागरिकांचा कंगालपणा संपल्यात जमा झाला आहे. अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला, करण भसीन आणि अरविंद वीरमानी यांच्या अहवालात म्हटले की, 2011 मध्ये निर्धन पातळीवर असणारे लोक 2019 मध्ये कमी होत ते आता एक टक्क्यापेक्षा खाली आले आहेत. गरिबीचे मोजमाप करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. एक सोपा मार्ग म्हणजे, उत्पन्नाचे आकलन. दररोजच्या उत्पन्नावर आधारित गरिबीचा हिशेब केला जातो. जागतिक बँकेने संपूर्ण जगासाठी अत्यधिक कंगाल असण्याच्या निकषात प्रतिव्यक्ती दररोज 1.9 डॉलरचे उत्पन्न हे प्रमाण निश्चित केले आहे. गेल्यावर्षी त्यात वाढ करत 2.15 डॉलर करण्यात आले. यात असेही म्हटले की, एवढ्या पैशात एखादा व्यक्ती कोणत्या सामानाची किती खरेदी करू शकतो. मात्र, नीती आयोगाने गरिबीसंदर्भातील केलेले आकलन पाहता उत्पन्नाचा निकष गृहीत धरण्याऐवजी विविध प्रकारच्या अन्य गृहितकांचा वापर केला आहे. यात आरोग्य, शिक्षण, दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक निकषाची तुलना केली आहे. जसे पोषण, स्वच्छता, स्वयंपाकाचा गॅस, शिक्षण आदींची उपलब्धता या आधारावर कंगालपणाचा इंडेक्स तयार केला. नीती आयोगाने हा निकष संयुक्त राष्ट्राची संस्था यूएनडीपीच्या नियमांच्या आधारावर निश्चित केली आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे आकडे नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेक्षणातून घेण्यात आले. चौथा नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेे 2015-16 मध्ये झाला होता. पुढचा सर्व्हे पाच वर्षांनंतर पूर्ण व्हायचा होता. मात्र, कोरोना काळामुळे त्यास विलंब झाला आणि तो 2019-21 मध्ये झाला. नीती आयोगाने गरिबी कमी झाल्याचा अहवाल जारी केला आहे. मात्र, सर्व्हेचा भर हा आरोग्य केंद्रित राहिला आहे. नीती आयोगाने या निकषानुसार वर्ल्ड बँक आणि आयएमएफसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या आकलन पद्धतीचा वापर करत अहवाल जारी केला. या प्रक्रियेत कल्याणकारी योजनेंतर्गत देण्यात येणार्‍या मदतीचा गरिबीचे मोजमाप करण्याचे निकष म्हणून उपयोग केला.
गरिबीबाबत नीती आयोगाच्या नव्या अहवालाचे विश्लेषण करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारतात जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सतत वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम समाजाच्या तळागाळातील घटकांवरदेखील होत आहे. श्रीमंत मंडळी खर्च करू लागले, तर तो पैसा तळागाळापर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजेच गरिबी कमी होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे कंगालपणा आणि असमानता या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. गरिबी निश्चित करताना प्रतिव्यक्तीला दररोज दोन डॉलर उत्पन्नाच्या निकषात ठेवले, तर एखाद्या कुटुंबाचे उत्पन्न अधिक दिसणार नाही. देशात जीडीपी वाढत असला तरी तळागळातील लोकांच्या उत्पन्नात वरच्या गटातील लोकांप्रमाणे वाढ होत नाही. मात्र, आकडेवारीत गरिबीचे प्रमाण कमी होताना दिसते. दुसरीकडे, आर्थिक असमानतेचे आव्हान मात्र कायम राहते. भारत आज आर्थिक महाशक्ती होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. आजही आपण जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहोत आणि ती 2027-28 या काळात तिसर्‍या क्रमाकांवर झेप घेईल, असेही म्हटले जात आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाबरोबरच भारतातील आजच्या घडीला कंगाल अवस्थेत असणार्‍या लोकांच्या स्थितीत सुधारणा करण्याचीदेखील गरज आहे. या दोन्ही गोष्टी विरोधाभास निर्माण करणार्‍या आहेत. भारत आर्थिक विकासाच्या मार्गावर नवनवीन इतिहास घडवत असेल, तर समाजाच्या खालच्या स्तरावरील उत्पन्नातील किरकोळ वाढ हे मोठे यश मानता येणार नाही. उदा. खालच्या स्तरावरील उत्पन्न हे 20 रुपयांवरून 30 किंवा 40 रुपये होत असेल, तर त्याचे उत्पन्न दुपटीने वाढल्याचे सांगणे हे योग्य ठरणार नाही. भारत एक आर्थिक महाशक्ती होत असेल, तर वीस रुपयांची कमाई ही 200 रुपये होणे अपेक्षित आहे. म्हणजे, कंगालपणा आणि असामनता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अर्थात, सर्व घटकांवर परिणाम करणारा कंगालपणा कमी होत असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. याची सकारात्मक बाजू म्हणजे तळागाळातील लोकांना सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचा मिळणारा लाभ. केंद्र सरकारचे स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, जल जीवन, उज्ज्वला गॅस आदी योजना गरिबी कमी करण्यात मोठा हातभार लावत आहेत.

– अभिजित मुखोपाध्याय, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ